सेवा विकास बँकेचा परवाना रद्द केलेला असताना आता फेरलेखापरीक्षणाचे खुद्द सहकारमंत्र्यांचेच आदेश

89

– ५१५ कोटींच्या घोटाळ्यातील आरोपिंनी वाचविण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारचा आटापीटा

पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) – सा विकास बँकेत तब्बल ५१५ कोटी रुपयेंचा घोटाळा झाल्याचे सहकार खात्याच्या लेखापरीक्षणातून समोर आल्याने ऑगस्ट २०२२ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखाने गुन्हा दाखल केला आणि तत्कालिन संचालक मंडळाचे अध्यक्ष अमर मुलंचदानी यांनी अटक केली होती. नंतर रिझर्व बँकेने गंभीर दखल घेतली आणि या बँकेचा परवाना रद्द केला होता. दरम्यान, राज्यातील ठाकरे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार येताच बँकेच्या संचालकांपैकी दया अशोक मुलचंदानी यांनी पुन्हा लेखापरीक्षणाची मागणी केली आणि सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता फेरलेखापरिक्षणाचे आदेश दिले. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी त्याबाबतचे लेखी आदेश काढला आहे.

सहकार आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात २०१६-१७ आणि २०१८-१९ अशा दोन वर्षांचे फेरलेखापरिक्षण करून विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र देशमुख यांनी दोन महिन्यांत अहवाल देण्याच्या सुचना केल्या आहेत. घोटाळा हा २०१० पासून २०२१ पर्यांतच्या दहा वर्षांतील असताना फक्त २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन वर्षांपूरतेच फेरलेखापरीक्षण का याचे कुठलेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. या बँकेचे यापूर्वी दोन वेळा चाचणी लेखापरिक्षण झालेले असून त्यात कोणताही गंभीर आर्थिक घोटाळा नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे, असे सहकार आयुक्त कवडे यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे. चाचणी लेखापरीक्षण आणि नियमित लेखपरीक्षण यातील अनुमान वेगवेगळे आहेत, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

बँकेच्या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहून भारतीय रिझर्व बँकेने थेट बँक परवाना रद्द केलेला असताना दुसरीकडे सहकार आयुक्त फेरलेखापरीक्षणाचा आदेश काढतात याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. घोटाळ्यातील सर्व थकबाकीदारांवर कारवाई प्रलंबित असून बँकेचे अध्यक्ष वगळता अद्याप सर्व संचालकांवरची कारवाईसुध्दा रखडलेली आहे. अशा परिस्थितीत एक आरोपी असलेले संचालक सहकार मंत्र्यांकडे अर्ज करतात आणि त्याची कुठली शहनिशा न करताच सहकारमंत्री फेरलेखापरीक्षणाचे आदेश देत असल्याने आरोपिंना वाचविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो आहे.

घोटाळ्याची व्याप्ती आणि रथीमहारथींचा समावेश –
पोलिसांनी १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी १२४ पैकी फक्त तीन प्रकरणांत फौजदारी गुन्हा दाखल केला असून उर्वरीत प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. यात अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे शहरातील सर्वांत जेष्ठ वकील, महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नगरसेवक, भाजपाचे युवा नगरसेवक, शिवसेनेचे आजी-माजी नगरसेवक, उद्योजक, महापालिकेचे कंत्राटदार, मोठे बिल्डर्स, शैक्षणिक संस्था चालक यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी बँकेला अक्षरशः गंडवले आहे. भाजपा नेत्यांच्या वर्तुळात ज्यांचा दबदबा आहे ते सेवा विकास बँकचे अध्यक्ष अमर मुलचंदानी यांना अटक करण्यात आली असून अनेक रथीमहारथींची अटकेच्या भितीने अक्षरशः तंतरली आहे. बँकेचे १४ संचालक, ११ अधिकारी, ३७ कर्जदार यांना यशावकाश अटक होईल. दरम्यान, सहकार खात्याचे सहनिबंधक राजेश जाधवर यांचा लेखापरीक्षण अहवाल `पीसीबी टुडे`च्या हातात आला आहे त्यातील निरीक्षण, निष्कर्ष, अभिप्राय यावर आधारीत सविस्तर वृत्त मालिका पीसीबी टुडेने प्रसिध्द केली होती.

न्यायालयानेसुध्दा फटकारलेले असताना –
दि सेवा विकास को-ऑप. बँकेतील ५० लाखाच्या वरील सर्व कर्ज खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सहकार आयुक्तांनी सुरवातीला दिले होते. गैरव्यवहार, भ्रष्ट्राचार, अपरातफर, अपहार, लबाडी बाहेर येईल म्हणून लेखा परीक्षण आदेशाच्या विरोधात अनेक रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सुदैवाने न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. अखेर सहकार आयुक्त यांनी १६ जून २०२१ रोजी आदेश दिला आणि ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या सर्व कर्ज प्रकऱणांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. अहवाल इतका गंभीर होता की, ४ जून २०२१ रोजी संचालक मंडळ बरखास्त करून गणेश आगरवाल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती कऱण्यात आली होती. शहर भाजपा प्रवक्ताच्या माध्यमातून भाजपाच्या जेष्ठ नेत्यांची बँक चेअरमन अमर मुलचंदानी यांच्याकडे कायम उठबस होत असल्याने घोटाळ्यातील सर्वांना वाचविण्याचा भाजपचाच प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी लेखापरीक्षणातील अभिप्राय विचारात घेऊन गुन्हा दाखल केल्याने राजकीय वर्तुळातसुध्दा मोठी खळबळ उडली होती.

५० लाखांच्या वरच्या २०४ कर्ज प्रकरणांतील घोटाळा ४२९ कोटींचा
लेखापरीक्षण अहवालातील ५० लाखाच्या वरची एकूण २०४ कर्ज प्रकरणे तपासली. त्यापैकी १२४ कर्ज खात्यांबाबत ४२९.५७ कोटी रकमेच्या गैरव्यवहारास जबाबदारी निश्चित कऱण्यात आली. कर्ज प्रकऱणांची वैयक्तिक आणि समुह अशी विभागणी केली. त्यात ३७ समुहांकडील १२० खात्यांची ३१ मार्च २०२१ अखेर व्याजासह थकलेले कर्ज येणे बाकी ३९६ कोटी रुपये आहे, तर ५७ वैयक्तीक कर्ज खातेदारांकडे ६८.४५ कोटी रुपये थकलेले आहेत. दोन्ही मिळून ४६४.५० कोटी कर्ज थकली आहेत. लेखापरीक्षकांनी ही सर्व प्रकरणे सखोल तपासुन त्याबाबतचे आक्षेप, निरीक्षणे व अभिप्राय अहवालासोबत नोंदविले आहेत. तपासणीअंती १७३ कर्ज प्रकऱणांपैकी १२४ कर्ज खाती अनुत्पादक झाली असून या खात्यांची थकव्याजासह अनुत्पादित कर्ज येणे बाकी ४७२.१३ कोटी इतकी प्रचंड आहे. रोख स्वरुपात रकमा काढणे, ठेवण्याच्या आक्षेपार्ह बाबीत ४३.३४ कोटी रुपये संशयास्पद असल्याने एकूण रक्कम ५१५.४७ कोटी रुपयेंचा हा आर्थिक गैरव्यवहार असल्याचे निष्पन्न झाले.