ओढे-नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासह पावसाळ्यापूर्वी पाणी निचऱ्याचे नियोजन पूर्ण करा
रस्ते, पार्किंग, वाहतूक व्यवस्थापन आणि प्लास्टिक कचरा संकलनाला प्राधान्य
पुणे, दि. १९ : चाकण- तळेगाव क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, वाहतूक कोंडीची समस्या, ओढे-नाल्यांवरील अतिक्रमणे, पावसाळ्यातील पाणी साचण्याची समस्या तसेच प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन यावर समन्वयाने आणि कालबद्ध पद्धतीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत चाकण- तळेगाव परिसरातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार बाबाजी काळे उपस्थित होते.
औद्योगिक परिसरातील ओढे-नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यासाठी संबंधितांना दिलेल्या नोटिसांची मुदत संपली असल्याने पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. आवश्यकतेनुसार पीएमआरडीएकडून यंत्रसामग्री उपलब्ध करून घ्यावी. ओढे- नाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची रुंदी निश्चित करावी. पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक मार्ग मोकळे ठेवावेत. पुढील पावसाळ्यात औद्योगिक परिसरात कुठेही पाणी साचणार नाही, हे या कामाचे प्रमुख उद्दिष्ट असावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रस्ते विकासकामांच्या निविदा याच महिन्यात काढा
चाकण- तळेगाव परिसरातील रस्त्यांच्या विकासकामांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकांना अंतिम स्वरूप देऊन तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी. नोव्हेंबर महिन्यातच निविदा प्रक्रिया सुरू करून डिसेंबरअखेर कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचे नियोजन करावे. कामांचा दर्जा आणि निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करण्याची क्षमता असलेल्या कंत्राटदारांचाच निवड प्रक्रियेत समावेश होईल, अशा अटी निविदांमध्ये ठेवाव्यात. रस्त्यांची कामे करताना स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेजचे नियोजनही महत्त्वाचे असून, नाले आणि पाणी निचऱ्याची व्यवस्था केल्याशिवाय रस्त्यांची कामे टिकणार नाहीत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करा
चाकण औद्योगिक परिसरातील अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उपलब्ध पार्किंग सुविधा, क्रेन आणि मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करावा. वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनांवर सातत्याने कारवाई करावी. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांची स्वतंत्र माहिती संकलित करून संबंधित कंपन्यांनाही जबाबदार धरावे. नियमभंग करणारी वाहने केवळ काही तासांसाठी न ठेवता नियमानुसार दीर्घकाळ ताब्यात ठेवण्याबाबत तसेच न्यायालयीन कारवाई करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करावी. वाहतूक नियमांचे पालन होण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी आणि शिस्त निर्माण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
औद्योगिक कंपन्यांच्या सहभागातून परिसराचे सुशोभीकरण
औद्योगिक कंपन्यांच्या सहभागातून त्यांच्या परिसरातील रस्त्यांचे सुशोभीकरण, शहरी हरितीकरण आणि दुभाजकांच्या देखभालीचे काम हाती घ्यावे. यासाठी प्रत्येक कंपनीसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांच्याकडून कामाचे स्वरूप, आराखडा आणि काम सुरू करण्याची कालमर्यादा निश्चित करून घ्यावी. कंपन्यांना परिसरातील उपलब्ध जागेचा नियोजनबद्ध वापर करण्याची संधी देतानाच रस्ते आणि दुभाजकांची देखभाल करण्याची जबाबदारीही निश्चित करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
औद्योगिक वाहतुकीसाठी स्वतंत्र नियोजन
एमआयडीसी परिसरातील ४५ व ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर अवजड वाहनांच्या पार्किंगसाठी उपलब्ध जागेचा अभ्यास करावा. ज्या ठिकाणी शक्य आहे, तेथे सेवा रस्त्यांचा वापर करून पार्किंगचे नियोजन करावे. तसेच मेट्रो प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग, एमएसआरडीसी आणि एमआयडीसी यांच्यात समन्वय साधून प्रलंबित प्रश्नांवर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले.

