हाऊसिंग सोसायट्यांची डरकाळी ऐकू नाही आली… थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

228

पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासन जाम बदनाम होते व आजही आहे. कारण जो नियम कायदा पाळतो त्यालाच ही मंडळी जास्त छळतात. ज्यांनी सगळेच संकेत, नियम, कायदे पायदळी तुडवलेत त्यांना हातसुध्दा लावत नाहीत. नंगे से खुदाभी डरता है असा हा प्रकार. शहरात पावणे दोन लाखावर अवैध बांधकामे झाली आणि सुरूच आहेत. सर्व अवैध बांधकामे पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यासाठी १५० अभियंते भरले, २५ कोटींची यंत्रणा खरेदी केली, पण तिथे यत्किंचतही कारवाईचे धाडस प्रशासनाने केलेले नाही. कारण सर्व निवडणुकांना हे मध्यमवर्गीय मतदान करतात आणि सत्ता कोणाची, निवडूण कोणाला आणायचे ते ठरवतात. २०१७ मध्ये अवैध बांधकामांच्या मुद्यावरच राष्ट्रवादीची सत्ता गेली आणि भाजपाची आली ही वस्तुस्थिती आहे. आजही तो मुद्दा ताजा असल्याने त्या गठ्ठा मतांसाठी राज्यकर्ते मग ते राष्ट्रवादी असो वा भाजपाचे, प्रशासनावर दबाव टाकतात आणि आपल्या बाजुने झुकवतात. कारण मतांचे राजकराण असते. ते आग्या मोहळ असल्याने तिथे हात घातला तर खैर नाही म्हणून प्रशासन तिकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करते. दुसरीकडे आज या शहरात प्रामाणिक करदात्यांचा एक अत्यंत ज्वलंत विषय ऐरणीवर आला आहे, तिथे प्रशासन झुकायला तयार नाही.

शहरातील सुमारे सहा हजार हाऊसिंग सोसायट्यांचा ओला कचरा त्या-त्या सोसायट्यांनीच जिरवायचा आहे, असा दंडक महापालिकेने घातला आहे. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार महापालिका तो उचलणार नाही. महात्मा गांधी जयंती पासून म्हणजे २ ऑक्टोंबर पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. आजवर ३०० मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांना महापालिकेने नोटीस बजावल्याने खळबळ उडाली. आज शहरात ७१० मोठ्या सोसायट्या आहेत. २११ सोसायट्यांनी कचरा विलगीकरण आणि प्रक्रिया प्रकल्प उभारले आहेत. १०० किलोपेक्षा अधिकचा ओला कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांसाठी ही सक्ती आहे. खरे तर, २०१६ पासून स्वच्छता अभियनांतर्गत हा उपक्रम सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानात सर्वांनी सहभागी झाले पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. पण गेल्या पाच वर्षांत शहरात ज्या सोसायट्या निर्माण झाल्या त्यांच्या बिल्डरने या उपक्रमासाठी जागा राखून ठेवली का, तरतूद केली का हे पाहणे प्रशासनाचे काम होते ते झालेले नाही. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, ओला कचरा जिरवण्याची व्यवस्था असेल तरच पूर्णत्वाचा दाखला द्यावा, असे गृहित आहे. महापालिका प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. ७०-८० टक्के सोसायट्यांमध्ये ही सोय नाही कारण बिल्डरने जागा सोडलेली नाही. त्याशिवाय ज्या सोसायट्यांनी गेल्या पाच-सात वर्षांत सांडपाणी प्रकल्प सुरू केलेत ते परवडत नसल्याने बंद पडलेत. `रोझलॅन्ड` सारखी दोन हजार सदनिकांची एखादीच सोसायटी याप्रकारचे आदर्श काम करते, अन्यथा बहुतांश ठिकाणी आर्थिक कारणामुळे ते प्रकल्प गुंडाळण्यात आलेत.

