– प्राधिकरणाच्या पेठ क्र. १२ मधील सदनिका लॉकडाऊन नंतर पाहण्यास खुल्या
– पात्र अपात्र ठरण्यापूर्वी १० टक्के रक्कम भरण्याची सक्ती नाही
पिंपरी, दि.०४ (पीसीबी) : घरांच्या किंमती कमी करा, लाभार्थ्यांकडून आगाऊ १० टक्के रक्कम घेऊ नका तसेच सोडतीत ज्यांना घर मिळाले आहे त्यांना घर बघण्याची संधी द्या आदी मागण्या जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाकडे केल्या होत्या. मागण्यांचा विचार केला नाही तर, पेठ क्रमांक १२ मधील लाभार्थ्यांचा विशाल मोर्चा काढण्याचा इशारा, जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी दिला होता. त्याची प्राधिकऱण प्रशासनाने तात्काळ दखल घेतली आहे. प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक १२ मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या गृहयोजनेतील लाभार्थ्यास कागदपत्रे तपासणीपूर्वी १० टक्के रक्कम भरण्याची सक्ती राहणार नाही, असा अगदी स्पष्ट निर्वाळा पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकऱणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी यांनी दिला आहे. त्याशिवाय या गृहयोजनेतील लाभार्थ्यांना सोडतीमध्ये कोणते घर मिळाले त्याची पाहणी करण्यासाठी कोरोना लॉकडाऊन संपल्यानंतर संधी देण्याचे ठोस आश्वासनही प्राधिकरण प्रशासनाने दिले आहे.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील पेठ क्र. १२ चे मध्ये सुमारे साडेअकरा घरांची वसाहत साकऱते आहे. या प्रकल्पाबद्दल जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी एक सविस्तर निवेदन दिले होते. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने पेठ क्र. १२ येथे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सुमारे ११,५०० सदनिकांची गृह प्रकल्प योजना राबविली जात आहे. सदर योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील ४,८८३ सदनिकांचे वाटपाची सोडत देखील काढण्यात आली आहे. या घरांचे दर आवास्तव आहेत ते कमी करण्याची मुख्य मागणी केली होती. त्याशिवाय लाभार्थ्यांला घर बघण्याची संधी मिळावी, पात्र- अपात्र ठरविण्यापूर्वीच १० टक्के रक्कम जमा करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सीमा सावळे यांनी निदर्शास आणून दिले होते. सुमारे ५०,००० नागरिकांची वसाहत होणार असल्याने स्वतंत्र पाणी टाकी बांधण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. प्राधिकऱण प्रशासनाने सर्व मागण्यांची गंभीर दखल घेतली आणि पहिल्या टप्प्यात सीमा सावळे यांच्या दोन मागण्या मंजूर केल्या आहेत.
प्राधिकऱणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी यांनी बुधवारी (दि.२) सीमा सावळे यांना एक लेखी पत्र दिले आहे. त्यात स्पष्ट केले आहे की, लाभार्थ्याला कागदपत्रे तपासण्यापूर्वी १० टक्के रक्कम भरण्याची सक्ती नाही, लाभार्थ्यी त्याच्या इच्छेनुसार कागदपत्रे तपासण्यापूर्वी अथवा नंतर १० टक्के रक्कम जमा करू शकतो. कागदपत्रे तपासणीनंतर १० दिवसांच्या आत १० टक्के रक्कम भरल्यानंतरच अंतिम वाटपपत्र देण्यात येऊन बँकेकडून कर्ज मिळण्याकामी पुढील कार्यवाही करता येणार आहे. जे लाभार्थी कागदपत्रे तपासणीपूर्वी १० टक्के भरू इच्छितात त्यांना १४ जून नंतर रक्कम भरण्याबाबतचा तपशीलवार मेसेज किंवा मेल पाठविण्यात येईल, असे प्राधिकरण प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
कुठेही घर खरेदी करताना संबंधीत ग्राहकाला घर पाहता येते, मग प्राधिकरणात का नाही, असा खडा सवाल सीमा सावळे यांनी विचारला होता. त्यावर प्राधिकरण म्हणते, सद्याच्या कोरोना प्रादुर्भाव परिस्थितीमुळे गृहप्रकल्पाच्या ठिकाणी होणारी गर्दी विचारात घेऊन शासनाच्या निर्देशानुसार कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी लॉकडाऊनच्या कालावधीत सदनिका पाहण्यास उपलब्ध करून देता येणार नाही. शासनाने लॉकडाऊन संदर्भातील निर्बंध शिथील केल्यानंतर लाभार्थ्यांना सदनिका पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत नियोजन करण्यात येईल, असे प्राधिकरणाते मुख्. कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी यांनी स्पष्ट केले आहे.
सदनिका दर अवास्तव असल्याचा महत्वाचा मुद्दा सीमा सावळे यांनी उपस्थित केला आणि हे दर कमी करण्याची आग्रही मागणी केली होती. त्यावर उत्तर देताना बन्सी गवळी म्हणतात, प्राधिकरणाच्या सभेत (क्रमांक ३३७) सर्व बाबी विचारात घेऊन आर्थिक दुर्बल घटकासाठी ९ लाख ९० हजार रुपये आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी ३२ लाख रुपये अशी किंमत निश्चित केलेली आहे. लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत कर्जाचे हप्ते लागू न करण्याबाबत बँकांना विनंती करण्यात येत आहे.
