मुंबई, दि. २१ (पीसीबी) – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामपंचायतींवरील प्रशासकांच्या निर्णयाच्या बाबतीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना एक पत्र लिहिलं आहे. तसंच या नियुक्त्या राजकीय हेतूनं केल्या गेल्या नसल्याचंही त्यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केलं आहे. “त्र्याहत्तरावी घटनादुरूस्ती, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, निवडणूका घेता येत नाहीत अशी करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करूनच कोरोना महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा यासाठी गावातील योग्य व्यक्तिची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाला करावा लागला आहे. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हेतू नसून लोकशाही मार्गाने पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करावी हीच अपेक्षा आहे,” असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
राज्यातील गावे समृद्ध करण्यासाठी आपल्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. याविषयी लवकरच आपणाशी चर्चा करणार आहे. तसेच, प्रशासकाच्या निर्णयाबाबतही भेटीच्या वेळी सविस्तर माहिती देईन, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटलं आहे. अण्णा हजारे यांनी राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर केल्या जाणाऱ्या प्रशासकाच्या नियुक्तीबाबत ग्रामविकास हसन मुश्रीफ यांना पत्र लिहीलं होतं. त्याअनुषंगाने मंत्री मुश्रीफ यांनी त्यांना पत्र पाठवून या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली आहे.
ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ देता येत नाही
“महाराष्ट्रातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींचा ५ वर्षाचा कार्यकाळ संपत आला आहे. १९९२ मध्ये झालेल्या ७३ व्या घटनादुरूस्तीनुसार ग्रामपंचायतीचा कालावधी ५ वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. २००५ मध्ये कार्यकाळ संपलेल्या १३ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ दिली होती. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या गोष्टीला आक्षेप घेत ते रद्द केले होते. राज्यघटनेत तरतूद नसल्याचा निर्वाळा त्यावेळी निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम केला होता. उच्च न्यायालयाने तर याच्याही पुढे जाऊन सांगितले की मुदत संपलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य यांना अशी मुदतवाढ देऊन त्यांना मागच्या दाराने आणता येणार नाही,” असं मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
करोनाकाळात निवडणूक अशक्य
“करोनाच्या महामारीत आणि या उद्भवलेल्या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेणे शक्य नाही. डिसेंबर २०२० पर्यंत आम्ही निवडणुका घेऊ शकत नाही, असं निवडणूक आयोगानंही सरकारला कळवलं आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी नेमायचे झाल्यास विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या ही मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींपेक्षा अत्यल्प आहे. तसेच विस्तार अधिकारी हे कोरोना महामारीच्या उच्चाटनाच्या कामकाजात व्यस्त आहेत,” असंही ते म्हणाले.
पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे शासनाचे प्रतिनिधी
राज्यातील एकूण १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींवर मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमणुकीचे अधिकार शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देऊन पालकमंत्र्यांच्या सल्याने नेमणूक करावी अशा प्रकारे शासन निर्णय दिला आहे. पालकमंत्री हे त्या जिल्ह्याचे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पाहत असतात आणि जिल्हास्तरीय विविध समित्यांवर सदस्य पालकमंत्र्यांद्वारेच नियुक्त केले जातात. पालकमंत्री त्या जिल्ह्यातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाचा भाग म्हणून कार्यरत असतात. जिल्ह्याच्या नियोजन मंडळाचेही ते अध्यक्ष असतात व जिल्ह्यात उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जिल्हा प्रशासन व शासन यामध्ये दुवा म्हणून काम करतात. पालकमंत्र्यांना मी पत्र लिहून ग्रामपंचायतीमधील सध्याच्या सरपंचाच्या आरक्षणनिहाय गावातील कार्यक्षम व चांगल्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी असं कळवलं आहे,” असंही मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