१०-१५ हजार मिळकतकर कसला घेतात ?
घामाच्या पैशातून चांगल्या सुविधा मिळाव्यात म्हणून सुसज्ज सोसायटीत ६० – ७० लाखाचा फ्लॅट खरेदी करायचा. महापालिकेला दरवर्षी भाडे भरतो तसा १५-२० हजार रुपये मिळकतकर भरतो. १०००-२००० रुपये पाणी पट्टी भरायची आणि आता महापालिका म्हणते तुमचा ओला कचरा तुम्हीच जिरवा, तुमचे सांडपाणी तुम्हीच प्रक्रिया करा. हे जरा जास्तच झाले. सोसायटीधारकांच्या मुंड्या पिरगळायचे काम महापालिका करते. जे नियमाने चालतात त्यांनाच त्रास देण्याचा प्रकार आहे. कारण हे सॉफ्ट टार्गेट आहे. नागरी सुविधांसाठी कर भरायचा आणि आता त्या सुविधाच मिळणार नसतील तर कर कसला घेता, असा अत्यंत व्यवहारीक प्रश्न सोसायटी धारकांनी प्रशासनाला विचारला पाहिजे. सर्वाधिक कचरा सोसायट्या निर्माण करत असतील तर सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ३०० कोटी मिळकतकर सोसायट्याच देतात. सर्वाधिक ऑनलाईन कर वसुली कोणाची ते तपासा आणि कराची ६०० कोटींची थकबाकी कोणाची तेसुध्दा प्रशासनाने पाहावे. आज पुरेसे पिण्याचे पाणीसुध्दा महापालिका देऊ शकत नाही म्हणून हजारो सोसायट्यांना टॅंकरसाठी दरवर्षी ५०-६० लाख खर्च करावा लागतो, जबाबदारी टाळणारी महापालिका त्याचा परतावा देणार आहे का, असा खडा सवाल सोसायट्यांनी केला पाहिजे. या मुद्यांवर सोसायटीधारकांनी अगदी रस्त्यावरच उतरले पाहिजे असे नाही, पण सोशल मीडियातून राज्यकर्त्यांना जाब विचारून प्रशासनाला न्याय्य भूमिका घेणे भाग पाडले पाहिजे.

सत्तापरिवर्तन सोसायटीधारकांनाही शक्य –
अवैध बांधकाम करणारे मतदानातून सत्ता परिवर्तन करू शकतात, सोसायटी धारकांचे मतदान आज ८-१० लाखावर आहे, तुम्हीसुध्दा नेते, प्रशासनाला वठणीवर आणू शकता. तमाम सोसायटीधारकांना येत्या महापालिका निवडणुकिला हेच मुद्दे घेऊन मतदान करणार असा पवित्रा घेतला तर आठ दिवसांत सगळे प्रश्न निकालात निघतील. प्रसंगी मतदानावर बहिष्कार टाकू, असे म्हणाल तर सगळे नेते, खासदार, आमदार तुमच्या दारात येतील. नाक दाबले की तोंड उघडते, हा निसर्गाचा नियम आहे. अगदी रितसर अर्ज, विनंत्या, चर्चा करूनही प्रशासन दाद देत नसेल तर जनमताचा रेटा निर्माण करावा लागेल. सिधी उंगली से घी निकलता नही तो थोडी तेढी करणी पढेगी. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह महिन्यापूर्वीच आलेत, पण आता त्यांनाही याची जाणीव करून द्यावीच लागेल.

