दि . २५ ( पीसीबी ) – गुजरात पोलिसांनी मनरेगा अंतर्गत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी मंत्री बच्चूभाई खाबड यांच्या मुलाला अटक केली. आरोपी जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान “अनियमिततेत” सामील होता.
देवगड बारिया आणि धनपूर तालुक्यांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याअंतर्गत (मनरेगा) ७५ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी दाहोद जिल्हा पोलिसांनी सोमवारी गुजरातचे मंत्री बच्चूभाई खाबड यांचा धाकटा मुलगा किरण खाबड याला अटक केली.
शनिवारी त्यांचा मोठा भाऊ बलवंतसिंह खाबड यांना ताब्यात घेतल्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांची अटक करण्यात आली आहे.
किरण खाबड यांच्यासोबत, पोलिसांनी इतर तिघांनाही अटक केली – दाहोदचे विद्यमान उपजिल्हा विकास अधिकारी (डीडीओ) रसिक राठवा; दिलीप चौहान, माजी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ); आणि योजनेत सहभागी असलेले आणखी एक कर्मचारी प्रतीक बारिया. यामुळे या प्रकरणात आतापर्यंत अटक झालेल्यांची एकूण संख्या १० झाली आहे.
गेल्या आठवड्यात भावासोबत संयुक्तपणे दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतल्यानंतर फरार झालेल्या किरणला सोमवारी सकाळी वडोदरा-हलोल महामार्गावर अटक करण्यात आली.
इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना दाहोदचे पोलिस उपअधीक्षक जगदीशसिंह भंडारी म्हणाले, “आम्ही किरण खाबड यांना घोटाळ्यातील भूमिकेसाठी अटक केली आहे… त्यांच्यासोबत, रसिक राठवा, जे त्यावेळी धनपूर तालुक्याचे तालुका विकास अधिकारी (टीडीओ) होते आणि सध्या दाहोद जिल्ह्याचे उप-डीडीओ आहेत, त्यांना अटक करण्यात आली आहे. मनरेगाचे एपीओ दिलीप चौहान आणि प्रतीक बारिया हे दोघे आहेत.”
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान “अनियमिततेत” सहभागी होते. प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आहे आणि त्यांना मंगळवारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाण्याची अपेक्षा आहे.
किरण आणि बलवंतसिंह खाबड दोघांवरही धनपूर आणि देवगड बारिया तालुक्यातील दुर्गम गावांमध्ये मनरेगा रस्ते प्रकल्पांसाठी “कच्चा माल पुरवणाऱ्या” एजन्सी चालवल्याचा आरोप आहे.
देवगड बारियामध्ये २८ अनधिकृत एजन्सींना योग्य निविदा प्रक्रियांना डावलून एकूण ६०.९० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला आहे. धनपूरमध्ये, अशा सात एजन्सींना १०.१० कोटी रुपये मिळाल्याचा आरोप आहे. खाबड बंधूंनी चालवलेले राज ट्रेडर्स आणि एनएल ट्रेडर्स हे त्यापैकी एक असल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरणाचे (डीआरडीए) संचालक बी.एम. पटेल यांच्या तक्रारीनंतर २४ एप्रिल रोजी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की, ज्या कंपन्यांनी साहित्य पुरवण्यासाठी विजेत्या बोली लावल्या नव्हत्या त्यांना कंत्राटे देण्यात आली – “प्रक्रिया उलथवून” – आणि त्या कंपन्यांचे बिल देखील केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. देवगड बारिया येथील कुवा गावात, स्थानिक रहिवाशांनी जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास “अनियमितता” आणून दिल्या.
शनिवारपर्यंत या प्रकरणात सात जणांना अटक करण्यात आली होती: बलवंतसिंह खाबड; देवगड बारियाचे माजी टीडीओ दर्शन पटेल; मनरेगा लेखापाल जयवीर नागोरी आणि महिपालसिंह चौहान; ग्राम रोजगार सेवक कुलदीप बारिया आणि मंगलसिंह पटेलिया; आणि तांत्रिक सहाय्यक मनीष पटेल.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जानेवारीमध्ये स्वतःची तथ्य शोध समिती स्थापन करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने या प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे.
राज्य सरकारमध्ये पंचायत आणि कृषी खाते सांभाळणारे मंत्री बच्चूभाई खाबड सोमवारी टिप्पणीसाठी संपर्कात नव्हते.
