- पिंपरी पालिकेत गेल्या चार वर्षातील प्रशासकीय काळात अब्जावधी रूपयांची संगनमताने दरोडेखोरी झाल्याचे आणि पालिका लुटणारे सगळे सराईत चोर सहीसलामत सुटल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच याच महापालिकेतील ५२ कोटींचा नवा घोटाळा उजेडात आला आहे.
दि.१२(पीसीबी)-नव्याने निवडून आलेल्या नगरसदस्यांची दिशाभूल करून, त्यांच्या खोट्या सह्या करून ठेकेदारांची कोट्यवधींची देयके (बीले) परस्पर मंजूर करण्यात आली आहेत. हे करत असताना जवळपास ८० ठेकेदारांकडून प्रत्येकी पाच टक्के कमिशन घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. हे प्रकरण खळबळजनक तितकेच गंभीरही आहे.
स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा तथा आयुक्तांची मान्यता आवश्यक असताना, सर्वांनाच पूर्णपणे अंधारात ठेवून ‘मार्च एन्डींग’च्या घाईगडबडीत नियोजनबध्दरित्या झालेला हा आतबट्ट्याचा व्यवहार उघड झाल्याने अनेकांचे पित्त खवळले आहे. ठेकेदारांनी केलेल्या कामांची बिले देण्यात काहीच गैर नव्हते. मात्र, ज्या पध्दतीने हे सारे घडवून आणण्यात आले, ते निश्चितपणे आक्षेपार्ह आहे.
तरतूदींचे वर्गीकरण करणे, तरतुदींची वाढ / घट करणे हा बाराही महिने सुरू असणारा प्रशासकीय प्रकार आहे. यात वर्षानुवर्षे हमखास गैरप्रकार होत असतात. यातील नेमके अर्थकारण (टक्केवारीचा धंदा) फारसे कोणाच्या लक्षात येत नाही. त्याचाच फायदा बजेट चोरांकडून घेतला जातो.
वरकरणी दिसते तितके हे प्रकरण साधे, सरळ नाही. हा घोटाळा एका दिवसात झालेला नाही. त्यासाठी नियोजनबध्द बैठका होत होत्या. कुठे किती तरतूद आहे, ती खर्च होईल की होणार नाही, याची सविस्तर माहिती घेतली जात होती. लेखा विभागातील ‘झारीतील शुक्राचार्य’ यातील पळवाटा, खाचाखोचा सांगत होते. ज्या ठेकेदारांची बीले काढून देण्यात येणार होती, त्याची यादी तयार करून प्रत्येकी पाच टक्के कमिशन ठरले होते. उपसूचनांसाठी ज्या नगरसेवकांच्या सह्या घ्यायच्या, त्यांना दूरध्वनी केले जात होते. काही नगरसेवकांच्या सह्या ठेकेदारांनीच जाऊन घेतल्या. अनेक उपसूचनांवर नगरसेवकांच्या खोट्या सह्या आहेत. काही उपसूचनांवर नुसत्याच सह्या आहेत, पण नावे नाहीत, अशा अनेक गोष्टी याद्वारे उघड झाल्या आहेत.
पालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनीच हा घोटाळा केल्याचा थेट आरोप स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केला आहे. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. पालिकेच्या ठेवी आणि मोठ्या रकमा ठराविकच बँकांकडे ठेवल्या आहेत, यातही टक्केवारीचा खेळ झाल्याची शक्यता वाटते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
संगनमताने केलेल्या घोटाळ्यात केवळ जैन यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले. हे ‘वसुलीकांड’ ते एकटे करूच शकत नाही. त्यांना कोणी मदत केली, कोणाच्या पाठबळावर त्यांनी एवढे धाडस केले, याविषयी बारणे यांनी अवाक्षरही काढले नाही.
महापौर रवी लांडगे यांनीही आपण त्या गावचेच नाही, अशा पध्दतीने मौन धारण केले आहे.
इतक्या सर्वांना फाट्यावर मारण्याचा मुजोरपणा एखाद्या अधिकाऱ्यात कोणामुळे आला, ते उघड होणे आवश्यक आहे.
