मुंबई, दि. २३ : महाराष्ट्र सरकारने मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मध्ये कत्तलखान्यांसाठी राखीव असलेले भूखंड खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाजगी मालकांना जमिनीच्या काही भागावर कत्तलखाना बांधल्यास त्यांच्या पसंतीच्या उद्देशाने जमीन वापरण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. मालकाला भूखंडावर परवानगीयोग्य फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) आणि हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) वापरता येतील.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (UDCPR) मध्ये हे बदल प्रस्तावित केले आहेत. विभागाने पुढील ३० दिवसांत जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यासाठी एक नोटीस जारी केली आहे.
प्रस्तावित नवीन तरतुदीनुसार, नियोजन प्राधिकरण किंवा योग्य प्राधिकरण त्याच उद्देशाने राखीव जागा अधिग्रहित आणि विकसित करू शकते किंवा काही अटींच्या अधीन राहून मालकाला आरक्षण विकसित करण्याची परवानगी देऊ शकते. “त्याला (मालकाला) आवश्यक सुविधांसह ६० टक्के भूखंडावर कत्तलखाना विकसित करावा लागेल आणि तो महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडे सोपवावा लागेल,” असे राज्य नगरविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
“विकसित करण्यात येणारी कत्तलखाने फक्त लहान प्राण्यांसाठी वापरली जातील. सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षितता आणि आजूबाजूच्या परिसराचा विद्यमान वापर लक्षात घेऊन, नियोजन प्राधिकरण निवास आरक्षणाद्वारे कत्तलखाने विकसित करण्याबाबत निर्णय घेईल,” असे नगरविकास विभागाने ६ जून रोजी जारी केलेल्या सूचनेमध्ये म्हटले आहे.
“कत्तलखाना आणि निवासी किंवा व्यावसायिक वापराच्या ठिकाणी पुरेसे वेगळे अंतर ठेवले पाहिजे आणि विकासाला परवानगी देण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेतले पाहिजे,” असे त्यात म्हटले आहे.
