- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा
नागपूर, दि. १३
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात डोंगराचे लचके तोडून परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केल्याचा प्रकार महसूल विभागाच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या 4 तहसीलदारांसह एकूण 10 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची मोठी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. या कारवाईमुळे पुणे जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत या गंभीर विषयावर लक्षवेधी मांडली होती. ‘अधिकारी गेल्या आठ महिन्यांपासून माहिती लपवत आहेत आणि चुकीचे अहवाल देऊन उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत,’ असा थेट आरोप शेळके यांनी केला होता. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही कारवाई जाहीर केली.
विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत आणि ‘ईटीएस’ (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मोजणीत धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे. संबंधित कंत्राटदाराला 3 लाख 63 हजार ब्रास उत्खननाची परवानगी होती. मात्र, प्रत्यक्ष मोजणीत तब्बल 4 लाख 54 हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, परवानगीपेक्षा 90 हजार ब्रास जास्तीचे गौण खनिज बेकायदेशीरपणे खोदून नेण्यात आले. गट क्रमांक 36, 37, 38 व्यतिरिक्त 35, 41, 42 आणि 46 मध्येही अनधिकृत खोदकाम झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे.
या काळात कार्यरत असलेल्या आणि दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यामध्ये 4 तहसीलदार जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे आणि विक्रम देशमुख यांचे नावं आहेत. 4 मंडळ अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम हे आहेत. तर, 2 तलाठी दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार यांच्यावर कारवाईची कुऱ्हाड उगारली आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, केवळ निलंबन करून भागणार नाही. संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल केले जातील. 90 हजार ब्रासच्या अवैध उत्खननाचा दंड आणि त्यावरील व्याज वसूल केले जाईल. दंड न भरल्यास सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवला जाईल. तसेच, निलंबित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी 3 महिन्यांत पूर्ण करून त्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल.
