मुंबई, दि. २० (पीसीबी) – मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असताना, आता ओबीसी समाजाला दिलेल्या ३२ टक्के आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबत बाळासाहेब सराटे यांच्यावतीने नवी जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आज (गुरुवारी) सादर झाली. यावर ९ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण हे कोणत्याही सर्वेक्षण अथवा अभ्यासाच्या आधारे देण्यात आलेले नाही. मग ते योग्य कसे? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे. ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा सर्वेक्षणामार्फत अभ्यास करुन या समाजाचा आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा तपासण्याचे निर्देश राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. तसेच या समाजाला दिलेले ३२ टक्के आरक्षण हे जास्त असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे.
१९६७ मध्ये ओबीसीत भटक्या विमुक्त अशा १८० जातींचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर २३ मार्च १९९४ मध्ये १४ टक्के आरक्षणावरुन हे आरक्षण थेट ३० टक्यांवर नेण्यात आले. राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असून त्यालाही यात आव्हान देण्यात आले आहे. ३१ मार्च २०१५ च्या आकडेवारीवरुन सध्या सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यामध्ये ओबीसींचे प्रमाण ४१ टक्के आहे, जे दिलेल्या आरक्षणापेक्षाही जास्त आहे.
