चाकण, १४ ऑगस्ट (पीसीबी) – उद्योग करताना (आपले काम सोडून भीक मागितल्यासारखे) सरकारकडे, अधिकाऱ्यांकडे सतत पाठपुरावा करा, त्यांना damage झाल्यावर सांगा, बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत फिरा, पत्रकारांना सांगा, ईमेल लिहा मग ते उपकार केल्यासारखे काही केल्याचे नाटक करणार. त्यांची काहीच कायदेशीर जबाबदारी नाही? त्यांना कोणीच विचारणारे नाही? आम्ही ग्राहकांना दिलेल्या मालात जरा जरी गडबड दिसली ना तर आम्ही अक्षरशः फाटते! कारण ग्राहक देवो भव मानून आम्ही काम करतो. पण सार्वजनिक क्षेत्रात कटू वस्तुस्थिती ही आहे की, ह्या लोकांना कोणतीच नीतिमत्ता नाही आणि त्यांना उद्योजक जगला की मेला ह्याच्याशी काही देणेघेणे नाही.
करोडो रुपये कर मात्र तुम्ही दिलाच पाहिजे अन्यथा तुम्हाला 24% पठाणी व्याज मात्र लगेच दुसऱ्या दिवशी सुरू करणार, तुमच्यावर केस करणार, तुमचे बँक खाते गोठवणार, तुमच्या ग्राहकाला त्वरित बघ हा तुमचा गुन्हेगार सप्लायर म्हणून ईमेल करून बदनामी करणार आणि आपण मात्र ना अखंडित वीज पुरवणार, ना नीट रस्ते देणार, ना ट्रॅफिक व्यवस्था करणार, ना (उन्हाळ्यात खरी गरज असेल तेंव्हा) पाणी देणार, ना उद्योगांचा कचरा उचलण्याची जबाबदारी घेणार, ना प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावणार. हे सोडा, ना नम्रतेने करदाता म्हणून ह्यांच्या दारात गेल्यावर आदर दाखवणार! (एक तर ह्यांच्याकडे जायलाच लागू नये असं सर्वांना वाटतं इतकी वाईट अवस्था सर्व खात्यांची आहे)
कशासाठी आहे हे सरकार? कोणासाठी आहे हे? आमचे सरकार का म्हणावे आम्ही उद्योजकांनी? काय करतात हे आमच्यासाठी? उलट आमच्यामुळे चालतात हे. आमचे छोटेसे युनिट आहे पण गेल्या वर्षी GST मधून आम्ही ह्यांना साडे पाच कोटी रुपये दिले, आयकर वेगळाच, सेस वगैरे सोडून देऊ. मग आमच्यासारख्या छोट्या किती कंपन्या आहेत चाकणमध्ये सांगा बरं? असंख्य. मोठ्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या मी गृहितच धरल्या नाहीत. मग ह्यांनी आम्हाला मूलभूत जे वर मी लिहिलं आहे ते न मागता द्यायला नको का? का प्रत्येक वेळेस आवाज उठवायचा आणि मग ह्यांनी भीक दिल्यासारखी नाटकं करायची, काही केलं म्हणून मिरवायचं. कंटाळा आलाय ह्या राजकारण्यांचा आणि प्रशासनातील भोंगळ कारभाराचा. क्लास वन अधिकारी काय करतात हा फार मोठा संशोधनाचा विषय आहे. ह्यांना फोन कराल तर दहा पैकी नऊ वेळेस फोन उचलणार नाहीत. उचलला तर नीट उत्तरे देणार नाहीत. दिल्यास त्यावर कृती करणार नाहीत. ढकलू महाशय म्हणता येईल ह्यांना. एकमेकांवर ढकलण्यात एक नंबर हे लोक. महिंद्रा कंपनीसमोर निघोजे येथे फेज 4 चाकण एमआयडीसी फुटपाथवर गेली सहा महिने प्लास्टिक कचरा पडला आहे. परदेशी पाहुणे आपल्याकडे आत्ता असंख्य संख्येने येतात. ते हे पहात असतील. काय विचार करत असतील ते भारत देशाबद्दल, आपल्या बद्दल? मला भयंकर लाज वाटते ह्या गोष्टीची. मी मान. मुख्य. महोदयांना ह्याबद्दल ईमेल पाठवून 4 महिने तरी उलटलेत पण ते महाशय फक्त संबंधित खात्याला ती ईमेल पाठवतात की झाले त्यांचे काम! तिथेच महिंद्रसमोरील रस्ता कारण नसताना काँक्रीटचा करायला घेतला आहे. खर्च फक्त साठ कोटी! काहीही गरज नव्हती त्याची. रस्ता एकदम ठीक होता. का घेतला? कोणाकडेही समाधानकारक उत्तर नाही. आणि हो, काम खरंतर दोन महिन्यात व्हायला हवं होतं इतकंच आहे पण आत्ता तीन महिने होऊन गेले अर्धेही झालेले नाही. काय म्हणावं ह्याला. ह्यामुळे अमाची प्रचंड गैरसोय होते आहे. ट्रॅफिक जॅम आमच्या.पाचवीलाच पुजलेला आहे त्यात ह्या कामामुळे अजून मनःस्ताप वाढला आहे.
असा हा आपला महान महाराष्ट्र आणि त्याला चालवणारे राज्यकर्ते. काय होणार आपले?
असंख्य प्रश्न आहेत पण जोवर उद्योजक गप्प बसणार तोवर हे असंच चालणार. मग आम्ही उद्योगधंदा सोडून ह्यांचे पाय पकडत फिरायचं का?
काही लाज शिल्लक असेल आणि भारतीय म्हणवून घ्यावंसं वाटत असेल तर व्हा थोडे प्रामाणिक आणि गंभीर. करा कृती आणि द्या न्याय स्वतःच्या खुर्चीला.आत्ता RTI मधून सारे मागवले आहेच. सर्व संबंधितांना आम्ही सर्व उद्योजक RTI कार्यकर्त्यांच्या सोबतीने जाब विचारणार आणि त्यांना न्यायालयात खेचणार. त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी करणार. Enough is enough!
