खाजगी वैद्यकीय उपचार महाग का झाले?

• डॉ सचिन लांडगे.

दि . १४ ( पीसीबी ) – डॉक्टरांबद्दलच्या कुठल्याही पोस्टवर एक लाडके अर्ग्युमेंट कायम असते, ते म्हणजे, “आम्ही लहान असताना अमुक अमुक एक डॉक्टर होते, ते दहा रुपयांत तपासायचे अन त्यांच्याकडच्याच गोळ्या द्यायचे, किती स्वस्त उपचार होते तेंव्हा. सगळ्या आजारांसाठी तेच फॅमिली फिजिशियन असायचे, आता असे सेवाभावी डॉक्टर दुर्मिळ झालेत, वगैरे वगैरे..”

पण, तेंव्हा जागांचे भाव आताच्या तुलनेत काय होते? हॉस्पिटलला साधारण भाडं किती असायचं? बांधकामांचे रेट किती होते? औषध गोळ्यांच्या किमती किती होत्या? त्या डॉक्टरांकडच्या सिस्टर, वॉर्डबॉय, आया, रिसेप्शनिस्ट यांचा पगार किती होता? याचा विचार बोलणाऱ्याने केलेला नसतो.. तो अजूनही जुन्या रम्य काळातच वावरत असतो.. स्वतःच्या नोकरीत सरकार नवा वेतन आयोग कधी लागू करणार याकडे आशा लावत डॉक्टरांनी मात्र त्या जुन्या डॉक्टरांचा आदर्श घ्यावा, यावरच तो लेक्चर देत असतो..

पूर्वी दहा बेडच्या हॉस्पिटलसाठी तीन सिस्टर्स वर भागायचं, आता सरकारी नियमाने कमीत कमी नऊ सिस्टर लागतात.. (एका वेळी तीन, आणि तीन शिफ्टच्या नऊ), आयसीयूत तर दर दोन बेड ला एक सिस्टर लागते.. NABH नॉर्मस् प्रमाणे हॉस्पिटलमध्ये काही जीवनावश्यक मशिन्स घेणे आता बंधनकारक झाले आहे.. तुमच्या पेशंटला लागो अथवा न लागो, कुठल्याही दुर्घटनेसाठीची जी बॅकअप सिस्टीम असते, ती तर रेडी ठेवावीच लागते.. तिचा मेंटेनन्स (AMC) असतो.. Bombay nursing certificate, Pollution control बोर्डाचे सर्टिफिकेट, बायोमेडिकल वेस्ट चे सर्टिफिकेट, अग्निशामक सर्टिफिकेट, यासारख्या पंचवीसेक परवानग्या, आणि त्याचं ठराविक काळाने रिन्युअल, यासारख्या अनेक गोष्टी आता कराव्या लागतात, आणि त्याही भरमसाठ पैसे मोजून..! हॉस्पिटल मधील बिलिंगसाठी अशा खूप गोष्टी कारणीभूत असतात.. त्याची कल्पना जनसामान्यांना येणं शक्य नाही.. आणि ते मी इथं थोडक्यात लिहिणंही शक्य नाही..

जमिनीचे भाव प्रचंड वाढलेले असल्यामुळं मोक्याच्या ठिकाणी प्लॉट घ्यायचं किंवा भाड्यानं जागा घ्यायची म्हणलं तरी नवीन प्रॅक्टिस सुरू करू इच्छिणाऱ्या डॉक्टरचे डोळे पांढरे होतात.. हॉस्पिटल बिल्डिंग, मशिनरींचा मेंटेनन्स, वीज, पाणी, स्टाफ, सरकारी फी आणि टॅक्सेस यांपासून ते तिथल्या वैद्यकीय सुविधा, आणि वापरत असलेल्या इतर गोष्टी यांचा खर्च बिलात अंतर्भूत असतो.. यात डॉक्टरांची ‘फी’ आणि त्यांचा अनुभव याची कॉस्ट नाही धरली, तरी ह्या खर्चाची जुन्या काळातल्या कुठल्याच गोष्टींशी तुलना करता येत नाही, तर मग तेंव्हाच्या बिलाशी तुलना तरी कशी होईल?

