दि.११(पीसीबी)-भारतामध्ये शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००९ मध्ये Right to Education (RTE) Act लागू केला. या कायद्याचा उद्देश स्पष्ट होता.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील मुलांनाही दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी. म्हणूनच खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा या मुलांसाठी राखीव ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली. राज्य सरकार या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शाळांना परतफेड करते आणि त्यामुळे गरीब कुटुंबातील मुलांनाही चांगल्या शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील होता येते. सामाजिक समावेशकता वाढवण्याचा हा कायद्याचा मूळ हेतू होता.
मात्र महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारकडून आर टी ई अंतर्गत झालेल्या प्रवेशाची शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेत दिली जात नाही त्यामुळे अनेक शाळा आर्थिक संकटात आल्या असून अशा शाळा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास उत्सुक नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणात यातून बाहेर पडत आहेत. तसेच मागील दोन वर्षात सरकारने प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमात केलेले बदल म्हणजे सरकारने जाणीवपूर्वक गोंधळाची स्थिती उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न आहे.
मागील वर्षी सन २०२५-२६ मध्ये सरकारने प्रवेश अटींमध्ये बदल केले. या बदलानुसार जर एखाद्या परिसरात एक किलोमीटरच्या आत सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असेल, तर त्या परिसरातील खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश देण्याची सक्ती राहणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच गरीब विद्यार्थ्यांनी आधी सरकारी किंवा अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा आणि त्यानंतरच खासगी शाळांचा विचार करावा, असा सरकारी दृष्टिकोन होता.
सरकारचा हा निर्णय प्रत्यक्षात आरटीई कायद्याच्या मूलभूत उद्देशालाच धक्का देणारा ठरला. कारण आरटीईचा हेतूच असा होता की आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमधील दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळावी. पण या नियमामुळे हजारो विद्यार्थ्यांसाठी त्या संधीचे दरवाजे बंद होणार होते. त्यामुळे पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने या नियमावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
दरम्यान, या कायदेशीर संघर्षामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया प्रचंड उशिरा सुरू झाली. पालक अनिश्चिततेत होते, शाळा संभ्रमात होत्या आणि सर्वात मोठे नुकसान विद्यार्थ्यांचे झाले. न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान प्रवेशाबाबत स्पष्ट धोरण नसल्यामुळे हजारो अर्जदार मुलांचे शैक्षणिक भविष्य अधांतरी राहिले. अखेरीस न्यायालयाने सरकारच्या या नियमाबाबत आक्षेप घेत निर्णय सरकारच्या भूमिकेविरोधात गेला आणि प्रशासनाला पुन्हा प्रक्रिया बदलावी लागली.
यानंतर या वर्षी सन २०२६-२७ च्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी सरकारने पुन्हा नवीन बदल केले. या बदलानुसार फक्त घरापासून फक्त १ किमी परिसरातील शाळाच निवडता येतील. आधी पालकांना ३ किमी पर्यंतच्या शाळा निवडण्याची मुभा होती.यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शाळा निवडीचा पर्याय कमी झाला. तसेच अर्ज करतानाच सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे अनिवार्य केले.
आधी अनेक कागदपत्रे प्रवेशाच्या वेळी ऑफलाइन दिली जात होती. यामुळे यावर्षी देखील असंख्य मुले प्रवेशापासून वंचित राहीली.
सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात देखील यावर्षी अनेक जण न्यायालयात गेले. याही वर्षी न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता प्रशासनाला संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागण्याची वेळ आली आहे. परिणामी, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पुन्हा गोंधळ निर्माण होवून या विद्यार्थ्यांची शाळा सुरू व्हायला उशीर होईल.
या सर्व घडामोडींकडे पाहिल्यास एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो या गोंधळाची किंमत नेमकी कोण मोजत आहे? उत्तर स्पष्ट आहे: गरीब आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थी. जे कुटुंब आपल्या मुलांसाठी चांगल्या शिक्षणाचे स्वप्न पाहत होते, त्यांची आशा प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि न्यायालयीन संघर्षामुळे वारंवार तुटत आहे.
यामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत गंभीर शंका उपस्थित होतात. आरटीईचा उद्देश गरीब विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा असताना, प्रत्यक्षात घेतलेले निर्णय त्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचे काम करत आहेत. सरकारी शाळांच्या अस्तित्वाचा आधार देत खासगी शाळांमधील आरटीई जागा कमी करण्याचा प्रयत्न हा सामाजिक समावेशकतेऐवजी सामाजिक दरी वाढवणारा आहे.
शिक्षण हे केवळ धोरणात्मक विषय नाही, तर ते सामाजिक न्यायाचे साधन आहे. त्यामुळे आरटीईसारख्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत जर सरकारची विसंगत धोरणे, प्रशासनाचा गोंधळ आणि न्यायालयीन धक्के सतत होत असतील, तर त्याचा परिणाम थेट समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांवर होतो. म्हणूनच आज गरज आहे ती स्पष्ट, स्थिर आणि विद्यार्थीकेंद्रित धोरणाची. मात्र फडणवीस सरकार याबाबतीत उदासीन आहे. शिक्षणाच्या अधिकाराचे स्वप्न केवळ कागदावरच ठेवून आणि गरीब विद्यार्थ्यांचे आयुष्य वाऱ्यावर सोडत आहे.
