मुंबई, दि. २८ (पीसीबी) : गेल्या काही दिवसांत देशभरात पीएफआशी संबंधित कार्यालयांवर एनआयएने छापेमारी केली होती. त्यानंतर काही जणांना ताब्यातही घेण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रासह देशभरात करण्यात आलेल्या छापेमारीनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात अराजक निर्माण कऱण्याचा कट पीएफआय संघटनेने आखल्याचे तपास उघड झाल्याने सरकारने त्वरीत कठोर पावले उचलली आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालायने याबाबतचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पीएफआयला केंद्राने बेकायदेशीर संस्था असल्याचं घोषित केलं आहे. ‘पीएफआय’वर म्हणजे पॉप्युलर फ्रॅन्ट ऑफ इंडिया या संघटनेवर भारतात पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. सोबतच ‘पीएफआय’शी संबधित संघटनांवरही बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पीएफआय दिल्ली, आंध्र प्रदेश , आसाम, बिहार, केरळ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशात सक्रिय आहे. 15 राज्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या या संघटनेवर बंदी घालण्यात आल्यानं पीएफआयचं धाबं दणाणलयं आहे. एनआयएकडून कसून तपास केला जात आहे.
देशातील 24 राज्यांमध्ये या संघटनेची शाखा आहे. मु्स्लिमबहुल भागात जनाधार मिळवण्याचा प्रयत्न या संघटनेकडून सुरू होता. महाराष्ट्रातही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे काम सुरू होते. पुणे हे पीएफआयचे मुख्य केंद्र असल्याचे म्हटले जाते.
टेटर फंडिग होत असल्याचा आरोप पीएफआयवर आहे. त्यातूनच छापेमारी आणि अखेर आता बंदीचा मोठा निर्णय घेण्यात आला.गॅजेटमध्ये नोंद करत केंद्राने पीएफआयवर बंदी घातली आहे. या कारवाईत आतापर्यंत 106 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. धाडीच्या दुसऱ्या फेरीच PFI शी जोडल्या गेलेल्या 247 जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या. देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्याचे पुरावे मिळाल्यामुळं त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.
या आठ संघटनांवर मोठी कारवाई
PFI शिवाय कँपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), ऑल इंडिया इमाम काउन्सिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ या सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
