“पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजपा बदनाम का झाला?” – थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

245

श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दिनदयाळ, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांचा भाजपा हा इतरांपेक्षा वेगळा (पार्टी विथ डिफरन्ट) राजकीय पक्ष. अवघ्या दोन जागांवर जिंकणारा भाजपा ३०० जागांवर आला. कारण म्हाताऱ्या काँग्रेसच्या ध्येय धोरणांना लोक वैतागले होते. गेल्या आठ वर्षांपासून देशातील जनतेने मोठ्या विश्वासाने सगळी सूत्रे नरेंद्र मोदींकडे सोपविली. पाठोपाठ एक एक राज्यही भाजपाकडे देत काँग्रेस अवघ्या तीन-चार राज्यांपूरती मर्यादीत ठेवली. परिणामी आज गल्ली ते दिल्ली भाजपाचाच माहोल आहे. मोदी जगातील प्रभावशाली खंबीर नेते ठरलेत. कारण दहशतमुक्त, दलालमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न. आज काही अंशी त्याचे परिणाम दिसू लागलेत म्हणून १३० कोटी जनतेला आता मोदींकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. गाव ते शहर सर्व क्षेत्रातील राक्षसांचा सुळसुळाट एकच माणूस करू शकतो ते म्हणजे मोदी याची शाश्वती पटली आहे. केवळ त्यामुळेच पिंपरी चिंचवडच्या श्रमिकांनी अगदी डोळे झाकून २०१७ मध्ये हे शहर भाजपाच्या हातात सोपविले होते. मुख आणि मुखवटा लक्षात आला नाही. केवळ मुखवटा मोदींचा होता, पण खरा चेहरा हा आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांचा होता. त्यांच्याबरोबर आलेली पिलावळ हीसुध्दा काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्याच तालमित तयार झालेली होती. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जहाजाला भोक पडली आणि त्यात पाणी भरले म्हणून उंदरांनी उड्या मारल्या आणि जीव वाचविण्यासाठी ते भाजपाच्या गलबतात बसले. या घरात संघाची शिस्त, भाजपाचे नियम, फडणवीस यांचा बडगा असेल असे आयाराम मंडळींना वाटले होते. प्रत्यक्षात रान मोकळे आहे आणि आपणच इथले राजे आहोत, आपल्याला कोणीही बाप नाही हे लक्षात आले. तेव्हापासून ही मंडळी सुसाट सुटली. आज त्या काट्याचा नायटा झाला आणि या आयात मंडळींमुळे भाजपा पूरता बदनाम झाला. बदनाम झाला, पण तो कसा ते आपण थोडे उलगडून पाहू.

