मुंबई, दि. १९ (पीसीबी) – केंद्र सरकारकडे पैशाचे झाड नाही, पण दानत आहे. केंद्रात सक्षम नेतृत्व आहे आणि त्यांना माहिती आहे की या परिस्थित नेमके कुठे जायचे. त्यामुळेच केंद्र सरकराने धाडसी निर्णय घेतले आहेत. आता माझी अपेक्षा अशी आहे की, राज्य सराकारनेही असेच काही धाडशी निर्णय घेतले पाहिजेत, असे स्पष्ठ मत माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
भारतीय जनता युवा मार्चातर्फे आत्मनिर्भर भारत या विषयावर त्यांच्याशी लाईव्ह संवाद आयोजित केला होता. प्रदेश युवा मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर आणि पदाधिकाऱ्यांनी हा उपक्रम घेतला.
आपल्या सव्वातासाच्या भाषणात फडणवीस यांनी प्रतप्रधान नरेंद मोदी यांनी जाहिर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानातील सर्व योजना कशा सर्व घटकांसाठी फायद्याच्या आहेत त्याचे विवेचन केले. त्यावेळी ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने भरपूर मदत केली आहे. आता राज्य सरकारनेही काही धाडसी निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारांना केंद्राने सहकार्य केले आहे. जीडीपीच्या ५ टक्के कर्ज देण्याचा निर्णय घेतल्याने साधारणतः साडेदहा लाख रुपये उपलब्ध होणार आहेत. महाराष्ट्राला सुमारे १ लाख ६० हजार कोटी मिळणार आहेत. विविध योजनांतून भरपूर मदत देऊ केली आहे. आता राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहेत.
फडणविस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी कोरोनाच्यी काळात मजबूत असे नेतृत्व आपल्याला दिले. आत्मनिर्भर भारत हा मंत्र त्यांनी दिला. कोरोनाच्या आजाराने वेगाने फिरणारे विश्वाचे चक्र कुठे तरी थांबले आहे. त्यातून अडचणी निर्माण झाल्या, आव्हाने निर्माण झाली. पण पंतप्रधान असे आहेत की त्यांनी या आव्हानातूनही संधी पाहिली. आता जगाचा चीनवरचा विश्वास कमी व्हायला लागला. गेली तीस वर्षे जगाच्या एक तृतिंयांश बाजारावर चीनचे अधिपत्य होते. आता त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अनेक देशांनी घेतला. एक जागतिक समिकरण तयार व्हायला सुरवात झाली आहे. एकिकडे चीन मधून बाहेर पडत असलेले उद्योग आहेत. त्यातूनही मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भांडवली गुंतवणूक ही पूर्वेच्या दिशेने राहू शकते, मात्र त्याचाच लाभ भारतानेही घेतला पाहिजे. त्याच भावनेने पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानातील मत व्यक्त केले आहे. होता होईल ते आता स्वदेशी घ्या, असे आवाहन फडणवीस यांनी यावेळी केले.
आत्मनिर्भर भारत मध्ये कोणत्या घटकाला काय मिळणार याबद्दल त्यांनी मुद्देसूद मांडणी केली. ते म्हणाले, दोन महिने उद्योग बंद ठेवायचे. त्यातून उत्पादन क्षमता विस्कळीत झाली आहे. भांडवल संपत आले, पगार देण्याची क्षमता संपत आली. म्हणून त्यावर पंतप्रधानांनी विचार केला. चलन हे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, आणि तसे निर्णय घेतले. याची सुरवात गरिब कल्याणाच्या पॅकेजने झाली. दोन रुपये किलो गहू आणि तीन रुपये किलो तांदूळाशिवाय प्रती व्यक्ती पाच किलो अन्नधआन्य देण्याचा निर्णय घेतला. महिलांच्या खात्यात ५०० शेतकऱ्यांच्या खात्यात २,००० रुपये टाकण्याचा निर्णय झाला आणि हे पैसे पोहचलेसुध्दा. याचसोबत हेल्थ वर्कर, बचतगटांसाठी घोषणा केली. शेतकरी, लहान-मोठे सर्व उद्योजक, व्यापारी, कामगार, मध्यमवर्ग यांना सर्वांना या योजनेत सामावून घेतले.
सातत्याने चर्चा होच होती, तत्काळ निर्णय घेतले, कुठले पॅकेज देणार वगैरे वगैरे. पंतप्रधानांनी काही निर्णय घेतले. राज्यांना आगाऊ पैसे दिले, त्यातून सामान्य माणसांना जेवण देता आले. टॅक्स जो गोळा होतो त्याच्या ४२ टक्के राज्यांचा हिस्सा दिला जातो, तो पुढच्या वर्षी द्यायचा तो याच वर्षी दिली आहे. कोरोमामुळे देशातील कलेक्शन ५० टक्के सुध्दा होणार नाही. जवळपास ४६ हजार कोटी राज्यांना दिले. त्यातून मास्क, पीपीई कीट, व्हेंटीलेटर खरेदीसाठी पैसे मिळाले. महाराष्ट्र सरकारला ६००० कोटी मिळाले. राज्यांनी अडचण येऊ नये म्हणून हे केंद्राने केले, असे फडणविस यांनी नमूद केले.
प्रगत राष्ट्रांनी किती पॅकेज केले याची चर्चा केली. पण सर्वांनी आश्चर्य चकीत करत जीडीपीच्या १० टक्के म्हणजे २० लाख कोटींचे पॅकेज दिले. जग आश्चर्यचकीत झाले. एक विकसनशील राज्य जीडीपीच्या १० टक्के पॅकेज देऊ शकते हे दिसले. मोदी यांनी एक धाडसी पाऊन उचलले. २० लाख ९७ हजार कोटींचे पॅकेज दिले. दोन क्षेत्र महत्वाची आहेत. एक उद्योग आणि दुसरीकडे शेतीचे क्षेत्र, असे फडणविस यांनी सांगितले.
कोरोनाने काय केले, चीन सारखे जे मॅरेथोनमध्ये पुढे धावत होते त्यांना शुन्यावर आणले आणि
भारतामध्ये ती क्षमता आहे हे दाखवून दिले. ग्लोबल साखळी मध्ये भारत आणायचा आणि
आत्मनिर्भर करायचा हे तर या योजना आहे.