डॉक्टरांच्या ट्रीटमेंट ने गुण येत नसेल तर आपल्या शरीराच्या प्रतिकारशक्तीला दोष देण्याऐवजी किंवा मेडिकल सायन्सच्या मर्यादा लक्षात घेण्याऐवजी लोक डॉक्टरच्या हेतूवरच शंका घेऊ लागले.. आणि “डॉक्टर तुम्ही तुमचे प्रयत्न करा, बाकी आमचं नशीब” असा विश्वास आपल्या फॅमिली फिजिशियन वर दाखविणारी पिढी हळूहळू लुप्त होत गेली.. असो..

वैद्यकीय व्यवसायाला ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय हा सगळ्यात चुकीचा निर्णय होता असं मला वाटतं.. डॉक्टरला जर त्याच्या क्लिनिकल जजमेंट बद्दल कोणी तिसरा व्यक्ती जाब विचारणार अन शिक्षा करणार असेल तर प्रत्येक डॉक्टर हा ‘सेफ गेम’ खेळायचं बघतो..

समजा एखाद्याला ताप आला. डॉक्टरांना फार काही मोठं वाटलं नाही म्हणून त्यांनी क्रोसीन लिहून दिली.. अन पुढं त्या रुग्णाचा आजार बळावला, तो सिरीयस वगैरे झाला, मग नंतर त्याने कोर्टात केस केली, तर त्या डॉक्टरला तापावरच्या लॅब टेस्ट का केल्या नाहीत, यासाठी दोषी ठरवलं जाऊ शकतं.. मग डॉक्टर्स सरसकट सगळ्यांच्याच लॅब टेस्ट का नाहीत करणार?

समजा एका रुग्णाचं ऑपरेशन ठरलंय, पण त्याच्या ECG (सामान्य भाषेत, हृदयाची पट्टी) मध्ये काही जुजबी बदल आहेत.. आणि भुलतज्ञाने पेशंटच्या क्लिनिकल कंडिशन आणि स्वतःच्या जजमेंट वरून ठरवले की ऑपरेशन करायला काही हरकत नाही.. पण जर पेशंटला काही कमीजास्त झालं अन प्रकरण कोर्टात गेलं, तर 2D echo का केला नाही, फिजिशियन ओपिनियन का घेतलं नाही, याचं स्पष्टीकरण त्याला द्यावं लागू शकतं, कदाचित तो भुलतज्ञ डॉक्टर दोषी देखील ठरू शकतो.. हे असं जेंव्हा एखादा भुलतज्ञ आजूबाजूच्या उदाहरणांवरून पाहतो, तेंव्हा जराशीही शंका आली तरी 2D echo करून घेण्याचं त्याचं प्रमाण आपोआपच वाढतं.. अशाने ‘ऑन पेपर’ सेफ राहण्यासाठी देखील गरज नसलेल्या चाचण्या कराव्या लागतात.. सरकारी गाईडलाईन्स प्रमाणे दुर्बिणीद्वारे मुतखडा काढल्यानंतर पण एक सोनोग्राफी करून ‘रेकॉर्ड’ ला ठेवावी लागते, यात पेशंटलाच नाहक खर्च सोसावा लागतो, त्याला इलाज नाही..

या कायदेशीर बाबींच्या किचकट कटकटींमुळे पेशंट सिलेक्शन , रेकॉर्ड किपिंग, लॅब टेस्ट चे प्रोटोकॉल, CT MRI सारख्या इतर तपासण्या, यांच्या प्रोटोकॉल मध्ये खूप फरक पडला आहे.. डॉक्टरांच्या वागण्याबोलण्यात देखील खूप फरक पडलेला आहे.. गेल्या दहा वर्षात मी पाहतोय वैद्यकीय क्षेत्रात high risk पेशंट्स मोठ्या ठिकाणी पाठविण्याकडे कल वाढला आहे.. प्रत्येक पेशंट ऍडमिट करताना ‘हा आपल्याशी हुज्जत तर घालणार नाही ना’ याचा अदमास घेण्याचं डॉक्टरांचं प्रमाण वाढलं आहे.. बरेच डॉक्टर्स आता ‘मी आहे ना, तुमच्या पेशंटला काही होणार नाही, सगळं व्यवस्थित होईल’ असा दिलासा द्यायला देखील घाबरताहेत..