महापालिकेत सुरवातीला कामाच्या खर्चाच्या फक्त २ टक्का नगरसेवकांना द्यायचा प्रघात होता. भाजपा इथे सत्तेत आल्यावर तो रेट ४ ते ५ टक्केपर्यंत वाढला. विरोधकांनाही सामिल करून घेतल्याने कोणीही चकार शब्द काढला नाही, बोंब मारल नाही. शेवटच्या टप्प्यात या नगरसेवकांनी अगदीच कहर केला. ७० टक्के नगरसेवकांना भ्रष्टाचाराचा टक्काही पूरत नव्हता म्हणून त्यांनी स्वतःच ठेकेदाराबरोबर थेट भागीदारी सुरू केली. म्हणजे ३० ते ४० टक्के भागीदारीत कंत्राटदाराबरोबर काम करायचे. ज्याचा ठेका असेल त्यांची फर्म, त्याचेच नाव, पत्ता, जीएसटी नंबर असे सर्व पेपर्स असतात. निविदा भरणे, अन्य स्पर्धक ठेकेदारांशी बोलून मांडवली करून निविदा मिळविणे अथवा रिंग करणे, पुढे स्थायी समितीत विषय मंजूर करून घेणे, कामाचा बयाना मिळविणे, अखेरपर्यंतची सर्व बिले काढून देणे हे काम संबंधीत भागीदार नगरसेवक करतो. त्या बदल्यात त्याला कधी कधी कामाच्या प्रमाणात ३० ते ४० आणि अगदीच झाले तर ५० टक्केसुध्दा नफ्यातील हिस्सा मिळतो. गेल्या चार वर्षांत हा उस गोड लागला म्हणून मुळासकट खायला सुरवात झाली. आता नगरसेवकांनी थेट पुढची म्हणजे शेवटचीच पायरी गाठली, ती म्हणजे बहुतांश नगरसेवक हे स्वतः किंवा त्यांचा भाऊ, मुलगा, मुलगी असे ठेकेदार बनलेत. मुंबई महापालिका कायद्यान्वये लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकारे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुठलीच ठेकेदारी करता येत नाही. महापालिकेचे लाभार्थी होता येत नाही अन्यथा कोणी आक्षेप घेतला तर कायद्याने त्याचे नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते. कोरोना साथीच्या काळात मास्क, पीपीआ किट पुरवठादारीच्या ठेक्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका आणि भाजपाचा नगरसेवक हेच ठेकेदार निघाले. स्पर्ष हॉस्पिटल या संस्थेला मोठे कोविड सेंटर चालवायला दिले होते. तिथे एकही रुग्ण दाखल न होता ३ कोटी रुपयांचे बिल काढण्यात आले. त्याचा मोठा बोभाटा झाला, चर्चाही झडली. भागीदार नगरसेविकेचे पद रद्द करण्याबाबत थेट विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. दुर्दैव असे की, या कामाचे ३ कोटी रुपये बिल काढून देण्यासाठी चक्क राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजपूत्रच महापालिका आयुक्त यांच्याकडे तळ ठोकून बसले होते. रुग्णालयांची सेवा चालवायला द्यायचे तब्बल ९५ कोटींचे काम ३ नगरसेवकांनी घेतले. आठ प्रभागांतील कचरा गोळा करण्याचा ठेकासुध्दा नगरसवेकांच्या संस्था, संघटनांकडेच आहे. पालिकेच्या आस्थापनांना सुरक्षारक्षक पुरविण्याचा ठेका हा गेली अनेक वर्षे एका नगरसवेकाकडे आहे. पाणी पुरवठा विभागात विविध कामासाठी कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याचा सुमारे ६ कोटी रुपयेंचा ठेकासुध्दा गेले अनेक वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महापौर महोदयांकडे कायम आहे. सांडपाणी प्रक्रीया केंद्र चालविण्याचे कामासाठी दरवर्षी सुमारे १५ ते २० कोटी रुपये खर्च होतो, ते काम भाजपाच्या नेत्याकडे आहे. मोशी कचरा डेपोतील एकूण एक प्रकल्पांचे काम भाजपा नेत्यांचे पीए आणि त्यांच्या संस्थांच्या अखत्यारीत आहे. स्मार्ट सिटी मध्ये ५०० किलोमीटर रस्ते खोदाई करून केबल टाकणे, सीसी कॅमेरे बसविणे ही सुमारे ४०० कोटींची कामे भाजपा सांभाळणाऱ्या बड्या नेत्याकडे आहे. रस्ते खोदाईत सर्वात मोठा किमान काहीशे कोटींचा मोठा घोटाळा माहित असून राष्ट्रवादी काँग्रेस तो उघड करत नाही, तो म्हणजे या खोदाईत अन्य दोन-तीन कंपन्यांच्या केबलसुध्दा महापालिकेच्या परवानगीशिवाय परस्पर टाकल्या जात आहेत. ४००० हजार रुपये प्रति मीटर खोदाईचा त्या कंपन्यांचा खर्च वाचतो आणि तो पैसा भाजपा नेत्यांच्या खिशात जातो आहे. काहीशे कोटी रुपयेंचा हा घोटाळा आहे, पण दरोडा टाकताना विरोधकांनाही सामिल करून घेतल्याने त्यांचे तोंड बंद आहे. मुंबईतील भाजपाचा नेत्याची (आमदार व प्रवक्ता) कंपनी टेक महिंद्रा कंपनीच्या माध्यमातून या महापालिकेत १०० कोटींचे काम घेते. जमीन भुसभुशीत आहे, कोणीही इथे जाब विचारत नाही म्हटल्यावर मुंबईतील त्याच भाजपा आमदाराने आता प्रभाग स्तरावरचे सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचेही ठेके घेतले. एकेकाळी तो आमदार रार राष्ट्रवादीचाही नेता होता म्हणून अजित पवार यांच्यासह स्थानिक नगरसेवकसुध्दा गुळणी धरून बसलेत.

