——- सारंग अविनाश कामतेकर (९३७१०२४२४७)———
दि . १७ ( पीसीबी ) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (एमआरटीपी) अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६ नुसार आपला सुधारित विकास आराखडा नुकताच जाहीर केला आहे. सुधारित विकास आराखड्याचे नकाशे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. [अवैध URL काढून टाकली] या लिंकवर क्लिक करून हे नकाशे प्राप्त करता येतील. हा सुधारित आराखडा शहराच्या आगामी विकासाची दिशा निश्चित करणारा आहे. बदलत्या गरजा आणि परिस्थितीनुसार महानगरपालिकेच्या मूळ हद्दीचा आणि १९९७ मध्ये महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांचा व ताथवडे या भागाच्या विकास आराखड्यांमध्ये बदल करून हा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुधारित विकास आराखडा जाहीर झाल्याने शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. या विकास आराखड्यात जमिनीचा प्रस्तावित वापर, प्रस्तावित रस्ते, समाजोपयोगी प्रयोजनांसाठी आरक्षणे, निवासी, व्यावसायिक, नाविकास आणि हरित क्षेत्रे इत्यादींबाबत नियोजन केले आहे.
आता जमीन मालकांच्या / भूमिपुत्रांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. आपले क्षेत्र कोणत्या झोनमध्ये समाविष्ट आहे? आपल्या क्षेत्रावर आरक्षण पडले आहे का? आपल्या क्षेत्रावर रस्त्याचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे का? आपल्या जमिनीला पोहोच रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे का? आपली जमीन पूररेषा अथवा रेड झोनने बाधित झाली आहे का? हा आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढे कोणती प्रक्रिया आहे, याबाबतही अनेक नागरिकांच्या मनात उत्सुकता आहे.
आज हा लेख लिहीत असताना एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडत आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील चिखली येथे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३६ बंगले पाडले जात आहेत. या कारवाईमुळे या घरांच्या मालकांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांचे आयुष्य अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले आहे. या कुटुंबांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्याची जमा पुंजी स्वतःची जमीन खरेदी करून त्यावर घर बांधण्यात गुंतवली होती. प्रत्येकाचे स्वप्न असते की आपले एक सुंदर घर असावे, जिथे ते आपल्या कुटुंबासोबत आनंदाने राहू शकतील. मात्र, या लोकांचे हे स्वप्न आज धुळीस मिळाले. त्यांनी घेतलेली जमीन पूररेषेत येत असल्याने त्यावर बांधकाम करता येणार नाही, याची कल्पना त्यांना नव्हती अथवा काहींना याची माहिती असूनही ‘काही होणार नाही’ या भ्रमात ते राहिले. परंतु, त्यांनी केलेली एक छोटीशी चूक आज त्यांच्या आयुष्यावर मोठे संकट घेऊन आली. विकास आराखड्याची माहिती वेळीच जाणून घेणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या उदाहरणावरून दिसून येते.
कलम २६ नुसार सुधारित विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यावर नेमके काय होते आणि पुढील टप्पे कोणते आहेत, याची माहिती नागरिकांना देण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे करत आहे. एमआरटीपी ऍक्टच्या तरतुदीनुसार कलम २६ नुसार आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर कलम २८, ३० आणि ३१ नुसार पुढील कार्यवाही केली जाते. या कलमांतर्गत कोणती महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया अपेक्षित आहे, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
कलम २८: हरकती व सूचना मागवणे
कलम २६ नुसार सुधारित विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर, एमआरटीपी ऍक्टच्या कलम २८ नुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येते. त्यामध्ये प्रकाशित करण्यात आलेल्या सुधारित विकास आराखड्याबाबत नागरिकांकडून सूचना/हरकती मागविल्या जातात. म्हणजेच या सुधारित विकास आराखड्याबद्दल नागरिकांना कोणत्याही स्वरूपाचे बदल, तक्रार किंवा सुधारणांसाठी सूचना करण्याची संधी दिली जाते. या हरकती/सूचना लेखी स्वरूपात महानगरपालिकेकडे सादर करणे आवश्यक आहे. यासाठी सुमारे ६० दिवसांचा कालावधी दिला जातो, ज्यामध्ये नागरिकांनी आपल्या हरकती व सूचना नोंदवणे अपेक्षित आहे.
