मुंबई, दि. १२ (पीसीबी) – महाराष्ट्रातील बारा कोटी लोकांच्या नजरेतून गुरुवारी आलेल्या निकालपत्राचे विश्‍लेषण करायचे झाल्यास, ‘तारीख पे तारीख देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचा एक निकाल’ असे एका वाक्यात उल्लेख करणे शक्य आहे. मागील वर्षीच्या जून महिन्यापासून वारंवार वेगवेगळ्या आदेशांनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, प्रथमतः सुटीकालीन न्यायाधीशांकडून अन्य न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण वर्ग केले.
तिथून पाच सदस्यांकडे हे प्रकरण वर्ग केले आणि आता सात सदस्यांकडे हे प्रकरण वर्ग केले आहे. म्हणूनच सर्वसामान्य माणसाच्या मनात हा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे की, न्यायप्रक्रियेमध्ये वेळ लागतो हे मान्य केले तरी अशा प्रकारच्या प्रकरणांत देखील जर वेळ लागणार असले तर सामान्य माणसाने न्यायपालिकेकडे जावे की नाही.
न्यायव्यवस्थेमध्ये काही अंगभूत त्रुटी आहेत याची जाणीव सर्वांनाच आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया ही वेळखाऊ, खर्चिक आणि काहीशी गुंतागुंतीची असते, मात्र तरिही सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास आहे. परंतु, सामान्य माणसांच्या प्रकरणांना वेळ लागतो ही वस्तुस्थिती असली तरी देखील पक्षफूट आणि सरकार स्थापना या बाबत निर्णय लवकर येईल अशी सामान्य माणसाची अपेक्षा होती. परंतु या अपेक्षा पूर्ण करण्याबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपुरे पडलेले दिसत आहे. न्यायिक व्यवस्थेतील पद्धतीनुसार एखादे प्रकरण ज्यावेळेस तीन सदस्यीय घटनापीठाला त्यांच्या मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवावे असे वाटते त्यावेळी त्यांनी हे प्रकरणी आपल्या आदेशान्वये पाठवायचे असते.
नबाम रेबिया प्रकरणाबाबत बोलायचे झाल्यास तीन सदस्यांकडून पाच सदस्यांकडे हे प्रकरण पाठविल्यानंतर देखील आता हे प्रकरण सात सदस्यांकडे पाठविले पाहिजे असे निकालपत्रात येणे म्हणजे जनतेला अजून वेळ, काळ आणि काम यांचे गणित घालण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेने गेल्या दहा महिन्यात कित्येक प्रकरणांत योग्य आणि जलद निर्णय होत नसल्याचे पाहिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला पुढील तारीख मिळणे हे सामान्य जनतेच्या नजरेतून योग्य नाही.
या निकालपत्राच्या आधारावर असे देखील म्हणता येईल की, निवडणूक आयोग आणि विधानसभाध्यक्ष या दोघांचे स्वतंत्र कार्यक्षेत्र या निकालपत्राने सुस्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाला ‘सिंबॉल आॅर्डर’च्या परिच्छेद १५ अन्वये असणारे जे अधिकार आहेत त्यांचा वापर कसा करायचा याचे आता अजून चांगले मार्गदर्शक निकालपत्र मिळाले आहे.
