- सीटीओवर दरवर्षी सव्वातीन कोटींचा खर्च
पिंपरी, दि. ४ : पिंपरी -चिंचवड महापालिका विकासकामे, योजना, प्रकल्प आणि उपक्रमावर मोठा खर्च करते. त्यासाठी सल्ला देणार्या खासगी सल्लागार एजन्सीवर महापालिकेकडून मुक्त हस्ते उधळण केली जाते. महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आलेली असतानाही सीटीओ (सिटी ट्रान्फॉर्मेशन ऑफीस-शहर परिवर्तन कार्यालय) साठी उधळपटीचा सिलसिला कायम आहे. इतका खर्च करूनही मोठे प्रकल्प मुदतीमध्ये पूर्ण होत नसल्याचे दिसत आहे. दरम्यन, स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद होईनही नंतरचे तीन वर्षे सुमारे १० कोटी रुपये सल्लागाराला कशाचे शुल्क दिले याचा जाब जनता विचारत आहे.
उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी अवस्था महापालिकेची झाली आहे. तसेच, कर्ज काढून सण साजरे करण्याची वेळ आली आहे. आता नगरसेवकांचा डोळा बँकेतील सुमारे पाच हजार कोटींच्या ठेवी मोडण्यावर आहे. असे असताना सल्लागारांवर खर्च करणे काही बंद झालेले नाही. गेल्या नऊ वर्षापासून सीटीओवर महापालिकेकडून मोठा खर्च केला जात आहे. वर्षाला सव्वातीन कोटीचे शुल्क सीटीओला दिले जात आहे. गेल्या नऊ वर्षांत तब्बल २८ कोटी ४४ लाख ५६ हजार ६६ रुपये दिले गेले आहेत. अशा प्रकारे इतर काही खासगी एजन्सीवर खर्च सुरूच आहे. ते शुल्क एकत्रित केल्यास खर्च आखणी फुगणार आहे. सर्व मिळून सुमारे १०० कोटी रुपये निव्वळ सल्लागारांवर खर्च केल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेच्या मोठ्या व प्रमुख कामांना गती मिळावी म्हणून तत्कानिल आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सीटीओ ही नवीन खर्चिक संकल्पना महापालिकेस सुरू केली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तज्ज्ञांकडून सल्ला घेऊन ती कामे मुदतीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी नियंत्रण व देखरेख ठेवणे हे सीटीओचे मुख्य काम आहे. सध्या सीटीओत दहा कर्मचारी असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यांची हजेरी कोण तपासते, याबाबत महापालिका अधिकार्यांना काही माहिती नाही.
आंतरराष्ट्रीय सल्ला तसेच, कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पॅलेडियम कॅन्सल्टींग इंडिया प्रा. लि. खासगी एजन्सीची दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली. ती एजन्सी जानेवारी 2018 पासून महापालिकेत काम करीत आहे. दोन वर्षांची मुदत संपल्याने एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यांनतर दोन वर्षांसाठी निविदा काढण्यात आली. त्यात तीच एजन्सी पात्र ठरली आहे. ती ही मुदत संपल्यानंतर पुन्हा एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या तीच एजन्सी काम करत आहे.
त्या एजन्सीवर दरवर्षी सुमारे सव्वातीन कोटी रुपये खर्च करूनही कामे मुदतीमध्ये पूर्ण होत नसल्याने अनेक प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवत आहे. कोट्यवधीचा खर्च करूनही सीटीओचा महापालिकेस प्रत्यक्षात किती फायदा होतो, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सध्याच्या आर्थिक डबघाईच्या परिस्थितीत तो खर्च कायम ठेवण्यात आल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे.
सीटीओवरील गेल्या नऊ वर्षातील खर्च
वर्ष-एकूण खर्च
2017-18-1 कोटी 45 लाख 9 हजार 44
2018-19-3 कोटी 69 लाख 64 हजार 875
2019-20-3 कोटी 99 लाख 99 हजार 420
2020-21-3 कोटी 22 लाख 65 हजार 223
2021-22-2 कोटी 43 लाख 24 हजार 644
2022-23-3 कोटी 56 लाख 12 हजार 88
2023-24-3 कोटी 16 लाख 30 हजार 734
2024-25-3 कोटी 83 लाख 9 हजार 558
2025-26-3 कोटी 8 लाख 40 हजार 480
एकूण-28 कोटी 44 लाख 56 हजार 66
…..
प्रत्येक विभागात अनेक सल्लागार असताना सीटीओची नियुक्ती का ?
महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत, बीआरटी, क्रीडा, उद्यान, आरोग्य, शिक्षण, प्रकल्प व इतर विभागांच्या कामांसाठी असंख्य सल्लागार, प्रकल्प व्यवस्थापक तसेच, आर्किटेक्ट नेमले आहेत. त्यासाठी वर्षाला कोट्यवधीचे शुल्क त्यांना अदा केले जाते. त्यांच्यावर मोठा खर्च करूनही अनेक प्रकल्प मुदत संपूनही अपूर्ण स्थितीत आहेत. पवना बंद जलवाहिनी, पे अॅण्ड पार्क हे प्रकल्प मध्येच गुंडाळावा लागले. भामा आसखेड पाणी योजनेतील भूमिगत जलवाहिनीचे काम ठप्प आहे. तर, काही प्रकल्प रखडले आहेत. असे असताना सीटीओचा आंतरराष्ट्रीय सल्ला घेण्यासाठी कोट्यवधींचा अतिरिक्त खर्च केला जात असल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे.