यापूर्वी १९९१ साली महानगरपालिकेच्या मूळ हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा आणि सन २००३ साली महानगरपालिकेची हद्दवाढ झाल्याने समाविष्ट गावांचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यावर त्याबद्दल अशाच प्रकारे हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. काही सुजाण व जागरूक नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेऊन त्यावेळी आपल्या हरकती/सूचना सादर केल्या होत्या व त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली होती. परंतु दुर्दैवाने बहुतांश जणांना विकास आराखड्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल ज्ञान नसल्याने त्यांनी त्या विकास आराखड्याबद्दल आपले मत मांडलेच नाही. विकास आराखडा हा शहराच्या भविष्याची दिशा ठरवतो.
हरकती, सुचना नोंदवणे महत्वाचे –
रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, उद्याने, शाळा, रुग्णालये अशा अनेक मूलभूत सुविधांसाठी जमिनीचे नियोजन यात केलेले असते. जर नागरिकांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला नाही, तर त्यांच्या गरजा व अपेक्षा आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आल्या नाहीत याबद्दल नंतर तक्रार करून काही उपयोग नाही. विकास आराखड्यावर हरकती व सूचना नोंदवणे ही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नाही, तर ते आपल्या शहराच्या विकासात व जडणघडणीत सक्रिय योगदान देण्याचे एक महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. त्यामुळे, प्रत्येक नागरिकाने या संधीचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शहराच्या विकासाला योग्य दिशा देण्यासाठी पुढे यावे. वेळीच व्यक्त केलेले मत आणि दिलेली सूचना भविष्यातील अनेक समस्या टाळू शकते आणि एका सुनियोजित शहराच्या निर्मितीमध्ये मदत करू शकते.
हरकती/सूचना दाखल करण्यासाठी प्रथमतः विकास आराखडा समजून घेणे आवश्यक आहे. अनेक नागरिकांना नगर नियोजनाबद्दल ज्ञान नसल्याने हा आराखडा कसा बघावा, त्यात नेमके काय पाहावे याबद्दल माहिती नाही. महानगरपालिकेने जाहीर केलेला सुधारित विकास आराखडा प्रमुख आठ भागांमध्ये (सेक्टरमध्ये) विभागलेला आहे आणि प्रत्येक सेक्टरमध्ये त्या भागात येणाऱ्या क्षेत्रांचे नकाशे विविध शीट्समध्ये विभागले गेले आहेत.
सेक्टर १ – समाविष्ट गावे: आकुर्डी, चिंचवड आणि निगडी (५ शीट्स), सेक्टर २ – समाविष्ट गावे: पिंपरी गाव (३ शीट्स), सेक्टर ३ – समाविष्ट गावे: भोसरी आणि दापोडी (६ शीट्स), सेक्टर ४ – समाविष्ट गावे: पिंपळे गुरव, सांगवी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख, रहाटणी आणि थेरगाव (८ शीट्स). (येथे ‘पिंपळे गुरव’ आणि ‘सांगवी’ ची पुनरावृत्ती वगळली आहे.) सेक्टर ५ – समाविष्ट गावे: तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी आणि मोशी (८ शीट्स), सेक्टर ६ – समाविष्ट गावे: डुडुळगाव, चोवीसवाडी, वडमुखवाडी, चऱ्होली, दिघी आणि बोपखेल (१० शीट्स), सेक्टर ७ समाविष्ट गावे: वाकड, ताथवडे आणि पुनावळे (६ शीट्स) आणि सेक्टर ८ समाविष्ट गावे: रावेत, किवळे आणि मामुर्डी (४ शीट्स). अशा पद्धतीने सुधारित विकास आराखडा महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. तसेच प्रत्येक सेक्टरमध्ये असलेल्या शीटचे भागनिहाय नकाशे कसे पाहायचे यासाठीचे “की मॅप्स” देखील त्या त्या सेक्टरच्या माहितीमध्ये उपलब्ध आहेत.