सगळं काही नियमानुसार झाल्याचे सांगून जैन यांनी सर्वच आरोप फेटाळले आहेत. उपसूचनांवर सूचक व अनुमोदक म्हणून नगरसेवकांच्या सह्या होत्या. बिलांसाठी तरतुदी उपलब्ध होत्या. त्यामुळेच पुढील कार्यवाही करण्यात आल्याचे जैन यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणाचा खूपच बोभाटा झाला. पेपरबाजी झाली. टीव्हीवर बातम्या झळकल्या. काहीतरी केल्याचे दाखवावे लागेल म्हणून आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी ठेकेदारांची बीले थांबवली. (तात्पुरतीच)
याप्रकरणी पाच अधिकाऱ्यांची ‘चौकशी समिती’ नेमली.
२४ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीसह गेल्या ३ वर्षात लेखा विभागात झालेल्या गैरप्रकारांचा मागोवा या समितीकडून घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करत सखोल व निष्पक्ष चौकशीची ग्वाही आयुक्तांनी दिली.
एखाद्या प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन करणे म्हणजे वेळकाढूपणा. तापलेले एखादे प्रकरण थंड करून ते मिटवण्यासाठी पुरेपूर कालावधी उपलब्ध करून देण्याची ती व्यवस्था असते, अशीच धारणा आहे.
‘मी काही दिवसांसाठी अर्जित रजेवर जातोय’ असे जैन यांनी पत्रकारांना सांगितले होते. असे असताना आयुक्तांनी मात्र जैन यांना ‘सक्तीच्या रजेवर’ पाठवण्याचे आदेश काढलेत. अशी फुटकळ आणि दिशाभूल करणारी कारवाई या प्रकरणात अपेक्षित नाही.
जैन रजेवर असतानाच त्यांची परस्पर बदली करून त्यांना व्यवस्थित संरक्षण देण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे. यातील एका अधिकाऱ्याने लूटमारीच्या (प्रशासकीय) काळात ‘खोऱ्याने’ पैसा ओढला आहे. ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, हाताखालचे अधिकारी-कर्मचारी अशा सगळ्यांची छळवणूक केल्याच्या तक्रारी आहेत. फायलींवर वजन पडल्याशिवाय सहीच करायची नाही, या धंदेवाईक वृत्तीमुळे हैराण झालेल्या अनेकांच्या ‘दु:खभऱ्या कहाण्या’ पालिका वर्तुळात सर्वज्ञात आहेत.
आता डागाळलेल्या प्रतिमेचा हा अधिकारी कोणत्या तोंडाने दुसऱ्याची चौकशी करणार. आधी याच्याच सगळ्या छळकथांची चौकशी आयुक्तांनी केली पाहिजे, असा सूर पालिकेत आहे.
प्रवीण जैन आणि चौकशी करणारे अधिकारी यांचा सातत्याने संबंध येतो. लेखा विभागातून धनादेश काढण्यापासून अनेक पातळीवरील कामांमध्ये त्यांच्यात हितसंबंध असू शकतात. मग जैन यांना दुखवून कसे चालणार ? असा विचार पुढे आल्यास ही चौकशी समिती जैन यांना दोषी ठरवणार की त्यांना संरक्षण देणार.
त्यामुळे त्रयस्थ व्यक्तींकडून तटस्थपणे चौकशी व्हायला हवी होती. ती होणार नसल्याने चौकशी समिती हा फार्स ठरण्याची शक्यता आहे.
अशा चौकशी समितीचा ‘फिक्सींग’ अहवाल सादर होईपर्यंत सदर प्रकरण मिटवण्याच्या दृष्टीने तोडपाणीची प्रक्रिया निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलेली असेल. जैन यांना पाठबळ देणाऱ्या ‘अदृश्य’ हातांचा प्रभाव आहेच. तो पाहता जैन यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता धूसर आहे.
महापालिकेतील मोठ्ठे ‘मनी मॅटर’ वाजवण्यासाठी तरबेज असणाऱ्यांचा सहभाग या प्रकरणात आहे. ‘कानामागून आला आणि तिखट झाला’, असे वर्णन भाजपमध्ये ज्याचे केले जाते, असा बाहेरून आलेला आणि सर्वांच्या बोकांडी बसलेला सूत्रधार आहे, अशी ओरड सत्ताधारी भाजप वर्तुळातच सुरू आहे.
