दि २० मे (पीसीबी ) – महाबळेश्वर तालुक्यातील दुर्गम कांदाटी खोऱ्यातील जमीन एका सनदी अधिकाऱ्याने बळकावल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केला. हे सनदी अधिकारी मुळचे नंदूरबारचे असून सध्या गुजरातमध्ये जीएसटीचे मुख्य आयुक्त पदावर असल्याचे वृत्त फ्री प्रेसने दिले आहे.
नंदुरबारचे रहिवासी आणि सध्या गुजरातच्या अहमदाबाद जीएसटीचे मुख्य आयुक्त असलेले चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईकांसह महाबळेश्वरजवळील कांदाटी खोऱ्यातील झडणी गावाची संपूर्ण जमीन खरेदी केली आहे. त्यामुळे तेथील ६२० एकर जमीन बळकावल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली.
जिल्ह्यातील दुर्गम आणि पर्यावरणीदृष्ट्या संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या कांदाटी खोऱ्यातील झाडाणी हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रानजीक वसले आहे. संबंधित सनदी अधिकाऱ्याने हे संपूर्ण गावच खरेदी केले आहे. यामुळे, १९८६ चा पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९७६ चा वन संवर्धन कायदा आणि १९७२ चा वन्यजीव संरक्षण कायदा यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांचे नियमित उल्लंघन केले जात आहे, असा आरोप सुशांत मोरे यांनी केला.
“या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याने नैसर्गिक संसाधने आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या उल्लंघनांमुळे जैवविविधतेचे नुकसान, वायू आणि जल प्रदूषण आणि हवामान बदल यासह गंभीर परिणाम होत आहेत.सध्या अंतर्गत भागात अनधिकृत बांधकामे, खोदकाम, झाडे तोडणे, बेकायदेशीर रस्ते, जंगलाच्या हद्दीतून होणारा वीजपुरवठा यामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे”, असं सुशांत मोरे म्हणाले.
या परिसरात गेल्या ३ वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामे, मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रशासनातील एकालाही याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. यावरून एकही सरकारी अधिकारी तपासणीसाठी येत नसल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
“एकूण भूखंडापैकी ३५ एकर क्षेत्रात जंगल रिस़र्ट कोणतीही परवानगी न घेता उभे राहत आहे. त्यासाठी दोन पदरी रस्ता देखील होत आहे. याची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी”, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केली आहे.
“हा भाग दुर्गम असून या प्रकरमाची सर्व माहिती घेणे सुरू आहे. माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई केली जाईल”, अशी प्रतिक्रिया वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी लोकसत्ताला दिली.