लेजन्ड्स (Legends)
विकास आराखड्यात दर्शवलेले विविध लेजन्ड्स (Legends) उदा. गावठाण हद्द, रेड झोन हद्द, लाल आणि निळी पूर रेषा, एमआयडीसी हद्द, रस्ते, रेल्वे, उड्डाणपूल, अंडरपास, फुटओव्हर ब्रिज, नदी/नाले, तलाव, कालवे, उच्चदाब वाहिन्या, झोपडपट्टी क्षेत्र, हरित क्षेत्र, निवासी क्षेत्र, नाविकास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक स्थळे इत्यादींसारखे क्षेत्र अधोरेखित करण्यासाठी विविध लेजन्ड्सचा वापर विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आला आहे. तसेच समाजोपयोगी आरक्षणाचे क्षेत्र व त्याचे प्रयोजन देखील विविध लेजन्ड्सचा वापर करून या विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आले आहे, उदा. SS – माध्यमिक शाळा, PS – प्राथमिक शाळा, PSTN – पोलीस स्टेशन, BG – दफनभूमी, CG – स्मशानभूमी, HDH – बेघरांसाठी घरे, SRS – झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र, TH – टाऊन हॉल, SPC – स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, STP – मलशुद्दीकरण प्रकल्प, WTP – जलशुद्दीकरण प्रकल्प, ESR – पाण्याची उंच टाकी, EWS – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी घरे, MP – मनपा उपयोग इत्यादी, असे सुमारे ११५ लेजन्ड्स वापरले आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाले तर विकास आराखड्यातील हे विविध लेजन्ड्स नकाशे वाचण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
कलम २६ नुसार हा आराखडा जनतेसाठी खुला करण्यात आला आहे. या सुधारित विकास आराखड्यातील कोणत्याही तरतुदीवर आपण आपली हरकत किंवा सूचना विहित वेळेत महानगरपालिकेकडे दाखल करू शकता. कोणताही नागरिक किंवा संस्था या सुधारित विकास आराखड्यातील कोणत्याही प्रस्तावित बाबीवर आपली हरकत किंवा सूचना विहित वेळेत महानगरपालिकेकडे दाखल करू शकतो. हरकती आणि सूचना दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असते आणि नागरिकांना आपले मत मांडण्याची संधी नैसर्गिक न्याय हक्काच्या दृष्टीने मिळते. आपल्या जमिनीचा समावेश कोणत्या झोनमध्ये करण्यात आला आहे ? त्यावर कोणतेही आरक्षण पडले आहे का ? पोहोच रस्ता उपलब्ध आहे का ? याची शहानिशा प्रत्येक नागरिकाने करणे हे वैयक्तिक त्यांच्या आणि शहरविकासाच्या दृष्टीने हिताचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने डोळसपणाने लोकशाहीने त्यांना दिलेल्या अधिकाराचा वापर करत शहर विकासाच्या या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत भाग घ्यावा हे आपल्या व आपल्या भावी पिढीच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
कलम २८ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर महानगरपालिका विचारविनिमय करते. यासाठी एक समिती गठित केली जाते, जी प्रत्येक हरकती आणि सूचनेचा काळजीपूर्वक अभ्यास करते. आवश्यकतेनुसार, अर्जदारांना सुनावणीसाठी देखील बोलावले जाऊ शकते. या विचारविनिमयानंतर, महानगरपालिका प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांनुसार विकास आराखड्यात योग्य बदल करू शकते किंवा त्या नाकारू शकते. या टप्प्यात महानगरपालिका शहर विकासाच्या दृष्टीने आलेल्या सूचनांचे महत्त्व आणि व्यवहार्यता तपासते. नागरिकांच्या हिताचे आणि शहराच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक बदल आराखड्यात समाविष्ट केले जातात.