पिंपरी चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन, मोशी हाऊसिंग सोसायटी सोसायटी यांनी आजवर सोसायट्यांच्या प्रश्नांसाठी संघटीतपणे जे काम केले ते वाखाणण्यासारखे आहे. महापालिका, बिल्डर, पुढारी त्रास देत असतील तर त्यांनी फेडरेशनच्या माध्यमातून आवाज उठवला आणि प्रश्न सुटल्याचे अनेक दाखले देता येतील. बहुसंख्य बिल्डर सोसायटी धारकांना कन्व्हेन्स डिड करून देत नाहीत, तिथे राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी या फेडरेशनने जे काम केले ते खूप परिणामकारक झाले. पाणी प्रश्नावर मोशी फेडरेशनने आवाज उठवला म्हणून आमदार महेश लांडगे मदतीला धावून आले. सुविधांशिवाय परिसरातील अतिक्रमण, गुंडागर्दी, रस्ता रुंदिकरण, रस्त्यांलगतचे पदपथ, रिक्षांना मीटर सक्ती अशा अन्य प्रश्नांवरही संघटना म्हणून सोसायटी फेडरेशनच्या मंडळींनी मोठे काम केले. परिसरातील नगरसेवक आता या फेडरेशनला टरकून आहेत. यातूनच काही नवीन राजकिय प्रतिस्पर्धी तयार होतील याची त्यांना भिती वाटते. तो राजकारणाचा भाग सोडला तर अशी धास्ती राज्यकर्त्यांना कायम वाटली पाहिजे, तरच प्रश्न सुटतील.

आता यानिमित्ताने काही ढोबळ प्रश्न निर्माण होतात, त्याचे उत्तर सोसायट्यांनी महापालिकेला विचारले पाहिजे. २०१६ पासूनचे हे अभियान आहे, मग आताच प्रशासनाला जाग कशी आली ? कचरा प्रकल्प उभारून देण्याची बिल्डरना सक्ती का केली नाही ? पाच वर्षांत ज्यांनी ते उभारले नाहीत त्यांच्यावर महापालिकेने काय कारवाई केली ? प्रकल्प उभारले नसतील तर मग पूर्णत्वाचा दाखला दिला कसा ? जर दिला असेल तर संबंधीत अधिकाऱ्यावर कारवाई का नाही केली ? ज्या सोसायट्या कचऱ्यापासून खत निर्माण करतात त्याच्या विक्री, वितरणाची जबाबदारी महापालिका का घेत नाही ? दरवर्षी १०-१५ हजार मिळकतकर घेता मग सुविधांचे काय ? याशिवाय शहर पातळीवर याच अनुशंगाने काही महत्वाचे कळीचे मुद्दे पुढे आले पाहिजेत.

पुढाऱ्यांचे ठेके, वसुली जनतेकडून –
शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाणी प्रकल्पांपैकी किती प्रकल्प रात्रंदिवस सुरू असतात, ते कोणत्या राज्यकर्त्यांचे ठेके आहेत, त्यावर दरवर्षी किती खर्च होतो, कचरा गोळा करण्याचा ठेका ७०० कोटींचा असेल तर मग ओला कचरा जिरवण्याची जबाबदारी सोसायट्यांची कशी, अवैध बांधकाम धारकांना रस्ता, पाणी,वीज देणार नाही आणि कचराही उचलणार नाही, अशी सक्ती महापालिका करणार का. प्रश्न कोणा वैध-अवैधचा नाही, तर तत्वाचा आहे. जो शहर स्वच्छतेसाठी मरतो, नियमाप्रमाणे दिनचर्या चालवतो, रस्त्यावर थुंकत नाही की कचरा करत नाही अशा शिस्तप्रिय नागरिकांनाच महापालिका प्रशासन दरडावत असेल तर सोसायटी धारकांनी आता तिसरा डोळा उघडण्याची गरज आहे. जनमताचा रेटा निर्माण केला, तुमचे उपद्रव मूल्य तुम्ही दाखवून दिले, मतांची ताकद दाखवून दिली की सगळे गोंडा घोळत येतील. ओला कचरा, सांडपाणी किंवा अन्य सर्व प्रश्नांवर सोसायटी धारक महापालिका निवडणुकित खिंडीत गाठणार असे वातावरण निर्माम झाले तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार काय किंवा माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे काय सगळे मोठे नेते लक्ष घालतील. दिल्लीत आप चे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आठ वर्षांत एक रुपये कर न वाढविता नागरिकांना पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण मोफत देतात आणि इथे पिंपरी चिंचवडला भरमसाठ कर भरूनही पुन्हा जनतेचीच लूट होणार असेल तर विचार करावाच लागेल. हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनची डरकाळी आता मोदी, शाह यांच्या पर्यंत ऐकू गेली पाहिजे.