अशा प्रकारे टक्केवारी ते ठेकेदारी ही गेल्या पाच वर्षांतील भाजपा राजवटीतील नगरसेवकांची चोरी नव्हे तर दरोडेखोरी आहे. कोट्यवधी रुपये खिशात घातलेत. बिच्चारे करदाते कोरोना काळातील एक वर्षांचा मिळकतकर माफ करा म्हणतात तर भाजपा दखल घेत नाही. एक वर्षांचा मिळकतकर थकला तर महिना २ टक्के म्हणजे वर्षाला २४ टक्के प्रमाणे व्याज आकारले जाते, नोटीस पाठवली जाते. इथे दोन्ही दरवाज्यावाटे लूट सुरू आहे म्हणून भाजपा बदनाम झाली आहे. टक्केवारी ते ठेकेदारी भाजपा काळातील नगरसेवकांचे परिवर्तन आहे.

‘वडिल ते खोडील धाकट का सोडिल?’ –
नगराचे संस्थापक अण्णासाहेब मगर, प्रथम नगराध्यक्ष डॉ. श्री. श्री घारे, प्रथम महापौर ज्ञानेश्वर लांडगे, प्रा. रामकृष्ण मोरे या नेत्यांनी कधीही ठेकेदार अथवा कुठलेही कंत्राटात अथवा टक्केवारीतसुध्दा रस नाही दाखवला. राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम, कार्यकर्त्याला मदत करायला सांगत, पण पैशासाठी सार्वजनिक हिताचा बळी दिला नाही. दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार २० वर्षे इथे राज्य करत होते, पण त्यांच्याबाबतीतसुध्दा तसे कधी कानावर आले नाही. शरद पवार यांनी व्यापक जनहित, कामाचा दर्जा यात लक्ष घातले, ठेक्यात नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्यालाही त्यात इंटरेस्ट नव्हता. पुणे महापालिकेतील नगरसवेकांपुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते, की नगरसेवकांनी जनतेच्या प्रश्नात लक्ष घालावे, ठेकेदारी करून नये. दुदैव असे फडणवीस यांनी ज्यांना ताकद दिली त्या पिंपरी चिंचवडच्या भाजपा नेते व नगरसेवकांनी ठेकेदार बनून भाजपाच्या ध्येयधोरणांना, प्रतिमेला तडा दिला. स्मार्ट सिटीची सुमारे १००० कोटी रुपयांची विविध कामे शहरात पावणे पाच वर्षांपासून सुरू आहेत. ७८० कोटी रुपयेंपैकी ५६४ कोटी रुपये खर्च झाले, पण अद्यापी एकसुध्दा काम पूर्ण झाले नाही. गेल्याच आठवड्यात स्मार्ट सिटी समितीची बैठक झाली आणि पत्रकारांनी आयुक्तांना त्याबाबत छेडले, तर आयुक्तांनी अक्षरशः पळ काढला. शहरात स्मार्ट सिटीची कोणती कामे सुरू आहेत हे नगरसेवकांना विचारले तर सांगता येत नाही, कारण तिकडे ढुंकूनही पहायचे नाही, अशी तंबी त्यांना नेत्यांनीच दिली आहे. कारण सगळे १०० टक्के कामे दोन आमदारांनी वाटून घेतलीत, अशी वदंता आहे. यात मोठी गडबड अशी आहे की काम एका कंपनीचे आणि ते करते दुसरा-तिसरा-चौथा पोटठेकेदार. दर्जेदार कामासाठी देशातील नामांकित अशा कंपनीला काम दिले जाते, प्रत्यक्षात त्या