कलम ३० अंतर्गत विचारविनिमय आणि बदल
कलम २८ अंतर्गत नागरिकांकडून हरकती व सूचना प्राप्त झाल्यावर त्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी एक समिती गठित केली जाते. या समितीच्या वतीने प्रत्येक हरकती आणि सूचनेचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला जातो. या प्रक्रियेचा पुढचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे नागरिकांनी दाखल केलेल्या हरकती-सूचनांची सुनावणी घेणे. या सुनावणीच्या माध्यमातून, ज्या नागरिकांनी आपल्या सूचना मांडल्या आहेत, त्यांना समितीसमोर आपले म्हणणे अधिक स्पष्टपणे मांडण्याची संधी मिळते. अनेकदा, नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून आलेले मुद्दे प्रशासनाच्या विचारात नसतात. त्यामुळे, या समितीच्या माध्यमातून अशा महत्त्वपूर्ण बाबींवर प्रकाश पडतो. यामुळे, समितीला त्या मुद्द्याची अधिक सखोल माहिती मिळते आणि कोणताही निर्णय घाईगडबडीत न घेता, दोन्ही बाजूंचा विचार करून घेतला जातो. नागरिकांनी दाखल केलेल्या हरकती, सूचना व त्यावर घेण्यात आलेल्या सुनावणीअंती कलम ३० अंतर्गत शहर विकासाच्या दृष्टीने आलेल्या सूचनांचे महत्त्व आणि व्यवहार्यता तपासून आवश्यक असल्यास नागरिकांच्या हिताचे आणि शहराच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक बदल विकास आराखड्यात समाविष्ट केले जातात. काही वेळा, प्राप्त सूचना व्यवहार्य नसतात अथवा कायद्याच्या कसोटीवर त्या नियमबाह्य / बेकायदेशीर ठरतात किंवा त्या शहराच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने योग्य नसू शकतात. अशा परिस्थितीत, समितीला त्या हरकती-सूचना नाकारण्याचा अधिकार असतो. मात्र, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, त्यामागची ठोस कारणमीमांसा मांडणे समितीला बंधनकारक असते.
कलम ३१: राज्य सरकारची मंजुरी आणि अंतिम प्रकाशन
कलम २८ च्या कार्यवाही दरम्यान प्राप्त झालेल्या हरकती-सूचनांची सुनावणी घेऊन त्यानुसार कलम ३० अन्वये आवश्यक ते फेरबदल समितीने केल्यानंतर, सदर दुरुस्त विकास आराखडा कलम ३१ नुसार राज्य शासनाच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो. प्रकाशित विकास आराखडा, त्यावर प्राप्त हरकती सूचना, या हरकती सूचनांवर सुनावणी दरम्यान मांडण्यात आलेले मुद्दे तसेच नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती सूचना आणि सुनावणीमध्ये मांडलेल्या मुद्द्यांवर समितीने दिलेली कारणमीमांसा व त्यानुसार करण्यात आलेले बदल आणि फेटाळण्यात आलेल्या हरकती सूचनांचा सखोल अभ्यास महाराष्ट्र राज्य नगररचना संचालक आणि नगरविकास विभाग यांच्यामार्फत केला जातो. या तज्ज्ञ मंडळींनी दिलेल्या शिफारशींच्या आधारे आवश्यक ते बदल स्वीकारून अथवा फेटाळून विकास आराखड्याला शासनाकडून अंतिम मंजुरी दिली जाते.
अंतिम विकास आराखडा शासनाने मंजूर केल्यानंतरही नागरिकांसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला असतो. ज्या नागरिकांच्या वैध आणि न्याय हरकती सूचना विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत, ते कायद्याच्या आधारे न्यायालयात अपील करू शकतात. मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या नागरिकाने विकास आराखड्याच्या हरकती आणि सूचनांच्या वेळी कायद्याने दिलेल्या संधीचा उपयोग केला नसेल, तर न्यायालय त्याची याचिका फेटाळू शकते. याचा अर्थ असा की लोकशाहीने आपल्याला दिलेले अधिकार आणि संधी यांचा योग्य वेळी वापर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर नागरिकांनी विकास आराखड्याच्या नियोजन स्तरावरच आपल्या अपेक्षित बाबींचा समावेश केला, तर त्याचा लाभ केवळ काही स्वतःलाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाला होऊ शकतो. आपण सर्वांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, विकास आराखडा मंजुरीची प्रक्रिया हे केवळ शासकीय यंत्रणेचे काम नाही, तर त्यात नागरिकांची सक्रिय भूमिका प्रबळ व प्रगल्भ लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे, प्रत्येक नागरिकाने या प्रक्रियेत जागरूकपणे सहभागी होऊन आपले मत प्रभावीपणे मांडावे ही विनंती.
या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल कोणाला अजूनही काही शंका अथवा प्रश्न असतील, तर समाज हितासाठी अशा नागरिकांचे सहकार्य करण्यासाठी आम्ही सदैव तत्पर आणि कटिबद्ध आहोत, धन्यवाद.
