नवी दिल्ली, दि. ३० (पीसीबी): देशातील 11.2 लाख सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण मोफत देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. पंतप्रधान पोषण योजनेंतर्गत त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी 1.31 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. पंतप्रधान पोषण योजना पुढील पाच वर्षांसाठी लागू असणार आहे. देशात सध्या मिड-डे मिल योजना सुरू आहे. त्या योजनेची जागा ही नवी योजना घेणार आहे. राज्य सरकारांच्या मदतीने ही नवी योजना राबवली जाणार असली तरी त्यात पेंद्राचा वाटा मोठा राहील, अशी माहिती पेंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