महापालिकेत सुटाबुटात तसेच, लॅपटॉप घेऊन वावरणारे कॉर्पोरेट कर्मचारी दृष्टीस पडतात. त्यांच्या गळात महापालिकेचे ओळखपत्र असते. ते खासगी कर्मचारी महापालिकेस आंतरराष्ट्रीय सल्ला देतात. त्या सल्ल्यांमुळे महापालिकेच्या कामांना वेग मिळून ती मुदतीमध्ये पूर्ण होतील, काम दर्जेदार असेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, बहुतांश प्रकल्प हे मुदतीमध्ये पूर्ण झाले नाहीत. त्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. सीटीओचे कर्मचारी महापालिका अधिकार्यांची बैठक, सादरीकरण व इतर कार्यक्रमात एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्याप्रमाणे वावरतात. महापालिकेच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून व्यासपीठावर दिसतात. सीटीओद्वारे आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील स्पर्धा व अभियानासाठी माहिती भरण्यात येते. त्या आधारे महापालिकेस काही खासगी संस्थांचे तसेच, शासनाचे पुरस्कार मिळाले आहेत. त्या पुरस्काराचा दर्जा तपासण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रत्येक महिन्यास 25 ते 30 लाखांचा खर्च
एन्सजीने एक तज्ज्ञ आणि एक प्रोजेक्ट सादर करणारा असे एकूण 10 कर्मचारी नेमले आहेत. ते महापालिकेच्या चौथ्या मजल्यावरील एका कार्यालयात काम करतात. महापालिकेची जागा, वीज, इंटरनेट व इतर सुविधेचा वापर ते मोफत वापर करतात. एजन्सीला प्रत्येक महिन्यास 25 ते 30 लाखांचे बिले महापालिका देते.
……
संपूर्ण शहरात सर्वेक्षण न करता शहर आराखडा लादण्याचा प्रयत्न-
सीटीओने पिंपरी-चिंचवड शहर विकास धोरण आराखडा तयार केला. निम्मा शहरातही सर्वेक्षण न करता आराखडा पूर्ण करण्यात आला असून, तो महापालिकेवर लादण्यात आला आहे. त्यासाठी 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात केवळ 14 हजार लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. युवक, कामगार, नोकरदार, महिला असे विविध क्षेत्रातील नागरिकांचे ऑनलाईन सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात निगडी येथील भक्ती-शक्ती समुह शिल्पास सर्वांधिक पसंती दिली गेली आहे. तो आराखडा शहराला कितपत उपयुक्त आहे, यावर तज्ज्ञांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे.
….
महापालिका कामकाजास गती मिळत असल्याचा दावा –
केंद्र व राज्य किंवा शासकीय व खासगी संस्थेची स्पर्धा, अभियान, प्रकल्प व योजनेसाठी सीटीओ तातडीने आवश्यक कागदपत्रे तयार केली जातात. महापालिकेचे मनुष्यबळ कमी असल्याने तसेच, इंग्रजी भाषेच्या अडचणीमुळे वेळ जात असल्याने सीटीओ ते काम करते. एखाद्या प्रकल्पांची माहिती व त्या संदर्भातील सादरीकरण ते तातडीने उपलब्ध करून देतात. वेळ जाऊ न देता मुदतीमध्ये प्रकल्प व डाटा पुरविण्याचे काम ते करतात. अनेक कामांना गती मिळाली आहे. त्यांच्याकडे अद्ययावत तंत्रज्ञान व माहिती तसेच, तज्ज्ञ मंडळी असल्याने नवीन संकल्पना राबविणे सुलभ होते. महापालिकेच्या कामकाजाला गती मिळत आहे, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
…..
महापालिकेची लुट होऊ देऊ नये
महापालिकेने आयएएस दर्जाचे आयुक्त तसेच, अतिरिक्त आयुक्त आहेत. शहर अभियंता, मुख्य अभियंता, सहशहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता असे असंख्य अनुभवी अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर महापालिका दर महिन्यास लाखो रूपये खर्च करते. असे असताना मोठमोठी स्वप्न दाखवून, निव्वळ टक्केवारीसाठी सीटीओ या कार्यालयाची 2017 पासून सुरूवात करण्यात आली आहे. त्या एजन्सीवर दरवर्षी कोट्यवधीची उधळपटी केली जाते. त्या माध्यमातून नको असलेले प्रकल्प व योजना शहरावर लादले जात आहेत. त्यांच्याकडून एकही काम मुदतीमध्ये पूर्ण झालेले नाही. एजन्सीमार्फत महापालिकेस फुटकळ पुरस्कार मिळत आहेत. त्यांच्या गेल्या 9 वर्षांतील कामांचे ऑडिट करून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. सध्याच्या आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, या एजन्सीवर उधळपटी आता बंद करावी, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी सांगितले.
