पिंपरी, दि. २० (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील मिळकतधारकांकडून व्याजासह वसुल करण्यात येणाऱ्या उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळाला आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी या प्रश्नावर यशस्वी पाठपुरावा केला. दरम्यान, अर्ध्याअधिक करदात्यांनी गपगुमान सर्व मिळकतकर भरला, आता ज्यांनी या शुल्कासह मिळकतकर भरला आहे त्यांना तो परत मिळणार का, हा मोठा प्रश्न आहे.
मुंबई येथील पावसाळी अधिवेशनात आमदार लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील उपयोगकर्ता शुल्क वसुली रद्द करावी, अशी मागणी लक्षवेधीद्वारे केली होती. त्यावर पाठपुरावा सुरू होता. सोसायटी फेडरेशन व आमदार लांडगे यांचा या शुल्कवसुलीला विरोध होता. त्यावेळी या प्रश्नावर बैठक घेण्यात येईल आणि निर्णय होईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते.
शहरातील घरटी दरमहा ६० रुपये उपयोगकर्ता शुल्क व गेल्या ४ वर्षांचे व्याज असे वसुलीस विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक व विविध संघटनांनी विरोध केला होता. दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२४ या ४ वर्षांचा उपयोगकर्ता शुल्क व्याजासह मिळकतधारकांच्या मिळकत करामध्ये समाविष्ट करण्यात येत होते. प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाचा भुर्दंड सर्वसामान्य मिळकतधारकांना बसत होता.
दरम्यान, नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार लांडगे पुन्हा लक्षवेधी सूचना केली होती. त्यावर ‘‘मुख्यमंत्री महोदय यांच्या बैठक घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने आकारणी करण्यात येणाऱ्या उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्यात येत आहे.’’ अशा आशयाचे पत्र राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना पाठवले आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे ६ लाख मिळकतधारकांना या निर्णयाचा फायदा होणार असून, पिंपरी-चिंचवडकरांचे प्रतिवर्षी अंदाजे ३२ कोटी रुपये वाचणार आहेत.
२०१९ मध्ये लागू केलेला उपयोगकर्ता शुल्क महापालिका प्रशासन २०२३ मध्ये वसुल करीत होते. त्यावर व्याजही घेतले जात होते. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा फटका सर्वसामान्य मिळकतधारकांना बसत होता. शास्तीकर रद्द केला आणि उपयोगकर्ता शुल्क लादले, असे आक्षेपही नोंदवण्यात आले. पण, आम्ही पावसाळी अधिवेशनात आणि त्यानंतरही वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू ठेवला. नागपूर हिवाळी अधिवेशनातही लक्षवेधी लावली होती. मात्र, पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा देणारा आदेश राज्य शासनाने दिला. उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती दिली. मुख्यमंत्र्याच्या नियोजित बैठकीतही सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केला.
