मुंबई, दि. 28 (पीसीबी) : निवडणुकीच्या निकालानंतर आता पुन्हा एकदा ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित व्हायला सुरुवात झाली आहे. कुठे पडलेल्या मतांच्या संख्येवरुन तर कुठे ईव्हीएमची बॅटरी अधिक चार्ज असण्यावरुन ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विरोधी पक्षातील जवळपास सर्वच नेत्यांनी ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला आहे. काही उमेदवारांनी निकालाला आव्हान देण्याची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. महाविकास आघाडीने तर ईव्हीएम विरोधात राज्यव्यापी मोहीम सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. या निकालांवर नेमके काय आक्षेप घेतले गेले आहेत? आणि खरंच मतदानानंतर ईव्हीएम ला चॅलेंज करता येऊ शकतं का आणि त्याची प्रक्रिया काय असते, ते पाहूयात.
महाविकास आघाडीचे अणुशक्तीनगर मतदारसंघामधील उमेदवार फहाद अहमद यांनी निकाल आणि ईव्हीएमवर पहिला संशय व्यक्त केला. त्यांनी मतमोजणी संपत असतानाच ईव्हीएमची बॅटरी 99 टक्के कशी काय चार्ज होती आणि ज्या मशीनमधील बॅटरी जास्त चार्ज होती, त्या मशीनमध्येच विरोधी उमेदवाराला जास्त मतं कशी काय पडली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते शरद पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये त्यांच्या अनेक उमेदवारांनी ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित केला. तसंच मतदानाच्या आकडेवारीवरही संशय व्यक्त केला. राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत ‘एक्स’वर पोस्ट करत मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांच्या मतांमध्ये पॅटर्न असल्याचा दावा करत ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला.
शिवसेना (उद्भव ठाकरे) गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनीही या विषयावर भाष्य करत म्हटलं की, “अनेक ठिकाणांवरुन आम्हाला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. काही ठिकाणी उमेदवारांना कुटुंबातील सदस्यांपेक्षा कमी मते पडली आहेत. जिथे पोस्टल बॅलेटची मोजणी झाली तिथे त्या मोजणीमध्ये आमच्या उमेदवारांना अधिक मते पडल्याचे दिसत आहे. 140-145 जागांवर आम्ही पुढे होतो. मग अचानक आम्ही इतकं मागे कसे पडू शकतो?”
दिल्लीमध्ये बोलताना शरद पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं की, “निवडणूक बॅलेट पेपरवर व्हावी ही आमची सगळ्यांचीच मागणी आहे. तसेच, माझं म्हणणं आहे की जर तुम्हांला एवढं दणदणीत यश मिळालं आहे तर बॅलेट काय आणि ईव्हीएम काय? या मागणीला हरकत काय आहे? काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनीदेखील ईव्हीएमवर संशय व्यक्त केला आहे. तसेच, बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचीही मागणी केली आहे. महाविकास आघाडीने तर आता ईव्हीएम विरोधात राज्यव्यापी मोहीम सुरु करणार असल्याची घोषणा केली आहे.
आकडेवारीवर उमेदवारांना आक्षेप घेता येतो का?
ईव्हीएमवर यापूर्वी देखील अनेकदा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार, ईव्हीएमच्या मतमोजणीवर उमेदवार आक्षेप घेत तक्रार दाखल करु शकतात. ईव्हीएम मशीनच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 100 टक्के व्हीव्हीपॅट मतांची पडताळणी व्हायला हवी, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आली होती. 26 एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत असा आदेश दिला की, निवडणूक आयोगाच्या मतमोजणीनंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला बर्न्ट मेमरीच्या पडताळणीची सुविधा द्यावी.
अशा प्रकारे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला एकूण मतदारसंघातील मतदान केंद्रांच्या (विधानसभा अथवा लोकसभा) पाच टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या बर्न्ट मेमरीची पडताळणी करता येईल. निकाल लागल्यानंतर पहिल्या 7 दिवसांमध्ये हा आक्षेप नोंदवला जाऊ शकतो. या बर्न्ट मेमरीची किंवा मायक्रो कंट्रोलरची तपासणी ही जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपल्या इंजिनियर्सकडून करणे आवश्यक आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाकडून ‘स्टॅण्डर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर’देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यानुसार दाखल करण्यात आलेले सर्व तक्रार अर्ज हे अधिकाऱ्यांनी 30 दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाला कळवणं बंधनकारक आहे.
या प्रक्रियेनुसार, तपासणीसाठी 5 टक्के ईव्हीएम उपलब्ध होतात. त्यासाठी उमेदवाराने तपासणीसाठी प्रत्येक ईव्हीएम मागे 40 हजार रुपये अधिक जीएसटीची अशी रक्कम भरणे आवश्यक ठरते. उमेदवाराने कोणत्या पोलिंग स्टेशनचे ईव्हीएम तपासायचे आहेत, याची माहिती देणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेमध्ये मतदारसंघातील दोन उमेदवारांनी ईव्हीएमची आकडेवारी मोजण्याची मागणी केली तर 5 टक्क्यांपैकी प्रत्येकी 2.5 टक्के ईव्हीएम दोघांमध्ये विभागून देण्यात येतील.
याशिवाय, उमेदवार कोर्टातही निकालाला आव्हान देऊ शकतात. या प्रक्रियेला ‘इलेक्शन पिटीशन’ अर्थात निवडणूक याचिका असं म्हटलं जातं. ही याचिका हायकोर्टात दाखल करता येते. निकाल लागल्यानंतर 45 दिवसांमध्ये ही निवडणूक याचिका दाखल करता येते. मात्र, ही अशी याचिका दाखल केल्यास कोर्टाच्या परवानगीशिवाय जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत ईव्हीएमची तपासणी करण्यासाठी अर्ज करता येत नाही. कोर्टाने परवानगी दिल्यानंतरच ही प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
एकीकडे ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केल्या जात असताना सुप्रीम कोर्टाने मात्र निवडणूक हरल्यावर ईव्हीएमवर प्रश्न का विचारले जातात, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
के. ए. पॉल यांनी यासंदर्भात याचिका केली होती. त्यात त्यांनी इलॉन मस्क यांनी ईव्हीएम हॅकींगसंदर्भात केलेल्या दाव्याचा आधार घेतला होता. तसेच ईव्हीएमच्या ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली होती. ही याचिका फेटाळून लावताना ‘हरल्यावर ईव्हीएम बद्दल शंका आणि जिंकल्यावर ईव्हीएम नीट’ असं कसं होऊ शकतं, असा प्रश्न उपस्थित केला. यापूर्वीदेखील ईव्हीएमबाबत कोर्टात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यानच कोर्टाने एप्रिल 2024 मध्ये तपासणीसाठीची प्रक्रिया तयार करण्याचे आदेश दिले होते
