मुंबई, दि. ११ (पीसीबी) – खरी शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचीच, असा निर्वाळा देताना विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या याचिका फेटाळल्या. पण या गटातील आमदारांना अपात्रही ठरविले नाही. त्यामुळे राजकीय गोंधळात नवीन भर पडली आहे. या निकालाचा अर्थ कसा लावायचा हा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. शिंदेंची शिवसेना खरी असल्याचा निकाल लागल्याने आता उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे भवितव्यच अंधारात आहे. शिवसेनेचे नाव, चिन्ह सर्वच अडचणीत आले आहे. इतकेच नाही तर ठाकरेंचे १४ आमदार हे सत्ताधारी पक्षाच्या बाजुला बसणार की विरोधात हा मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पक्षप्रमुखपदी निवड आणि त्यांना पदाधिकारी नियुक्त्यांचे सर्वाधिकार देणारी पक्षाच्या घटनेतील तरतूद ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सादर न झाल्याने आयोगाने तिची नोंद घेतलेली नाही. त्यामुळे आयोगाच्या दफ्तरी असलेल्या शिवसेनेच्या १९९९ च्या तरतुदीनुसार शिवसेनाप्रमुख आणि ९० सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी यांच्याकडे निर्णयाचे सर्वाधिकार आहेत. पक्षनिर्णयाचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना नाहीत. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ नेतेपदी आणि आमदार भरत गोगावले यांची बहुमताने निवड झाली आहे. शिंदे यांना शिवसेनेच्या ५५ पैकी ३७ आमदारांचा पाठिंबा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नार्वेकर यांनी दिला आहे. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या ठाकरे गटाच्या याचिका फेटाळताना नार्वेकर यांनी ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणीही फेटाळली आहे.
नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांना अपात्र ठरविण्याची मागणी फेटाळल्याने सर्व ५५ आमदार हे शिवसेनेचे सदस्य आहेत. शिंदे हे पक्षाचे प्रमुख नेते व विधिमंडळ पक्षाचे नेते असून भरत गोगावले हे मुख्य प्रतोद असल्याचा निर्वाळा नार्वेकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटातील १४ आमदारांनी विधानसभेत सत्ताधारी बाकांवर बसायचे की विरोधी बाकांवर, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. अध्यक्षांनी एकीकडे शिवसेनेतील मतभेद व दोन गट असल्याची परिस्थिती मान्य केली आहे. मग ती जर विधिमंडळ पक्षातील फूट असेल आणि फुटलेला पक्ष अन्य पक्षात विलीन न झाल्यास त्या गटातील आमदार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १० नुसार अपात्र ठरतात. अध्यक्षांनी शिंदे-ठाकरे वाद हा पक्षांतर्गत कलह मानला आहे. एक गट सत्ताधारी व दुसरा विरोधी बाकांवर असूनही त्यांना अपात्र न ठरविल्याने विधिमंडळ कामकाजात गोंधळ होणार आहे. ठाकरे गटातील सर्व आमदारांना वेगळे कायदेशीर अस्तित्व नसून ते शिंदे यांच्या शिवसेनेचे सदस्य मानले जातील. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप न केल्यास त्यांना पुढील अधिवेशनात सत्ताधारी बाकांवरच बसावे लागेल. आमदार सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती व पक्षादेश (व्हिप) बजावण्याचे अधिकार नार्वेकर यांनी बेकायदा ठरविल्याने ठाकरे गटातील आमदारांना शिंदे यांचे आदेश आणि गोगावले यांनी बजावलेला व्हिप पाळावा लागेल.
नार्वेकर यांनी विधिमंडळात ठाकरे गटाला स्वतंत्र मान्यता दिल्यास ते पक्षातून फुटल्याचे मानले जाईल आणि घटनात्मकदृष्ट्या अन्य पक्षात विलीन न झाल्यास अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. नार्वेकर यांनी तूर्तास ठाकरे गटाला कारवाईपासून अभय दिले असले तरी त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार शेवटपर्यंत राहील. शिंदे गट कधीही त्यांच्या विरोधात पक्षविरोधी कृती, वर्तन, विरोधकांबरोबर हातमिळवणी, व्हिप न पाळणे आदी कारणांसाठी कारवाईची मागणी अध्यक्षांकडे करू शकेल. त्यामुळे ठाकरे गटाला विधिमंडळात स्वतंत्र अस्तित्व राहणार नसून विरोधक म्हणून काम करता येणार नाही आणि कारवाईची टांगती तलवार कायम राहील. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच त्यांना दिलासा मिळाला, तरच ही परिस्थिती बदलू शकेल.
शिवसेनेतून फुटून निघाल्यावर शिंदे गटातील नेत्यांना जनता व कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. आता हा राग कमी झाला असून ठाकरे गटातील आमदार व नेत्यांशी ते खेळीमेळीने रहात आहेत. ठाकरे गटातील आमदार अपात्र ठरविले गेले, तर त्यांना जनता व कार्यकर्त्यांची सहानुभूती मिळेल आणि भाजप-शिंदे गटाला आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसण्याची भीती आहे. त्यासाठी आणि ठाकरे गटातील आमदारांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय खेळी करून त्यांना अपात्रतेच्या कारवाईतून वाचविले असण्याची शक्यता आहे
