अमरावती, दि. 3 (पीसीबी) :आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईचे काय झाले? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेच्या बाहेर खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईचे काय झाले? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय निवडणूक आयोगाला केली आहे, तसेच यावर उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून दोन आठवडे वेळ वाढवून दिला आहे.
यासंदर्भात मूळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्यासाठी यापूर्वी आठ आठवड्यांचा वेळ दिला. परंतु, आयोगाने उत्तर सादर केलेले नाही. यावेळी आयोगाने पुन्हा आठ आठवडे वेळ मागितला. परंतु, न्यायालयाने ही विनंती अमान्य करून पुढील दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच पुढील तारखेपर्यंत उत्तर सादर करण्यात अपयश आल्यास याचिकेवर आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे आदेशात स्पष्ट केले.
भारतीय निवडणूक आयोगाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून दिली होती. असे असताना राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे संबंधित समितीला आढळून आले. त्यानंतर, अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी याविषयी भारतीय निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला. परंतु, या प्रकरणात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अनुसार पुढे काहीच प्रगती झाली नाही. ही कारवाई निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावी, याकरिता १ जानेवारी २०२१ रोजी दिलेल्या निवेदनाचीही आयोगाने दखल घेतली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ओंकार घारे तर, निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले
