पिंपरी, दि. ६ : पिंपरी-चिंचवड शहराचा नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) १४ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. परंतु सदरील आराखड्या संदर्भात महापालिका प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात हरकती प्राप्त होत आहेत. यातच निगडी प्रभागातील यमुनानगर, निगडी तसेच से. क्र.२२ विभागाच्या रेड झोन मोजणी संदर्भात हरकत घेत, नव्याने रेडझोन मोजणीसाठी महापालिकेने भरलेले एक कोटी रुपये गेले कुठे? असा सवाल मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांही उपस्थित केला आहे.
मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये निगडी, यमुनानगर आणि सेक्टर नंबर 22, हा भाग येत असून या भागामध्ये मागील काही वर्षांपूर्वी रेड झोनची मोजणी करण्यात आली होती, त्यामुळे या भागातील अनेक नागरिक अडचणीत आलेले आहेत. यमुनानगरमध्ये प्राधिकरणाने वाटप केलेल्या भूखंडावर या भागातील नागरिकांनी स्वतःची घरे, बंगले बांधले. व त्यानंतर त्या भागावर रेडझोनची मार्किंग करण्यात आली. तसेच साईनाथ नगर भागामध्ये नागरिकांना प्लॉट विक्री करण्यात आले, नागरिकांनी प्लॉट घेतले, घरे बांधली. साईनाथनगर लगत यमुनानगर भागामध्ये रुणाल फ्लोरेंस बिल्डिंग धारक विकासकाने महानगरपालिका मार्फत प्लॅन पास करून मोठी इमारत उभी केली व नागरिकांना ती किंमत घेऊन विकण्यात आली. त्यानंतर अचानक काही वर्षांपूर्वी नागरिकांना विश्वासात न घेता कोणती सूचना न देता रेड झोनची मार्किंग करण्यात आली व सर्व नागरिक रेड झोन बाधित झाले. त्यामुळे अनेक नागरिकांना याविषयी अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यमुनानगर व साईनाथ नगर रेडझोन बाधित लोकांना प्रॉपर्टी लोन मिळत नाही. रेडझोन बाधित झालेल्या प्रॉपर्टीची विक्री होत नाही. त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
तसेच निगडीतील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत,से. नं.22 हा संपूर्ण विभाग म्हणजेच शंभर एकर परिसर सुरू महापालिका प्रशासनाने प्राधिकरणाकडून विकत घेतला होता. याच ठिकाणी काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाच्या सहाय्याने JNNURM अंतर्गत कोट्यावधी रुपये खर्च करून शहरातील झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन महानगरपालिकेने केले. परंतु यावेळी काही अंशी झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर रेड झोनच्या कारणामुळे हा प्रकल्प रखडला. यामुळे बऱ्याच गोरगरीब वंचित झोपडपट्टी वासियांना घरांचा लाभ मिळाला नाही. आजही झोपडपट्टी धारक नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मागील काही दिवसापूर्वी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा रेडझोनचा परीघ निश्चित करण्यासाठी महापालिकेने मोजणीसाठी तब्बल एक कोटी रुपये खर्च केले. परंतु याचा अद्यापही निर्णय काय झाला आहे? याचं महानगरपालिकेमार्फत निर्णय आलेला नाही. कोणता भाग रेडझोनमध्ये आहे? किंवा कोणता भाग रेड झोन मधून वगळण्यात आला आहे? याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिसत नाही. जुना होता तोच नकाशा महापालिकेने नवीन विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट केला असल्याने नवीन मोजण्यासाठी महापालिकेने तब्बल एक कोटी रुपये खर्च केलेले गेले कुठे असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात उपस्थित होत आहे. त्यामुळे नवीन मोजणी नुसार रेडझोनची हद्द घोषित करून जुनी मोजणी नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यातून तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी सचिन चिखले यांनी केली आहे.
