पिंपरी, दि.१५ (पीसीबी) : महापालिकेच्या स्थापत्य विभागात लाख, दोन लाख पगार घेणारे कार्यकारी अभियंते आहेत. तरीही पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे, शाळा बांधणे, रस्ता तयार करणे अशा साध्या व तांत्रिक सल्याची गरज नसलेल्या कामांसाठी सुद्धा सल्लागार नेमून करदात्यांच्या लाखो रुपयांची उधळपट्टी पालिका करीत आहे. मे. प्लॅनिटेक कन्सलटन्सी,मे. पेव्हटेक कन्सलटिंग इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि. ,मे. अश्युअर्ड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसची, मे. एन्व्हायरो सेफ कन्सलटंट, या सल्लागारावर शाळा बांधणे, पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे या कामांसाठी सल्लागार नियुक्तीची गरज नसतानाही फक्त सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या पदाधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या आर्थिक स्वार्थासाठी हे सर्व निर्णय घेतले जात आहेत काय ? आपल्या महानगरपालिकेत स्थापत्य विभागात लाखो रुपये वेतन घेणारे व अनुभवी अभियंता असताना देखील इतर संस्थांना सलागार करून करोडो रुपये पाण्यात घालण्याचा घाट दिसत आहे .
बोऱ्हाडेवाडी येथे सहा कोटी ९७ लाख ३५ हजार १७९ रुपये खर्चून शाळा बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी मे. प्लॅनिटेक कन्सलटन्सी यांना सल्लागार म्हणून नेमण्यास आले आहे. हाच सल्लागार पालिकेचा पाहून आहे काय . दोन कोटी तीन लाख ८६ हजार ४०७ रुपये खर्चाचा डीपी रस्ता विकसित करण्याच्या कामसाठीही सल्लागार म्हणून त्यांनाच नियुक्त केले गेले आहे. नेहरुनगर येथे जुनी शाळा पाडून नवी बांधण्याच्या एक कोटी ३९ लाख ४४ हजार दोनशे रुपये खर्च येणाऱ्या मे. प्लॅनिटेकलाच दिले गेले आहे. १८ कोटी ५१ लाख ५४ हजार ३२८ रुपये खर्चाचा दुसरा एक रस्ता तयार करण्यासाठी मे. पेव्हटेक कन्सलटिंग इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि. या सल्लागार संस्थेची निवड केली गेली आहे. आणखी एक रस्ता तयार करण्याच्या ९८लाख ५६ हजार ३४२ रुपये खर्चाच्या कामासाठी मे. अश्युअर्ड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसची प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शहरात पेव्हिग ब्लॉक, रस्ता दुभाजकाच्या चार कोटी १४ लाख ४८ हजार ८८९ रुपये खर्चाच्या कामासाठी मे. एन्व्हायरो सेफ कन्सलटंट नेमण्यात आला आहे. सदर निर्णय हा लोकहिताचा नसून जनतेच्या पैशांची उधळपति आहे तरी सदर सल्लागारांची नेमणूक तात्काळ रद्द करण्यात यावी व जनतेच्या पैशांची लूट थांबवावी हि आपणास विनंती आहे अन्यथा महानगरपालिकेच्या विरोधात ऑल इंडिया मजलिस ए ईतेहादुल मुस्लमिन (एमआयएम) पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल याची आपण नोंद घ्यावी, असं धम्मराज साळवे यांनी आयुक्तांना म्हंटल आहे.
