पिंपरी-चिंचवड शहरात एक वर्षापूर्वी (१० मार्च २०२०) कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला होता. देशभरातील माध्यमांतून शहर त्यावेळी जणू हॉटस्पॉट ठरले होते. महापालिका प्रशासन लगेच खडबडून जागे झाले होते. बैठका, निर्बंध, कारवाई आणि अखेर लॉकडाऊन झाला. रस्त्याला चिटपाखरू नव्हते, इतकी स्मशान शांतता होती. सगळे कसे ठप्प झाले होते. गोरगरीब, कष्टकरी जनतेचे प्रचंड हाल झाले. शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल, खानावळींपासून मंगल कार्यालये, धार्मिक स्थळे अशी गर्दीची ठिकाणे महिनोन महिने बंद होती. कारण जीवन मरणाचा प्रश्न होता. तो काळ कोणीही कदापि विसरू शकत नाही. असे मरनासन्न जगणे पुन्हा कोमाच्याही वाट्याला येऊ नये, असे खूप वाटते. तो काळ आठवला तरी नको नको होते. दुर्दैव असे की, आता पुन्हा कोरोनाची दुसरी लाट आहे. देशाची चिंता वाढविणारी स्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे. बुधवारी (१७ मार्च) जी रुग्णसंख्या वाढली ते पाहून पुढे काय वाढून ठेवले त्याची कल्पना येते. एकाच दिवशी देशात ३५ हजार, महाराष्ट्रात २३ हजार तर पुणे शहरात तब्बल २५०० हजार आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये १२४५ रुग्ण वाढले.
गेल्या महिन्यापूर्वी शहरात रोजची रुग्णवाढ सुमारे १००-१२५ च्या आसपास होती. सर्वांना घोर लावणारे हे आकडे आहेत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची तातडीने बैठक घेतली, कारण परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे. महाराष्ट्र त्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. नागरिकांची बेफिकीर वृत्ती हे मुख्य कारण आहे. महापालिका आणि पोलिसांना आता अधिक कठोर पावले उचलावी लागणार असे दिसते. यापूर्वीचे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ज्या पध्दतीने यंत्रणा अक्षरशः पळवली होती ते आता कुठे दिसत नाही. आयुक्त राजेश पाटील आणि पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांची कसोटी पाहणारा हा काळ आहे. दोघेही तसे सक्षम आहेत, पण जोवर पुन्हा एकदा कोरोनावर नियंत्रण येत नाही तोवर त्यांनाही दिवसाची रात्र करावी लागेल.
‘बाजारात फेरफटका मारा म्हणजे समजेल’ –
कोरोना नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी अलिकडे बैठका, नवीन आदेश अशी मोहिम सुरू केली. गर्दीची ठिकाणे शोधून काढली आणि काही निर्बंध जारी केले. कार्यालयांतील उपस्थिती ५० टक्के मनुष्यबळासह या आदेशाची अंमलबजावणी केली. होम क्वारंटाईन असणाऱ्यांना बाहेर फिरताना दिसला तर गुन्हा दाखल करण्याचे फर्मान सोडले. अशा रुग्णावर हातावर शिक्का मारण्याचे बंधन केले. रुग्ण सापडला म्हणून काही हाऊसिंग सोसायट्या सील केल्या. सिनेमागृहे, हॉटेल, उपहारगृह, रेस्टॉरंट ५० टक्के क्षमतेनेच सुरू ठेवता येतील असे म्हटले. मास्क, सोशल डिस्टंन्सिंग न पाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची रोज प्रेसनोट काढली जाते. बाजारपेठेतील गर्दी रोखण्यासाठी पार्कींग व्यवस्थेत बदल, आलटून पालटून दुकाने उघडण्याचे आदेश काढले. हे सर्व ठिक, पण आदेश कागदावर दिसतात. प्रत्यक्षात शहरातील गर्दी कुठेही कमी झालेली नाही. मंगल कार्यालयांना लग्नासाठी उपस्थितीचे ५० चे बंधन असताना तिथे हजारावर लोक असतात. मंदिरांतून दर्शनासाठीच्या रांगा कायम आहेत. हॉटेल मध्ये लोक वेटिंगला असतात, इतकी गर्दी असते. खानावळींतूनही गर्दी आहेच.