कंपन्या काहीच करत नाहीत. स्थानिक भाजपा नेत्यांनीच ही कामे आपल्या बगलबच्यांना पोटठेकेदारीत दिली. त्यांनी तिसऱ्या पोटठेकेदाराला देऊन जमेल तसे मोडके तोडके काम सुरू केले. कामाचा दर्जा कोणी तपासत नाही आणि थेट पध्दतीने असल्याने त्याची दरपडताळणी केली जात नाही. सगळा सावळा गोंधळ आहे. अशा प्रकारे नेत्यांनीच महापालिका ठेकेदारीत चालवायला घेतल्याने नगरसवेकांनीही छोटी मोठी कामे घेत ठेकेदारी सुरू केली आणि लूट केली. दादा वा भाऊंची कामे असल्याचे कंत्राटदार जाहिरपणे सांगतात. आपला नेताच ठेकादार आहे तर मी का नको अशी नगरसेवकांची धारणा आहे. निवडणुकिसाठी झालेला खर्च आणि येणाऱ्या निवडणुकिसाठी करायचा खर्च वसूल करायचा म्हणून सगळी तिजोरी खाली करायचे काम जोमात सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी एकपट चोरी करत असल्याने अधिकारीही भागीदारीत धंदे करतात. पीजी नावाचा अधिकारी आता निवृत्त झाला तो पालिकेतील ठेके घेत कोट्यधीश झाला. अशा प्रकारे पूर्ण यंत्रणाच सडली आहे. भाजपाच्या नावावार शहरावर राज्य करणारे नेते व तमाम लोकप्रतिनिधी त्याला जबाबदार आहेत. भाजपाचे पक्ष पदाधिकारीसुध्दा वृक्षगणना, बेकायदा होर्डींग्ज, संगणक पुरवठा अशी ठेकेदारीची कामे घेऊन पालिका लुटतात हा भाजपासाठी मोठा कलंक आहे. दुदैव म्हणजे या शहरातील एकही नागरिक याचा जाब विचारत नाही. राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी आमदारांनी मिळून थेट शरद पवार यांनाही राष्ट्रवादी नगरसवेकांच्या ठेकेदारीबद्दल पुराव्यासह सांगितले आणि खेद व्यक्त केला. आता स्वतः शरद पवार १३ आणि १६ ऑक्टोंबरला शहरात येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपाला विरोध करत नाही कारण ठेकेदारीत अनेकांचे हात बरबटलेले आहेत, हे पवार साहेबांनी ओळखले. आता ते काय बोलतात की सत्तेसाठी सगळ्यांना माफ करतात ते पहायचे आहे. भाजपाच्या भ्रष्टाचाराबरोबर ठेकेदारीसुध्दा आता निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा होऊ शकते आणि सत्ता घालवू शकते.

शहरातील एक जात सगळ्या संस्था, संघटना, समाजसेवक, जागृत नागरिक यांनी नगरसेवकांच्या टक्केवारी, भागीदारी आणि ठेकेदारीवर तुटून पडले पाहिजे. आगामी निवडणुकित अशा ठेकेदार नगरसेवकांना आम्ही उमेदवारी देणार नाही, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, संजय राऊत या नेत्यांनी केली पाहिजे. कुंपणच शेत खाऊ लागले आहे. दोष भाजपाच्या सत्तापिपासू वृत्तीचा आहे. मोदी, फडणवीस लक्ष घालतील का हा प्रश्न आहे.

WhatsAppShare