शहर भाजपमधील जुन्या, नव्या मंडळींना डोकेदुखी ठरलेल्या या ‘स्वंयघोषित’ नेत्याचे आणि त्याला पुढे करून स्वत:चे उखळ पांढरे करणाऱ्या इतरांचेही प्रताप पक्षातील कुजबूज यंत्रणेने थेट मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांपर्यंत पोहोचवले आहेत.
नंगानाच थांबणार का ?
लोकप्रतिनिधी नसताना पिंपरी पालिकेतील गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय काळात जे होत होते, तेच लूटसत्र आताही सुरूच आहे. तेव्हा पैसे खाणारे मोजकेच होते आणि विचारणारे कोणीच नव्हते. त्यामुळे अक्षरश: ‘नंगानाच’ करण्यात आला. आता तसे नाही. १२८ नगरसेवक निवडून आलेत. ज्यांना पालिकेचे ‘विश्वस्त’ म्हटले जाते. त्यांची ‘जागल्या’ची भूमिका असली पाहिजे.
‘ताटाखालचे मांजर बनू नका’
पालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त मिळाले आहेत. त्यांचे अधिकाऱ्यांवर, येथील कारभारावर नियंत्रण असले पाहिजे. अन्यथा, ते आयुक्त म्हणून काम करूच शकणार नाहीत.
आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी उधळलेल्या मुक्ताफळांनुसार…पिंपरी-चिंचवड शहराला जगात कोणी ओळखत नाही. त्यांनी असा बोलघेवडेपणा करण्याऐवजी कामात कणखरपणा दाखवावा. सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनू नये. अन्यथा, पाट्या टाकणारा आयुक्त म्हणून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मनात त्यांची ओळख राहील.
०००
समांतर यंत्रणा, गटबाजी
सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांची एकूणच कार्यपध्दती वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली दिसते. सांगवीतील गेल्या काही दिवसांमधील घडामोडी वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
सांगवीकर शितोळे मूळचे राष्ट्रवादीचे. राष्ट्रवादीकडून तिकीट मिळण्याची खात्री नव्हती आणि मिळाले तरी निवडून येण्याची शाश्वती नव्हती. म्हणून त्यांनी व्यवस्थित फिल्डींग लावून मोक्याच्या क्षणी राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये प्रवेश केला. तेव्हाच भाजपमध्ये नाराजी उमटली होती.
पुढे, शितोळे यांना उमेदवारी देण्यास भाजपमधून विरोध होता. मात्र, कारभारी आमदारद्वयीच्या कृपेने त्यांना उमेदवारी मिळाली. ‘काठावर पास’ होत शितोळे थोडक्यात निवडून आले. त्यांच्या पॅनेलमधील मावळत्या महापौरांना पराभव पत्करावा लागला.
अनेकांचा विरोध असतानाही शितोळेंना सत्तारूढ पक्षनेता हे महत्त्वाचे पद देण्यात आले. कारभारी आमदारांचा त्यासाठी आग्रह होता. शितोळे यांच्या अभ्यासूपणाचा, अनुभवाचा फायदा होईल, असा थोर विचार त्यामागे असावा. पदाधिकारी होताच शितोळे यांचा भाव वधारला, रागरंग बदलला.
अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच त्यांनी पदाचा, कार्यालयाचा ताबा घेतला. अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा सपाटा लावला. कार्यालयाची मोडतोड करून त्याचे सुशोभीकरण केले. आवश्यकता नसताना खुर्च्यांची, सोफ्यांची खरेदी केली.
कारभारी आमदारांचे ‘खास प्रतिनिधी’ म्हणून ते पालिकेचे कामकाज पाहू लागले. मात्र, आमदारांच्या नावाखाली ते स्वत:ची मनमानी करतात. महापौर रवी लांडगे, स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांना डावलून ‘समांतर यंत्रणा’ राबवतात. त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतात, गटबाजीचे राजकारण करतात. असा आक्षेप घेतला जाऊ लागला. पक्षनेत्यांच्या कारभारावर लांडगे, बारणे यांच्यासह अनेकजण तीव्र नाराज असल्याचे सांगण्यात येते. त्यात सांगवीकरांची भर पडली आहे.
