पिंपरी, दि. २९ (पीसीबी) -पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिका प्रशासनाकडून गोरगरिब नागरिकांनी अर्धा गुंठा, एक गुंठा जमीन घेवून बांधलेली घरे जमीनदोस्त करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र, बांधकाम नियमितीकरणाबाबत राज्य सरकारचा ठोस निर्णय होईपर्यंत अतिक्रमण कारवाई तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, राज्यातील महापालिका हद्दीतील नियमबाह्य बांधकामे नियमितीकरणाबाबत राज्य शासनाने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. तरीही पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाकडून बुलडोझर फिरवला जात आहे. पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांच्या बळाचा वापर करुन सर्वसामान्य नागरिकांवर अक्षरश: अरेरावी केली जात आहे. समाजमाध्यमांमधून तसे व्हीडिओ व्हायरल होत आहेत.
वास्तविक, शहरातील लाखो कुटुंबियांनी एक गुंठा, अर्धा गुंठा जमीन खरेदी करुन त्यावर बांधकाम केले आहे. महापालिका नियमांनुसार ही बांधकामे नियमबाह्य ठरली आहेत. याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी निर्णय घेत संबंधित कष्टकरी, चाकरमानी कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केवळ महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे भाजपाविरोधी वातावरण व्हावे, या हेतून प्रशासनाचे अधिकारी राजकीय दबावापोटी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरीत आहेत, ही बाब लोकशाहीला घातक आहे.
दुसरीकडे, गेल्या दोन वर्षांत कोविडच्या महामारीमुळे नागरिकांना आर्थिक संकटचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांच्या घरांची बाधकामे सुरू असतनाच रोखणे अपेक्षीत होते. त्यावेळी प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. प्रशासन नागरिकांना कोविडच्या पार्श्वभूमीवर विविध उपक्रम आणि योजना हाती घेवून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मग, राहत्या घरावर कारवाई करीत लोकांना बेघर करण्यात काय हासिल होणार आहे? राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेईपर्यंत संबंधित अनधिकृत ठरवलेली बांधकामे हटवण्याची घाई प्रशासनाला का झाली असावी? असा आमचा प्रश्न आहे. राजकीय हेतुपुरस्सर ही कारवाई होत असून, राज्य सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाचे प्रमुख म्हणून आपण महापालिका प्रशासनाने तात्काळ ही कारवाई थांबवावी, असे आदेश काढावेत. कोणतीही नोटीस अथवा पूर्वसूचना न देता महापालिका प्रशासनाने जुलमी पद्धतीने सुरू केलेल्या कारवाई यामुळे नागरिकांचा रोष वाढत आहे. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात वाद वाढत गेल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. याबाबत आपण लोकहिताच्या दृष्टीने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली आहे.
