नवी दिल्ली, दि. ४ (पीसीबी) – तंत्रज्ञान क्षेत्रातून सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. भारताने लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि पर्सनल कॉम्प्युटर्सच्या आयातीवर तात्काळ प्रभावाने निर्बंध घातले आहेत. स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी गुरुवारी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर तात्काळ बंदी लागू केली आहे.
फॉरेन ट्रेड महासंचालनालयाने जारी केलेल्या पत्रकानुसार “वैध परवान्याच्या आधारे या वस्तूंच्या मर्यादित आयातीला परवानगी दिली जाईल”. HSN 8741 अंतर्गत येणारे अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरच्या आयातीवर देखील बंदी असेल.
ई-कॉमर्स पोर्टलवरून खरेदीत सूट
भारत सरकारच्या वाणिज्य विभाग आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले की “पोस्ट किंवा कुरिअरद्वारे ई-कॉमर्स पोर्टलवरून खरेदी केलेल्या कॉम्प्युटर्ससह ऑल-इन-वन पर्सनल कॉम्प्युटर्स किंवा अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर्सच्या आयातीसाठी इम्पोर्ट लायसन्सिंग अटीत सूट दिली जाईल”.
या वस्तूंवर मिळणार सूट
सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत अधिसूचनेमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की प्रत्येक खेपेत अशा 20 वस्तूंवर आयात परवान्यातून सूट दिली जाईल ज्या रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग आणि इव्हल्यूएशन, रिपेअरिंग आणि रिएक्सपोर्ट किंवा प्रोडक्ट डेव्हलपमेंटसाठी मागवल्या जातील.
विक्रीच्या उद्देशाने करता येणार नाही आयात
वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या नोटीसीत हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘आयातीसाठी दिलेली परवानगी या अटीच्या अधीन असेल की आयात केलेला माल केवळ विशिष्ट कारणांसाठीच वापरला जाईल आणि त्याची विक्री केली जाणार नाही. एवढंच नाही तर आयातीचा उद्देश पूर्ण झाल्यावर हे उत्पादन पुन्हा वापरता येणार नाही. तसेच उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर ते नष्ट करावे लागेल किंवा पुन्हा निर्यात करावे लागेल.
स्थानिक उत्पादकांना होणार फायदा
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, देशात मेक इन इंडिया मोहीम सुरू असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक उत्पादकांसह काही अशा परदेशी कंपन्यांना देखील फायदा होईल, जे सातत्याने देशात युनिट्सचे उत्पादन करून स्थानिक पातळीवर आणि इतर देशांमध्ये निर्यात करत आहेत.
अर्थव्यवस्थेला मिळेल चालना
लॅपटॉप, पर्सनल कॉम्प्युटर, मोबाईल फोन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातल्यानंतर त्याचा परिणाम अर्थातच अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येईल. देशाचा ट्रेड डेफिसिट म्हणजेच व्यापारी तूट कमी होईल. तसेच योग्य वस्तू देशातच बनवल्या गेल्या आणि लोकल सप्लाय चेनसोबतच जागतिक सप्लाय चेनलाही हातभार लागला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सध्या भारताचा सर्वात मोठा ट्रेड डेफिसिट चीन आणि अमेरिकेसोबत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने चीनला डोळ्यासमोर ठेवून ही बंदी घातली आहे.
