पिंपरी, दि.२८: आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांचा मूळ पाच हजार ६५५ कोटी ७३ लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह नऊ हजार ३२२ कोटी १७ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पात एकाही नवीन प्रकल्पाचा समावेश नाही. जुन्याच प्रकल्पांना नव्याने मुलामा दिला असून हे प्रकल्प पूर्णात्वाकडे नेण्यावर भर देण्यात आला आहे. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत कोणतीही करवाढ-दरवाढ करण्यात आलेली नाही. मागीलवर्षीपेक्षा ३५३ कोटींनी अर्थसंकल्प घटला असून पाच कोटी रूपयांचा शिलकीचा आहे.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नवनिर्वाचित स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांच्याकडे शनिवारी अर्थसंकल्प सादर केला. स्थायी समितीने ही विशेष सभा बुधवारपर्यंत (४ मार्च) तहकूब केली. अर्थसंकल्पात जमा बाजूला वस्तू व सेवा कर (जीएसटीपोटी) दोन हजार ७८८ कोटी अनुदान, मालमत्ता करातून एक हजार १०० कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याज व इतर १६० कोटी, पाणीपट्टी १९९ कोटी, बांधकाम परवाना विभागातून ७५० कोटी, केंद्र, राज्य सरकारच्या अनुदानातून ३७९ काेटी ४७ लाख, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) दोन कोटी २० लाख, भांडवली जमेतून २०१ कोटी आणि इतर विभागातून १५६ काेटी ६ लाख रूपये जमा होतील असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
खर्चाच्या बाजूला सामान्य प्रशासन विभागावर ५०८ कोटी ७६ लाख, नियोजन व नियमन एक हजार ३५३ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम एक हजार ५७ कोटी २५ लाख, आरोग्य ८४३ कोटी ७ लाख, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन ३३६ कोटी ४६ लाख, नागरी सुविधा ५६९ कोटी ९१ लाख, शहरी वनीकरण २८१ कोटी ७८ लाख, शहरी गरिबी निर्मुलन व समाजकल्याण २५५ कोटी ४९ लाख, इतर सेवांसाठी ३४४ कोटी ७६ लाख आणि महसुली खर्चासाठी १०४ कोटी ५९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकांनी सुचवलेल्या चार हजार ९९६ कामांपैकी २९७ कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत विकासकामांसाठी १२५ ते १४० कोटींच्या जवळपास तरतूद केली जाते. यंदा मात्र मोठी घट केली असून आठही क्षेत्रीय कार्यालयांना केवळ ६५ काेटी ६७ लाख रूपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये ‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी सर्वाधिक ११ कोटी ४९ लाख, तर सर्वात कमी ‘इ’ कार्यालयासाठी केवळ तीन कोटी ७० लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये
विविध विकास कामांसाठी एक हजार १८६ कोटी
स्थापत्य विशेष योजना ४३६ कोटी ९४ लाख
महापौर निधी ५० कोटी
शहरी गरिबांसाठी एक हजार ९५३ कोटी
महिलांच्या विविध योजनासाठी ९९ कोटी
अपंग कल्याणकारी योजनासाठी ६८ कोटी ३० लाख
पाणी पुरवठा विषयक भांडवली कामासाठी १५५ कोटी ७३ लाख
पीएमपीएमएलसाठी ४०० काेटी
भूसंपादनाकरिता १०० कोटी
अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेसाठी दहा कोटी
स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी
अमृत योजनेसाठी ५४ कोटी ४५ लाख
५६९० कोटींच्या ठेवी
महापालिकेच्या सर्वसाधारण एक हजार ४५५ आणि इतर व राखीव निधी चार हजार २३५ कोटी अशा ५ हजार ६९० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. हरित सेतूसाठीचे २००, मुळा नदी सुधारसाठीचे २०० कोटींचे कर्जरोखे आणि जागतिक बँकेचे १५९ कोटी ११ लाख असे ५५९ कोटी ११ लाख रुपयांचे कर्ज आहे. विविध विकासकामांपोटी ठेकेदारांना तीन हजार ४२२ कोटी रुपयांचे देयके (दायित्व) देणे आहे.
सांडपाण्यावर टर्शरी प्रक्रिया
सांडपाण्यामुळे होणारे नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाण्यावर टर्शरी प्रक्रिया (तृतीयक) प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. शेती, औद्योगिक वापरासाठी शंभर दशलक्ष लीटर आणि निवासी भागातील पिण्याव्यतिरिक्त वापरासाठी दहा दशलक्ष लीटर क्षमतेचे टर्शरी प्रक्रिया प्रकल्प राबविले जाणार आहे. हे प्रकल्प खासगी, सार्वजनिक भागिदारी धोरण (पीपीपी) तत्वावर राबविण्यात येणार आहेत.
जुन्या प्रकल्पांना नव्याने मुलामा
अर्थसंकल्पात महापालिका प्रशासकीय इमारत, पिंपरीतील उड्डाणपूल, मोशी रुग्णालय, कर्करोग रुग्णालय (थेरगाव), अग्निशमन प्रबोधिनी इमारत, मामुर्डी- सांगवडे ते हिंजवडी पूल, सिटी सेंटर (चिंचवड स्टेशन), अण्णासाहेब मगर स्टेडियम (पिंपरी), हरित सेतू, भामा आसखेड जलशुद्धीकरण केंद्र, वाकड येथील बॅडमिंटन काेर्ट, तळवडेतील जैवविविधता उद्यान, मुळा, इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन या जुन्याच प्रकल्पांचा उल्लेख आहे. हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
बंदिस्त जलवाहिनीसाठी तरतूद नाही
पवना बंदिस्त जलवाहिनी आणि शहराच्या मध्य भागातून वाहणाऱ्या पवना नदी सुधारसाठी एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आली नाही. निधी नसल्याने तरतूद केली नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले. त्यामुळे बंदिस्त जलवाहिनी आणि पवना नदी सुधार लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
मालमत्ता कर, पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ केली नाही. तीन लाख ८० हजार नवीन, वाढीव मालमत्ता कर कक्षेत येणार आहेत. नवीन प्रकल्प हाती घेतला नसून चालू कामे पूर्ण करण्याकडे भर दिला आहे. ३४२२ कोटींचे दायित्व फेडण्यासाठी दोन वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीची गरज असून चालू कामे पूर्ण झाल्यानंतर नवीन कामे हाती घेता येतील, असे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले.
