पिंपरी, दि. २० (पीसीबी) – राज्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार पिंपरी चिंचवड महापालिकेत झालाय. भ्रष्टाचाराचा कळस झाल्याचे असंख्य पुरावे आहेत आणि त्याचे मुख्य सूत्रधार खुद्द महापालिका आयुक्त आहेत, असा घणाघाती आरोप प्रदेश कॉँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेत केला. सुरवातीला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी पुरवणी मागण्यांवर बोलताना याच महापालिकेत रेकॉर्डब्रेक असा अडिच हजार कोटींचा टीडीआर घोटाळा झाल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली. पाठोपाठ नाना पटोले यांनीही भ्रष्टाचाराचे आणि महापालिका प्रशासनाचे वाभाडे काढल्याने गांभीर्य वाढले आहे. सर्व भ्रष्टाचाराचे मुख्य सूत्रधार म्हणून महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना ताबडतोब बडतर्फ करणार का, असा रोकडा सवाल पटोले यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केला. दरम्यान, पाच दिवस उलटून गेले पण या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका शब्दानेही उत्तर दिले नाही म्हणून गूढ वाढले आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी स्वतः टीडीआर घोटाळ्याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांना भेटून लेखी पत्र दिले त्यालाही आठवडा लोटला. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष तुषार कामठे, उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार, शहरप्रमुख सचिन भोसले, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष कैलास कदम यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत टीडीआर घोटाळ्यात महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले आणि कारवाईची मागणी केली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आप चे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष चेतन बेंन्द्रे, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांच्यासह रयत आघाडीचे रवि काळे यांनी स्वतंत्र पत्रके काढून घोटाळ्यातील दोषींवर कठोर कारवाईसाठी आयुक्तांना निवेदन दिले. टीडीआर घोटाळ्यावर इतके सगळे मोहळ उठले पण महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या चेहऱ्यावरची रेघसुध्दा हालली नाही. सर्व काही नियमानुसारच आहे, चुकिचे काही केलेले नाही असे प्रसिध्दीपत्र त्यांनी काढले.
नाना पटोले विधानसभेत काय म्हणतात ते वाचा…
पिंपरी चिंचवड महापालिका ही भ्रष्टाचारा राज्यात अव्वल आहे. आयुक्तांची मुख्य भूमिका. आयुक्त हे त्याचे मुख्य सूत्रधार आहेत, त्यांच्यावर प्रथम कारवाई करा. सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळ्याचे कागदोपत्री पुरावे दिलेत. सीसी कॅमेरे बसवलेत ते बंद आहेत. अजितदादांबरोबर प्रचाराला गेलो होतो. पिंपरी चिंचवड महापालिका हे भ्रष्टाचाराचे केंद्र झाले. १४ महिला जळून मेल्या. आम्ही पत्र देतो, मुख्यमंत्री महोदय यावर कारवाई करणार का…आयुक्ताला तातडिने बडतर्फ करा…
घोटाळा असा झाला –
वाकड येथील बस डेपो आणि ट्रक टर्मिनस आरक्षणाचा विकास एकोमॉडेशन रिझर्वेशन म्हणजेच समावेशक आरक्षण धोरणानुसार करण्याचे ठरले. म्हणजेच महापालिकेचा एक पैसाही न घेता स्वतः जागा मालकानेच ते आरक्षण विकसित करून द्यायचे आणि त्या मोबदल्यात नियमानुसार जो असेल तो टीडीआर द्यायचा आहे. या जागेवर २१ मजली इमारत उभारण्यासाठी साधारणतः ४६५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. रितसर टीडीआर दिला तर सर्व खर्च जाऊन विकसक म्हणून विलास जावडेकर इन्फिनीटी डेव्हलपर्स या कंपनीला १०५० कोटी रुपये मिळणार आहेत. या प्रकऱणात नियमानुसार सर्व गणित मांडले तर प्रति चौरस फुटास मोबदला म्हणून ३.२५ चौरस मीटर टीडीआर देता येतो. विशेष बाब म्हणजे जिथे टाऊन हॉल, ड्रामा थिएटर, नाट्यगृह, समाज मंदिर, कम्युनिटी हॉल, मल्टिपर्पज हॉल, लायब्ररी, टाऊन सेंटर अशा आरक्षणात जादाचा टीडीआर द्यायची तरतूद आहे. इथे तसे काहीच नाही आणि तिथेच खरी मेख आहे. प्रकल्पाचा खर्च अवास्तव दाखवला आणि तोच ७.२५ चौरस मीटर प्रमाणे दिला जाणार आहे. त्यामुळेच बाजारभावाचा विचार केला तर साधारणतः अडिच हजार कोटी रुपयेंची उलाढाल होणार आहे. ढोबळपण म्हणायचे तर जागेसह इमारतीचा सर्व खर्च फक्त ४६५ कोटी आणि त्यातून मिळणारी मलाई आहे तब्बल दोन हजार कोटींची. आजवर महापालिकेने याच धोरणानुसार जी आरक्षणे विकसीत केली त्यात कुठेही हा फॉर्मुला वापरलेला नाही. आयुक्त शेखर सिंह प्रत्येक निर्णयाची प्रेस नोट काढतात. इथे महिन्यापूर्वी हा निर्णय केला, पण भलतीच गोपनियता राखण्यात आली. तिथेच संशय बळावला आणि संशयाची सुई थेट आयुक्तांवर स्थिरावली. आजवर या विषयावर जे गंभीर आरोप झाले त्यात आयुक्तच लक्ष्य आहेत, पण त्यावर त्यांनी मौन बाळगले. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आयुक्त एखाद्या राजकारण्याला शोभेल अशा भाषेत आता म्हणतात, स्लम टीडीआर लॉबी दुखावली म्हणून हे प्रकरण आले. प्रश्न कोण दुखावले याचा नाही तर विकासकाला तुम्ही नियमबाह्य टीडीआर दिला की नाही याचे आहे. आयुक्तांना बडतर्फ कऱण्याची मागणी राज्याचा नेता थेट विधानसभेत करतो, राज्याचा विरोधा पक्षनेता चौकशीची मागणी विधीमंडळात करतो, शहरातील तमाम राजकीय नेते त्यावर प्रेस घेऊन मागणी करतात आणि आयुक्त मात्र तोंडात गुळणी धरून बसतात. करदाते उघड्या डोळ्यांनी आपली तिजोरी लुटली जात असल्याचा हा तमाशा पाहतात. लोकशाहिची ही मोठी शोकांतिका आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे शहरातील विधानसभेचे तीन आणि विधान परिषदेच्या एक अशा चारही आमदारांनी एक शब्दही त्यावर बोलू नये याचा अर्थ आणखी वेगळा निघतो. किमान नगरविकास खाते ज्यांच्याकडे आहे ते राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आता तरी याची दखल घेतील का ?, असे लोक विचारत आहेत
