नवी दिल्ली, दि. १८ (पीसीबी) – पक्षाचं नाव आणि चिन्ह या मुद्द्यावरुन आज पहिली सुनावणी पार पडली. त्यानंतर आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने 11 मे ला राज्याच्या सत्तासंघर्षावर निकाल दिला होता. त्यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकर निर्णय घ्यावा, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. पण विधानसभा अध्यक्षांकडून बरेच दिवस कारवाई न झाल्याने ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह या प्रकरणाच्या याचिकेवर तीन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. तर अपात्रतेच्या प्रकरणावर दोन आठवड्याने सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले. तसेच सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्यात सुनावणी घ्या, असा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्याचा कालावधी दिलाय. दोन आठवड्यात तुम्ही काय कारवाई केली ते सांगा, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
“विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा. विधानसभेचा अध्यक्ष हे एक घटनात्मक पद आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे एखाद्या न्यायाधीकरणाप्रमाणे काम करत असले तरी संविधानिक दृष्ट्या आपण त्यांचा उपहास करू शकत नाही”, असं सरन्यायाधीश म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाच्या 11 मे च्या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काय-काय कारवाई केली, याबाबत विचारणा केली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी “याबाबत तिथले सगळे मुद्दे आम्ही सांगू शकतो”, असं उत्तर दिलं. यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय निरीक्षण नोंदवलं?
“11 मे च्या निकालानंतर काहीही झालेलं नाही. ठराविक वेळेत निर्णय घ्या, असं सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं. पण 11 मे नंतर काहीही झालं नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आदर राखला गेला नाही”, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
“विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाला उत्तरदायी आहेत. तुम्हाला हे प्रकरण ताबडतोब हाती घ्यावं लागेल. एका आठवड्यात सुनावणी घ्या. दोन आठवड्यात काय कारवाई केली ते आम्हाला सांगा. ठराविक वेळेत निर्णय घ्या, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्णयावर आदर राखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे”, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