मद्यालयांतून झुंबड असते. शाळा, महाविद्यालये बंद असल्याने तो प्रश्न येत नाही. भाजी मंडई, मच्छि मार्केट रविवारी ओसंडून वाहते. पिंपरी कॅम्पात मेन बझारमध्ये आयुक्तांनी एकदा फेरफटका मारला तर समजेल की दुकनदार किती नियम पाळतात. वस्तुस्थिती जाणून घ्यायची तर आयुक्तांना थोडे खुले व्हायला लागेल. लोकप्रतिनिधींनाही आयुक्त भेटत नाहीत, अशी कुरकूर सुरू झाली. असे असेल तर जनतेच्या अडिअडचणी काय आहेत ते समजणार नाही. लोकाभिमुख कारभार आहे तो प्रशासनाभिमुख होत असल्याचे दिसते. आयुक्तांसाठी हे ठिक नाही. अधिकाऱ्यांवर विसंबलात तर तुमचा कार्यभाग संपलाच म्हणून समजा. कोरोना वर नियंत्रण आणायचे तर आता पर्यंत पूर्वीप्रमाणेच तयारी दिसायला पाहिजे, ते गांभिर्य प्रशासकिय अधिकाऱ्यांत नाही. आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही याची शहनिशा करणे गरजेचे आहे, अन्यथा फक्त कागदोपत्री यंत्रणा सज्ज आणि ग्राऊंड वर फज्जा. काळ कठिण आहे, खबरदारी घ्या.
‘कोरोना हे ‘भ्रष्टाचाराचे-कुरण'” –
महापालिका पातळीवर आपत्ती निवारण परिस्थितीत प्रशासन काही लोकपर्तिनिधी यांनी मिळून कोरोना काळात हात धुवून घेतले. मास्क खरेदीत लुटले. किट खरेदीत बनवले. जेवणाचे ठेके वाटून घेत कोट्यवधी रुपये हडपले. कोव्हिड सेंटर मध्ये एकही रुग्ण दाखल न होता ३-४ कोटींचे बिल दिले. त्याला ना स्थायी समितीची मान्यता ना आयुक्तांची. एका हॉस्पिटलचे प्रकरण खूप गाजले. राष्ट्रवादी आणि भाजपा नगरसेवकांनी थेट अधिकाऱ्यांनाच भागिदार करून घेतले आणि अशी बोगस बिले काढून महापालिका धुतली. चर्चा, निवेदने खूप झाली, कोणालाही बेड्या पडल्या नाही. कारवाई होत नसल्याने बोके सोकावले. आता प्रशासनात नव्याने दाखल झालेला एक बडा अधिकारी तीन टक्केच्या खाली फाईल सोडत नाही, अशी वदंता आहे. कोरोना काळात दिलेले सर्व ठेके त्यात झालेली खरेदी, कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार सर्वांना क्षम्य आहे. ज्याला वाटा मिळतो तो तोंड बंद ठोवतो. सत्ताधारी भाजपाच्या महाभागांनी कोरोनात केलेला भ्रष्टाचार बाहेर काढणारी राष्ट्रवादी कॉग्रेस नंतर आळी मिळी गुपचिळी करून शांत झालेली सर्वांनी पाहिली. वायसीएम मध्ये ऑक्सिजन खरेदीत आजवर कोट्यवधी रुपयेंचा भ्रष्टाचार झाला हे या वादातूनच उघडकिस आले. दोन चोरांची भांडने लागली की सत्य बाहेर येते. कोरोनात असे अनेक प्रसंग येतात, पण पुढे कारवाई होत नाही. आयुक्त राजेश पाटील म्हणतात, मी माझ्या १५ वर्षांच्या काळात कधीही भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठिशी घातलेले नाही. साहेबांचे विधान एकून सर्वांना खूप बरे वाटले, ते वास्तव कृतीतून दिसेल तो सुदिन असेल. म्हणूनच कोरोनाचा काळ हा या आयुक्तांची परिक्षा पाहणार आहे. कोरोनाला हरविण्यात त्यांनी यश मिळो.