सरकार दरबारी कुठलीच कामं बिना पैसे देता होत नाहीत किंवा डॉक्टरला काहीही सबसिडाइज्ड मिळत नाही.. अक्षरशः एकही परवानगी किंवा सर्टिफिकेट बिना पैसे देता मिळत नाही, टेबलावरचा कागद पण हालत नाही.. उलट डॉक्टर म्हणलं की चार पैसे जास्तच मागतात पालिकेत.. आणि वर, “तुम्हाला काय कमी आहे राव” असं दात काढून म्हणतात.. तरीही डॉक्टरनी अशा सगळ्यांची न तक्रार करता “सेवा”च करायची, अन वृत्तीत सेवाभाव ठेवायचा अशी साऱ्या समाजाची अपेक्षा आहे.!

या insecurity चा परिणाम म्हणून पुढंपुढं तर वैद्यकीय क्षेत्र खूप बदलत जाणार आहे.. आताच नवीन डॉक्टरांचा रेडिओलॉजी, पॅथॉलॉजी, त्वचारोग अशा प्रकारचे नॉन इमर्जन्सी कोर्सेस निवडण्याकडे कल वाढला आहे.. बरेच जण स्वतःचं हॉस्पिटल टाकण्यापेक्षा कुठल्यातरी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जॉईन होण्याला पसंती देताहेत.. यामुळं पुढं ‘कॉर्पोरेट हॉस्पिटलचं कल्चर’ वाढतच जाणार आहे.. इन्शुरन्स कंपन्या, आणि ऍडव्होकेट फर्म्स हॉस्पिटलच्या बिलांपासून सगळं स्वतःच्या हातात घेणार आहेत..

दारू पिऊन लिव्हर आणि काहीबाही खाऊन आतडं खराब झालं असलं तरी ऍडमिट झालं की लगेच फरक पडावा, किंवा डॉक्टरला हमखास यश यावं असं प्रत्येकाला वाटत असतं. त्यामुळं दहा पंधरा दिवस आयसीयूत प्रयत्न करून देखील यश नाही मिळालं तर आपल्या शरीराला दोष देण्याऐवजी लोक ‘ट्रिटमेंट फेल गेली’ असंच म्हणतात.. आपले ‘पैसे वाया गेले’ अशीच भावना असते.. डॉक्टरांनी आपल्याला लुटलं असंच वाटत राहतं..

अलीकडच्या काळातील धकाधकीचे जीवन, त्यात आहार नीट नाही, व्यसनाधीनता, वाढतं प्रदूषण, भेसळ, कीटकनाशकांचं वाढतं प्रमाण, पुरेशा झोपेचा अभाव,, उपचारासाठी वेगळे बजेट काढून ठेवण्याची अक्कल नाही, स्वतःला म्हातारपणाचे आर्थिक नियोजन करता येत नाही.. आणि मग छातीत दुखायला लागते, तेव्हा आयसीयु त दाखल होतात, आणि जिवंत बाहेर आल्यावर ‘डाॅक्टरने कसे लुटले’ हे सांगत फिरतात. इतकंच काय, पण सांगितलेल्या लॅब टेस्ट नॉर्मल आल्या तर खुश होण्याऐवजी पैसे वाया गेल्याचं वाईट वाटणारे बरेच जण आहेत.. अशा एक ना अनेक गोष्टींमुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांचे शंभर टक्के समाधान होणे अशक्य आहे..

कुठलीही वस्तू किंवा सेवा फुकट मिळत नाही, तर त्यासाठी मोबदला द्यावा लागतो, म्हणून खाजगी वैद्यकीय सेवा देखील फुकट मिळणार नाही हे समाजाला अजून पटतच नाहीये.. वैद्यक व्यवसाय हा अर्थव्यवस्थेच्या ‘सेवा क्षेत्रातील’ एक ‘व्यवसाय’आहे. कायद्याच्या आणि सरकारच्या दृष्टीने तो व्यवसायच आहे, (पुन्हा वाचा, कायद्याच्या आणि सरकारच्या दृष्टीने तो व्यवसायच आहे), पण समाज अजूनही “सेवा” शब्दाचा स्वतःच्या सोयीचा अर्थ काढून गैरसमजात आहे.. मुळात अॅलोपॅथी ही महाग उपचार पध्दती आहे. ती योग्य मोबदला देऊन घेण्याची ना लोकाची मानसिकता आहे, ना उपलब्ध करून देण्याची सरकारची औकात आहे.. पण मोफत/स्वस्तात मिळविण्याची मात्र सर्वांची आकांक्षा आहे. असो..

• डॉ सचिन लांडगे.
  भुलतज्ञ, अहिल्यानगर