– डान्सबारसाठी चार वेळा अध्यादेश, मग मराठा आरक्षणासाठी एकदाही का नाही
पिंपरी, दि.१६ (पीसीबी) – महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता असताना लाखो मराठी बांधवांनी मराठा आरक्षणासाठी मूक मोर्चे काढले. अनेक आमच्या बांधवांचे प्राणही गेले. त्याच्या आहूतीमुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले याचा तात्कालीन फडणवीस सरकारने फेटे, फटाके व पेढे वाटून मोठा इव्हेंट केला. मात्र मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात न्यायालयात एकदाह युक्तिवाद केला नाही. तो युक्तिवाद करण्यासाठी तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपणास रोखले, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी माध्यमांसमोर केला आहे. जर कोरोना परिस्थिती नसती तर आतापर्यंत मराठा आरक्षणातील भाजपचा खरा चेहरा उघडा पडला असता, असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी केला आहे.
राज्यातील तरुण पिढी डान्स बारमुळं भरकटली जात असताना तात्कालीन गृहमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांनी ऑगस्ट 2005 मध्ये डान्सबार वरती बंदी घातली. १२ एप्रिल २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं डान्सबार बंदीचा निर्णय रद्द केला. मात्र समाजाच्या भल्यासाठी डान्स बार बंदी आवश्यक आहे, यावर आघाडी सरकार नेहमी ठाम होते. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं पुन्हा एकदा डान्स बार बंदीसाठी कायदा संमत केला. मात्र ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा हा कायदा असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला. त्यानंतरही राज्य सरकारनं डान्सबार बंदी लागू रहावी, यासाठी कडक नियम केले. या कडक निर्बंधांमुळं डान्स बारचालक हैराण होते. २००५ नंतर डान्स बारचा एकही नवा परवाना मिळू शकलेला नव्हता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पुन्हा एकदा डान्स बार सुरू होणार आहे. यावर भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने चार वेळा नवनवे अध्यादेश काढण्यात तत्परता दाखवली. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण टिकावे म्हणून राज्य सरकारकडून युक्तिवाद करण्यासाठी तत्परता दाखवली नाही उलट वकिलांना रोखले. याचा अर्थ फडणवीस सरकारला व भाजप पक्षाला मराठा आरक्षण टिकावे असे वाटत नव्हतेच. त्यांनी अनेक मराठी बांधवांनी लाखोचे मोर्चा काढला नंतर आरक्षणाला आत्ताचे सत्ताधारी काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी विरोध न करता विधानसभेत एक मुखी मंजूर केला.
मराठा समाजाला 2014मध्ये तात्कालीन आघाडी सरकारने आरक्षण दिले होते मात्र याला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती यावेळी आरक्षण विरोधात केतन तिरोडकर यांनी याचिका दाखल केली होती यालाही फडणवीस यांचीच होती इतकेच नाही तर स्वतः दिलेले आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्दबातल करण्यासाठी फडणवीस यांनीच गुणरत्न सदावर्ते नावाची पात्र उभे करून मराठा समाजाच्या आरक्षणावर ती टांगती तलवार ठेवली होती. असा अनेक मराठा संघटनांनी संशय व्यक्त केला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणात महाराष्ट्र सरकार मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एकदाही उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात गेले नाहीत. राज्य सरकारचा महाधिवक्ता म्हणून प्रकरणात युक्तिवाद करणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. या प्रकरणात युक्तिवाद करण्यासाठी कुंभकोणी यांना बाजूला सारत व्ही. ए. थोरात यांना नाममात्र युक्तिवाद करण्याची परवानगी देण्याची मागणी पुढे आल्यामुळे कुंभकोणी खटल्‍यापासून दूर राहिले असा गौप्यस्फोट त्यांनी स्वतः नुकताच केला आहे. त्यामुळे राजकारणाच्या कूटनीतींत भाजप सरकारनेच मराठा आरक्षणाची पुर्तता केली नाही त्यामुळे त्यांनी गाडीवरती खापर फोडण्याचे बंद करावे असा जोरदार हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी केला आहे.
