दि.२८ (पीसीबी)-महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) प्रकरणात आज महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन घडामोड घडली. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर ७० हून अधिक जणांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या या बहुचर्चित प्रकरणावर पडदा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
EOWच्या तपास अहवालानुसार, आरोपांशी संबंधित व्यवहार, कर्जवाटप प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णयांची सखोल चौकशी करण्यात आली होती. मात्र तपासादरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गुन्हेगारी हेतू किंवा नियमभंगाचे ठोस पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळेच संबंधितांविरुद्ध पुढील कारवाईसाठी पुरेसा आधार नसल्याचे नमूद करत क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
या प्रकरणात सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जवाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता आणि बँकेला हजारो कोटींचा आर्थिक फटका बसल्याचे म्हटले जात होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्यानंतर संबंधित सर्वांवरील गुन्हेगारी कारवाई थांबण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या निकालानंतर राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली असून या निर्णयाचे राजकीय परिणामही पुढील काळात दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
