सर्व निविदेच्या अटी-शर्ती तपासण्याचा अधिकार आता विधी समितीला हवा
पिंपरी, दि. १६ : महापालिका कायद्यात तरतूद नसताना विधी समितीला काही महत्वाचे अधिकार देऊन स्थायी समितीला ब्रेक लावण्याचे भलतेच राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागांकडून विकासकामे, योजना, प्रकल्प तसेच, खरेदी व पुरवठ्यासाठी निविदा काढली जाते. त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीना मान्यता देण्याचे अधिकारी विधी समितीला प्रदान करावेत, असा विधी समितीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येत्या सोमवारी (दि.20) होणार्या सर्वसाधारण सभेसमोर आहे. त्या माध्यमातून स्थायी समितीचे अधिकार विधी समितीकडे वळण्याचा घाट घातल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेत स्थायी समिती ही महत्वाची समिती आहे. त्या समितीच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष काम करता येते. तसेच, मागणीनुसार निधी उपलब्ध होतो. महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या या समितीकडे असल्याने ही समिती प्रमुख मानली जाते. तसेच, शिक्षण, शहर सुधारणा, विधी, महिला व बालकल्याण, क्रीडा आणि शिक्षण या विविध विषय समित्या आहेत.
महापालिकेच्या कायदा विभागातील धोरणांबाबत मार्गदर्शन करणे. त्यावर पाक्षिक बैठकीत चर्चा करून योग्य निर्णय घेणे, हे विधी समितीचे मुख्य अधिकार आहेत. कायदा विभागामार्फत महापालिकेतील विभागांना व त्यांच्याकडील फाईलींना (नस्ती) योग्य तो अभिप्राय दिला जातो, अशा सर्व फाईली विधी समितीमार्फत पाठवण्यात याव्यात. तसेच, महापालिकेतील सर्व निविदांच्या अटी व शर्ती या विधी समितीच्या मान्यतेकरीता पाठवण्याबाबत विधी समितीस अधिकार प्रदान करावे, असा ठराव विधी समितीने मंजुर केला आहे.
तो प्रस्ताव मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. ती सभा येत्या सोमवारी होणार आहे. सभेने विधी समितीच्या या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास स्थायी समिती तसेच, कायदा विभागाचे अधिकारी कमी होण्याची होण्याची शक्यता आहे. ते अधिकार प्राप्त झाल्यास विधी समिती अधिक वजनदार होणार आहे. विधी समितीच्या हा घाट मान्य होणार की अमान्य हे सोमवारी स्पष्ट होईल.
