पुणे, दि. २३ (पीसीबी) – मालमत्तेचे मूल्य कमी दाखवून पुण्यातील अनेक बिल्डरांनी मुद्रांक शुल्क विभागाचे १३० कोटी रुपये गेल्या ३० वर्षांपासून थकवले आहेत. मात्र, मुद्रांक शुल्क विभाग गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ नोटिसा पाठवत आहेत.
नियम डावलून कमी मुद्रांक शुल्क भरण्याचा प्रताप काही रजिस्टरांना हाताशी धरून करण्यात आला होता. हा सर्व प्रकार ऑडिट करताना मुद्रांक शुल्क विभागाच्या लक्षात आल्याने संबंधितांकडून मुद्रांक शुल्क पुन्हा वसूल करण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला. यापैकी अनेक प्रकरणे तर ३० वर्षांपासूनची आहे. नोटीस पाठवूनही कर भरला नाही तर मुद्रांक शुल्क विभाग जप्तीची कारवाई करणार असल्याचे आता सांगितले जात आहे.
पुणे शहरामध्ये १९९५ च्या सुमारास बरेचसे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे दहा ते वीस रुपये किमतीच्या स्टॅम्प पेपरवर झाले. जे व्यवहार मुळातच त्या संपत्तीचे मूल्य काढून व्हायला हवे होते, ते झाले नसल्यामुळे त्या वेळच्या मूल्यानुसार संबंधितांकडून मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाणार असल्याची माहिती पुणे शहर मुद्रांक शुल्क विभागाकडून देण्यात आली. परंतु अनेक वर्षांपासून हे व्यावसायिक नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने पाठिवलेल्या नोटिसांना न जुमानता शासनाचा महसूल आणि त्यावरील दंड भरण्यापासून पळ काढत आहेत.
मुद्रांक शुल्कामध्ये शासनाची फसवणूक करणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांना नोटिसा पाठवण्याचे काम चालू असल्याचे पुणे शहर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. थकित १३० कोटींमध्ये एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम असणारी ६६ प्रकरणे आहेत. एक १ कोटीपेक्षा कमी रक्कम असणारी एकट्या पुणे शहरामध्ये २७ हजार प्रकरणे आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये शासनाला भरावा लागणारा दंड हा चालू काही महिन्यांमध्ये भरला तर त्या दंडाच्या एकूण रकमेच्या निम्मा दंड शासनाच्या ‘अभय योजने’अंतर्गत माफ केला जाणार असल्याची माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दिली.
‘ती’ ६६ प्रकरणे नक्की कोणाची ?
एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्क थिकित असलेली पुणे शहरामध्ये ६६ प्रकरणे आहेत. ती नक्की कोणाची आहेत, याबाबत काही माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. अनेकांनी हा महसूल कित्येक वर्षांपासून भरला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणांमध्ये पुणे शहर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग वर्षानुवर्ष काहीच कारवाई का करत नाही, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
शासनाने नागरिकांना अभय योजनेअंतर्गत चार महिन्यात दंड भरण्यास सूट दिली आहे. या चार महिन्यात ते १३० कोटी वसूल करण्याचे नियोजन आहे. त्या अनुषंगाने संबंधितांना नोटिसा देण्याचे काम सुरू आहे. जर या चार महिन्यांत नोटीसधारकांनी दंडासह महसूल जमा केला नाही, तर त्यांच्या संपत्तीवर जप्तीची कारवाई करून महसूल वसूल केला जाईल.