अजितदादांनी आधीच उद्घाटन केलेल्या सांगवीतील सुशोभित पुलाचे लोकार्पण वादात सापडले. पूल उभारणीसाठी ३० कोटी आणि सुशोभीकरणासाठी २२ कोटींचा खर्च झाला, त्याची बरीच उलटसुलट चर्चा झाली.
यापूर्वीही या पुलावरून बरेच नाट्य घडलेले आहे, आताही आदळाआपट झाली. आमदार शंकर जगताप यांच्या हस्ते उद्घघाटन होणार होते. आमदार फिरकलेच नाहीत.
उपयोगशून्य नगरसचिव
मुकेश कोळप यांना पालिकेचे नगरसचिवपद झेपत नसावे, असे दिसते. या पदाची व्याप्ती, अधिकार, जबाबदारी काय आहे, याची माहिती खुद्द नगरसचिवांनाच नसावी. त्यामुळे अनेक घोळ होत आहेत. यापुढेही होऊ शकतात. नगरसचिवांनी महापौरांना योग्य ते मार्गदर्शन करणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात ते महापौरांना अडचणीत आणतील, अशी स्पष्ट लक्षणे आहेत. म्हणूनच महापौरांनी नगरसचिव म्हणून दुसरा अधिकारी द्या, अशी मागणी केल्याचे सांगण्यात येते.
सभाशास्त्राचे नियम, सभागृहातील शिस्त व कामकाजाची माहिती नगरसेवकांना करून देणे अपेक्षित आहे. कारण नगरसेवकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. सभागृहात शिस्तीचा अभाव जाणवतो.
स्थायी समितीसह इतर विषय समित्यांची निवडणूक होती. त्या दिवशी सभागृहात इतर विषयांवर चर्चा झाली, ती उशिरापर्यंत चालली.
विषय समित्यांची निवड करणे, त्या दिवशीचा सर्वाधिक महत्वाचा विषय होता. त्याला दुय्यम स्थान देण्यात आले. पुढे, सभा कामकाज भरकटत गेले.
स्वीकृत सदस्यपदासाठी निर्धारित मुदतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन जणांचे उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेण्यात आले. भाजपची नावे तयार नाहीत म्हणून ही निवड सभा महिनाभर लांबणीवर टाकण्यात आली. मुळात दोन पक्षांसाठी वेगवेगळे नियम असतात का ? आणि निवडणूक प्रक्रियेचे असे टप्या टप्प्यात विभाजन करता येते का? याचे स्पष्टीकरण नगरसचिवांनी द्यायला हवे होते.
‘नियुक्ती ते निवृत्ती…..चौकशी व्हावी’
पुणे महापालिकेतील शहर अभियंत्याचे दोन हजार कोटींच्या मालमत्तेचे प्रकरण सध्या चांगलेच तापलेले आहे. या पदावर असताना इतक्या प्रचंड प्रमाणात संपत्ती निर्माण करता येऊ शकते, हे पाहून कोणाचेही डोळे पांढरे होतील.
शहर अभियंत्यांला या प्रमाणात वरकमाई मिळत असताना पिंपरी-चिंचवडच्या शहर अभियंत्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती का घेतली असेल, असा प्रश्न पडू शकतो.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही जुळी शहरे आहेत. दोन्ही महापालिकेत जवळपास सारख्याच पध्दतीने ‘कारभार’ चालतो. पैशांचा पाऊस पाडणारे पद हीच शहर अभियंता या पदाची ओळख आहे. मग, पिंपरीकर अभियंत्याने स्वेच्छानिवृत्तीची विसंगत वाटणारी कृती का केली असावी, याचे गूढ आहे.
त्यांची पदोन्नतीच सदोष आणि तोडपाणी स्वरूपाची वाटते. नियुक्तीपासून ते स्वेच्छानिवृत्ती दरम्यान काळात झालेल्या गैरप्रकारांची यादी मोठी आहे.
कारण, पिंपरी पालिकेला भिकेकंगाल करणाऱ्या आयुक्तांच्या काळात शहर अभियंत्यांचे बहुतांश निर्णय नियमबाह्य आणि भ्रष्ट कारभाराला खतपाणी घालणारे होते, अशी शंका सर्वांनाच आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींची सक्षम यंत्रणेकडून पडताळणी झाली पाहिजे. पुण्याप्रमाणेच पिंपरीतील अभियंत्याच्या मालमत्तेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
