- फ्युचर गेमिंग, मेघा इंजिनियरिंग, वेदांता ग्रुप चा समावेश
नवी दिल्ली, दि. १५ (पीसीबी) : निवडणूक रोखे विकत घेणाऱ्यांची यादी स्टेट निवडणूक आयोगाने काल जाहीर केल्यानंतर देशभरात वादळ उठले आहे. २०१९ आणि २०२४ या दरम्यान सर्वाधिक रोखे खरेदी करणाऱ्या पाच कंपन्यापैकी तीन कंपन्यावर ईडी आणि प्राप्तीकर विभागाने कारवाई केली होती, अशी माहिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये लॉटरी कंपनी असेलली फ्युचर गेमिंग, बांधकाम क्षेत्रात काम करणारी मेघा इंजिनिअरिंग आणि खाण व्यवसायातील बलाढ्य कंपनी वेदांता यांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (दि. १४ मार्च) निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची यादीच त्यांच्या देणगीसह जाहीर केली. सँटिएगो मार्टिन यांच्या मालकिची फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल्स प्रा. लि. ही कंपनी या यादीत प्रथम स्थानावर आहे. या कंपनीने मागच्या पाच वर्षात तब्बल १ हजार ३६८ कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत. विशेष म्हणजे, २०१९ साली फ्युचर गेमिंग या कंपनीविरोधात मनी लाँडरिंग प्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती. जुलै २०१९ साली कंपनीच्या २५० कोटींच्या मालमत्तेवर जप्ती आणण्यात आली होती. याच प्रकरणात २ एप्रिल २०२२ साली ईडीने कंपनीची ४०९.९२ कोटींची जंगम मालमत्ता जप्त केली होती. ७ एप्रिल २०२२ रोजी म्हणजे ईडीच्या कारवाईनंतर अवघ्या पाच दिवसांनी फ्युचर गेमिंग कंपनीने १०० कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते.
सँटिएगो मार्टिन आणि त्यांच्या मे. फ्युचर गेमिंग सॉल्यूशन्स प्रा. लि. (सध्या या कंपनीचे नाव मे. फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्विसेस प्रा. लि. असे आहे) यांच्या विरोधात ईडीने पीएमएलए कायद्याअंतर्गत चौकशी सुरू केली होती. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरनंतर ही चौकशी सुरू झाली. मार्टिन आणि इतर काही लोकांनी गुन्हेगारी स्वरुपाचा कट रचून लॉटरी नियमन कायदा, १९९८ याचे उल्लंघन केले आणि सिक्किम सरकारची फसवणूक करत चुकीच्या पद्धतीने नफा कमवला, असा आरोप ईडीने केला होता.
मेघा इंजिनियरिंग ही कंपनी राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. या कंपनीने २०१९ ते २०२४ दरम्यान जवळपास १००० कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. आंध्र प्रदेशातील पी. व्ही. कृष्णा रेड्डी आणि पी. पी. रेड्डी हे बंधू सदर कंपनी चालवितात. मेघा इंजिनियरिंगने तेलंगणा सरकारसाठी कालेश्वरम धरण प्रकल्पासाठी काम केले होते. झोजिला बोगदा आणि पोलावरम धरण बांधण्यातही या कंपनीचा सहभाग होता.
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये प्राप्तीकर विभागाने मेघा इंजिनियरिंगच्या कार्यालयांवर धाडी टाकल्या होत्या. त्यानंतर ईडीनेही या प्रकरणात धाव घेतली. योगायोगाने त्याच वर्षी एप्रिल महिन्यात मेघा इंजिनियरिंगने ५० कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. मागच्याच वर्षी सरकारने चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माती कंपनी बीवायडी आणि हैदराबादस्थित असेलल्या मेघा इंजिनियरिंग यांच्या भागीदारीतील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन प्रकल्पाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. या प्रकल्पाची किंमत १ अब्ज डॉलर्स असल्याचे सांगितले जाते.
देणगी देण्यामध्ये पाचव्या क्रमाकांवर आहे अनिल अग्रवाल यांचा वेदांता ग्रुप. वेदांता ग्रुपने ३७६ कोटींचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. एप्रिल २०१९ मध्ये पहिली खरेदी करण्यात आली. विशेष म्हणजे २०१८ साली ईडीने वेदांतावर चीनी नागरिकांना चुकीच्या पद्धतीने व्हिसा मिळण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप ठेवला होता. व्हिसाच्या बदल्यात लाच घेऊन नियम मोडून चीनी लोकांना व्हिसा मिळवून दिल्याचा दावा ईडीने केला होता.
२०२२ साली ईडीने वेदांता ग्रुपच्या विरोदात मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला. १६ एप्रिल २०१९ साली वेदांता लि. ३९ कोटींचे निवडणूक रोखे विकत घेतले होते. त्यानंतर पुढच्या चार वर्षात हळूहळू ही रक्कम ३७६ कोटींवर पोहोचली. करोना काळातही वेदांताने कोट्यवधींच्या निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली.
