‘कोट्यवधींचे टेंडर काढले, कामाचे आदेश दिले पण जलपर्णी जैसे थेच, चौकशी करा’

0
230

हिरवे हिरवे गार गालिचे …. नदीवरच्या जलपर्णीचे..

पिंपरी, दि. ८ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणा-या पवना, इंद्रायणी, मुळा नदीतील जलपर्णी काढण्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर काढले. ठेकेदाराला कामाचे आदेश दिले. प्रत्यक्षात नदी पात्रातील जलपर्णी निघाली नाही. ठेकेदाराकडून जोराचा पाऊस पडण्याची वाट बघितली जात आहे. पाऊस पडल्यानंतर पाण्याने जलपर्णी वाहून जाईल आणि ठेकेदाराला कोणतेही काम न करता पैसे अदा केले जातील. त्यामुळे या कामाची तत्काळ पाहणी करुन चौकशी करण्याची मागणी साद सोशल फाऊंडेशनचे संघटक राहुल कोल्हटकर यांनी केली आहे. हिरवे हिरवे गार गालिचे …. नदीवरच्या जलपर्णीचे..अशी नद्यांची अवस्था झाली असल्याचेही ते म्हणाले.

याबाबत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. जलपर्णी काढण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबवून कामाचे आदेश दिले. प्रत्यक्षात काम झालेच नाही. नद्यातील जलपर्णी अजूनही निघाली नाही. त्यामुळे संबंधित कामाची पाहणी करुन चौकशी करण्यात यावी. जलपर्णी काढण्याचे काम ठेकेदाराने केले नसल्यास ठेकेदारावर योग्य कारवाई करावी. त्याचे बिल थांबण्यात यावे. ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे. या कामावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्या महापालिका आरोग्य विभागाच्या पर्यवेक्षक, आरोग्य अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

हिरवे हिरवे गार गालिचे.. हरित तृणाचे मखमालीचे या कवितेचा प्रत्यय महापालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या नद्यांकडे पाहिल्यावर येतो. नद्या हिरवाईने नटलेल्या आहेत. पण, जलपर्णीच्या म्हणूनच असे म्हणता येईल की, हिरवे हिरवे गार गालिचे …. नदीवरच्या जलपर्णीचे.. शहरातून मुळा , पवना ,इंद्रायणी या नद्या वाहतात. नदी प्रदूषणाचा प्रश्न मोठा आहे. त्यावर योग्य निर्णय, नियोजन , उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. परंतु, नद्या प्रदूषण मुक्त अजूनही झाल्या नाहीत. दरवर्षी पावसाळ्याचे दिवस आले कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर जलपर्णीसाठी काढण्यात येते. पण, त्यावर योग्य काम होते का नाही हे महापालिका प्रशासन यांच्या वतीने पाहण्यात येत नाही.

जानेवारी ते मार्च दरम्यान टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येते. पावसाळ्याआधी हे काम होणे आवश्यक आहे. पण ठेकेदार पावसाची वाट पाहण्यात मग्न असतात. कारण, पावसाळ्यात नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली की जलपर्णी काढावी लागत नाही. तर, ती पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहत जाते. त्यामुळे काम करण्याची गरज पडत नाही. पण, पुणे हद्दीत जलपर्णीला अटकाव केल्याने ती संगम पुलाच्या जवळ अडकून पडते आणि असे हिरवळ आलेली नदी दिसून प्रदूषणात वाढ होते. अशा जलपर्णीयुक्त नद्या आपणास सद्या पाहण्यात येत आहेत. दरवर्षी हीच ओरड आहे की कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर निघून सुद्धा जलपर्णी काढण्यात का येत नाही ? महापालिका प्रशासनाला हे दिसत का नाही ? फक्त टेंडर काढण्यात प्रशासनाला धन्यता वाटते ? नंतर ठेकेदार ते काम करतात की यावर लक्ष देणे त्यांची जबाबदारी नाही का ? गेल्या अनेक वर्षापासून चालू असणार हा खेळ यावर्षी प्रशासन राज्य आल्यामुळे दिसून येणार नाही, अशी आशा होती. पण नदीतील जलपर्णीच्या दृष्याने “प्रशासनाचा बोंगळ कारभार ” समोर आला. नेहमीचा कित्ता यावर्षी ही ठेकेदारांच्या वतीने राबविण्यात आला. प्रशासनानेही नेहमी प्रमाणे याकडे कानाडोळा केला आणि सन्मानीय करदात्याच्या पैशावर पुन्हा दरोडा टाकण्याचे काम करण्यात आल्याचा आरोप कोल्हटकर यांनी केला.

आयुक्तांनी स्वत: जलपर्णीच्या कामाची पाहणी करावी –
जलपर्णीच्या कामाची आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्वतः पाहणी करावी. कामाच्या आदेशानुसार काम कधी पूर्ण होणे अपेक्षित असताना अजूनही काम का झाले नाही, ठेकेदाराच्या वतीने किती कोणत्या भागातील नदी पात्रातील जलपर्णी काढण्यात आली याची चौकशी करावी. कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर निघून सुद्धा जलपर्णी निघाली नसल्याने ठेकेदाराचे बील अदा करण्याचे थांबवण्यात यावे, काम योग्य झाले नसल्याने ठेकेदाराला ब्लॅक लिस्ट करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.