– निर्वासित काश्मिरी हिंदूंना स्वतःची भूमी मिळवून देण्यासाठी देशभरात जागृतीची आवश्यकता ! – श्री. राहुल कौल
पुणे, दि. २१ (पीसीबी) – वर्ष 1990 मध्ये काश्मिरी हिंदूंनी स्थलांतर केलेले नसून त्यांना काश्मीरमधून हाकलून लावले होते. आमची पीडा समजून त्यावर कृती करणे आवश्यक असताना त्याचे फक्त राजकारण केले जात आहे. काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळवून द्यायचा असेल, तर आमचा वंशविच्छेद झाला आहे, हे प्रथम अधिकृतरित्या मान्य करावे लागेल. हे मान्य केले नसल्याने देशभरातील हिंदूंसाठी धोका निर्माण झाला आहे. त्याविषयीचा कायदा करण्याची प्राथमिक आवश्यकता असून नरसंहाराविषयी विधेयक (जिनोसाइड बिल) आले, तर काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन शक्य आहे. अजूनही साडेसात लाख काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन झालेले नाही. निर्वासित काश्मिरी हिंदूंना त्यांची ओळख टिकवण्यासाठी आमची भूमी आम्हाला पुन्हा मिळणे आवश्यक आहे. आम्हाला पुन्हा तेथे जाण्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करायला हवे आणि सुरक्षित वातावरण कसे निर्माण करणार, हे सरकारने सांगायला हवे. आमच्या पुनर्वसनासाठी ‘पनून काश्मीर’ला पूर्ण भारतातील हिंदूंचे पाठबळ आवश्यक असून त्यासाठी देशभरातील हिंदूंनी याविषयी जागृती करावी, असे कळकळीचे आवाहन ‘यूथ फॉर पनून काश्मीर’चे अध्यक्ष श्री. राहुल कौल यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘चर्चा हिंन्दू राष्ट्र की’ या कार्यक्रमांतर्गंत ‘कश्मीरी हिन्दुओ के निष्कासन के ३१ वर्ष !’ या विशेष परिसंवादात बोलत होते.
यावेळी ‘एपिलोग न्यूज चॅनल’चे अध्यक्ष अधिवक्ता टिटो गंजू (काश्मिरी हिंदू) म्हणाले, ‘काश्मिरी हिंदूंचा वंशविच्छेद सातत्याने नाकारून आम्हाला ‘स्थलांतरीत’ संबोधले जात आहे. राज्य सरकारने हा वंशविच्छेद न मानता दायित्व झटकले आहे. या नरसंहारामध्ये झालेल्या हिंदूंच्या शिरकाणाची नोंदही योग्य रितीने ठेवलेली नाही. 1990 ते 93 या काळात शरणार्थी शिबिरात सुमारे 25 सहस्त्र हिंदूंना बदललेल्या वातावरणाला तोंड देताना मरण आले होते. याशिवाय सहस्त्रो हिंदूंच्या हत्या झाल्या, सहस्त्रो हिंदू महिलांवर अत्याचार झाले. गेल्या 700 वर्षात 7 वेळा काश्मिरी हिंदूंना काश्मीर सोडून जावे लागले. आमच्या 21 पिढ्यांनी नरसंहार भोगला आहे. त्यामागे हिंदूंची हिमालयीन संस्कृती नष्ट करून काश्मीरचे इस्लामीकरण करण्याची भूमिका हेच कारण आहे. भारतात नरसंहाराविषयी कायदा (जिनोसाइड बिल) आल्यास बांग्लादेश, म्यानमार आदी इतर राष्ट्रांतील हिंदूंचे होणारे शिरकाण थांबवले जाऊ शकते. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत व्हावे.’
सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस या वेळी म्हणाले, ‘काश्मिरी हिंदूंच्या वेदना, पीडा, नरकयातना समजून घेण्यासाठी प्रथम 19 जानेवारी 1990 या दिवशी काय घडले ? हे जाणून घ्यावे लागेल. याविषयी अजूनही अनेक देशवासियांना माहितीही नाही. काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचाराविषयी आम्हाला सांगितले गेले नाही, किंबहुना हे एका राष्ट्रीय षड्यंत्राद्वारे देशवासियांपासून लपविले गेले. त्यावेळी 7 लक्ष 50 हजार काश्मिरी हिंदूंना आपली मातृभूमी सोडून निर्वासित व्हावे लागले. हे निष्कासन एका विशिष्ट राजकीय उद्देशाने होते. काश्मीरमध्ये इस्लामी सत्तेसाठी हे निष्कासन केले गेले. काश्मिरी हिंदूंना सुरक्षेचे अभिवचन देणारा एकही राजकीय नेता गेल्या 31 वर्षात जन्मला नाही ! अजूनही काश्मिरी हिंदूंचे पुर्नवसन झाले नाही. काश्मिरी हिंदूंचे पुर्नवसन त्यांच्या सुरक्षेच्या अभिवचनासह व्हायला हवे’, असेही श्री. राजहंस या वेळी म्हणाले.
