मानधनाची २१ लाखांची बोगस बिले लाटल्याच्या प्रकरणात; डॉ. सुनिता साळवे, डॉ. संगीता तिरुमनी यांना पाचशे रुपये दंड

0
7

चिंचवड, दि. 1३ (पीसीबी) : दोन वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर महापालिकेच्या जिजामाता रुग्णालयात कार्यरत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बोगस देयके काढण्यास लिपिकाला पूरक परिस्थिती निर्माण केल्याचा ठपका ठेवत दंडात्मक कारवाई केली आहे. जिजामाता रुग्णालयाच्या प्रमुख डाॅ. सुनिता साळवे आणि तालेरा रुग्णालयाच्या प्रमुख डाॅ. संगीता तिरुमणी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

पिंपरी : महापालिकेच्या जिजामाता रुग्णालयात कार्यरत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावे मानधनाची बोगस देयके काढण्यास लिपिकाला पूरक परिस्थिती निर्माण केल्याचा ठपका ठेवत दाेन ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. पाचशे रुपयांचा दंड त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिले आहेत.

जिजामाता रुग्णालयाच्या प्रमुख डाॅ. सुनिता साळवे आणि तालेरा रुग्णालयाच्या प्रमुख डाॅ. संगीता तिरुमणी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. लिपिक दत्तात्रय पारधी यांनी सप्टेंबर २०२० ते मार्च २०२३ या काळात २० लाख ७४ हजार ६०० रुपयांचा अपहार केल्याचे लेखापरीक्षण अहवालातून निदर्शनास आले हाेते. डाॅ. तिरुमणी आणि डाॅ. साळवे रुग्णालय प्रमुख म्हणून कार्यरत असताना हा अपहार झाला आहे. याप्रकरणी लिपिक पारधी यांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चाैकशी सुरू आहे. जिजामाता रुग्णालयात मानधनावरील कर्मचाऱ्यांची देयके देताना कार्यरत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावाने बोगस देयके काढली. मानधनाचे नेमणूक आदेश, हजेरीपत्रक नसतानाही मानधन देयकाच्या यादीमध्ये नावे समाविष्ट करून वेतन काढले. मुख्य लेखापरीक्षकांनी विशेष लेखापरीक्षण करून अहवाल सादर केला. त्यामध्ये मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या देयकांमध्ये अपहार झाला. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

याबाबत डाॅ. तिरुमणी आणि डाॅ. साळवे यांना प्रशासनाने कारणे दाखवा नाेटीस बजाविली हाेती. परंतु, त्यांचा खुलासा समाधानकारक नाही. त्यांनी रुग्णालय प्रमुख म्हणून कामकाजात हलगर्जीपणा केला. पारधी यांना अपहार करण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एकवेळची संधी म्हणून डाॅ. तिरुमणी आणि डाॅ. साळवे यांच्यावर कामकाजात हलगर्जीपणा केल्यामुळे पाचशे रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असल्याचे महापालिका आयुक्तांच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.