राजकारण झाले की एखाद्या चांगल्या कामाची कशी वाट लागते त्याचे अत्यंत उत्तम उदाहऱण म्हणजे पवना जलवाहिनी प्रकल्प. तीस लाख पिंपरी चिंचवडकरांसाठी अत्यंत महत्वाच्या अशा या प्रकल्पावरची बंदी राज्य सरकारने १२ वर्षांनंतर उठविली. आमदार महेश लांडगे यांनी विधीमंडळात त्याबाबत पाठपुरावा केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही महापालिका बैठकीत त्याबाबत सुतोवाच केले होते. अखेर त्याबाबत निर्णय झाला. तब्बल एक तपानंतर आता पुन्हा हे काम सुरू होईल. कोणत्याही राजकारणाशिवाय ते पूर्णत्वास जाईल, अशी अपेक्षा करू या. मुळात या प्रश्नावर तत्कालिन भाजप आणि शिवसेना युतीने निव्वळ राजकारण केले होते, असे खेदाने नमूद केले पाहिजे. त्यावेळचे खासदार-आमदार यांनी केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसला ठोकायचे म्हणून हा प्रश्न तापवला होता. भोळ्या भाबड्या शेतकऱ्यांना हाताशी धरून आंदोलन केले. आगीत तेल ओतायचे काम राजकीय मंडळींनी केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही आततायीपणा नडला. त्यांना हे आंदोलन हाताळता आले नाही. गोळीबारात निष्पाप तीन शेतकऱ्यांचा नाहक बळी गेला. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना म्हणजेच काँग्रेसला अजित पवार यांच्या विरोधात आयतेच कोलित मिळाले. खुद्द राहुल गांधी यांनी मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना भेट देऊन सांत्वन केले आणि अखेर या प्रकल्पालाच स्थगिती देण्यात आली. हा झाला या सगळ्या राजकारणाचा इतिहास.
भाजप आणि शिवसेना युतीच्या नेत्यांनी दुटप्पी भूमिका केली. मावळात गेल्यावर शेतकऱ्यांचा कैवार घेत आम्ही प्रकल्प होऊ देणार नाही, असे जाहीरपणे बोलायचे. दुसरीकडे शहरातील जनतेला पवना जलवाहिनी प्रकल्प झाल्यावरच पाणी प्रश्न सुटणार असल्याने त्यासाठी प्रयत्न करणार असे सांगायचे. ज्यांनी त्या तापल्या राजकारणावर तीन-चार निवडणुका काढल्या आता तेच पक्ष, तेच नेते प्रकल्पावरची बंदी आम्ही उठवली म्हणून टीमकी वाजवतात. २००८ मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. २०११ मध्ये शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला, आंदोलन झाले, गोळीबार झाला आणि काम बंद पडले. त्यावेळी ३९८ कोटींचे हे काम होते. केंद्राने १७९ कोटी, राज्याने ७२ कोटी आणि उर्वरीत १४७ कोटी महापालिकेने द्यायचे होते. केंद्राने १३४ कोटी, राज्याने ५३ कोटी दिले आणि आजवर १५० कोटींचा खर्च झाला. १०० कोटींची पाईप खरेदी झाली आणि ते पाईपसउध्दा सडले. आता आज काम सुरू करायचे तर त्यावरचा खर्च सुमारे १४०० कोटींवर गेलाय. याचाच अर्थ तब्बल एक हजार कोटींचा खर्च वाढलाय. याला जबाबदार या नतदृष्ट पुढाऱ्यांचे गलिच्छ राजकारण आहे. ज्यांनी शेतकऱ्यांची बाजु घेत काम बंद पाडले तेच आता काम सुरू केले म्हणून श्रेय घ्यायला पुढे आलेत. खरे तर, प्रकल्पाचा वाढलेला हजार कोटींचा खर्च आता याच पुढाऱ्यांकडून वसूल केला पाहिजे. कुठे राजकारण करावे हे ज्यांना कळत नाही त्या संकुचित मंडळीमुळे सार्वजनिक पैशाची किती आणि कशी नासाडी होते, जनतेचे किती नुकसान होते त्याचे हे उदाहरण आहे. बंदी आमदार लांडगेंमुळे उठली की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामुळे हा भाग गौण आहे. हजार कोटींचे नुकसान कोणामुळे झाले ते जनतेने ओळखले पाहिजे.
श्रेयवादाची लढाई पुरे करा –
वाढती लोकसंख्या आणि पाणी टंचाई पाहता पाण्याचा अत्यंत काटकसरिने वापर केला पाहिजे, हे जगाला समजले. मोदी सरकारनेही त्यासाठी देशभरात धरणातून कालव्याने नाही तर पाईपातूनच पाणी घ्यायचा निर्णय केला. थेंब थेंब पाणी वाचविण्याचा हेतू त्यामागे आहे. पवना धरणातून शहरात नदी पात्रातून येणाऱ्या पाण्याची गळती ४० टक्के होते, तेच पाणी वाचले तरी शेतकऱ्यांचे भागते. पवनेतून वाहत येणाऱ्या पाण्याबरोबर मावळातील उद्योगधंद्यांचे आणि देहूरोडचे सगळे मलमूत्र असलेले सांडपाणी पात्रातूनच रावेत बंधाऱ्यात येते. प्रचंड प्रदुषण असलेले सांडपाणी शुध्द कऱण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतो. पाईपने पाणी आले तर ते शुध्द पाणी मिळेल आणि हा खर्च वाचेल. पात्र कोरडे पडणार आणि शेतीला पाणी मिळणार नाही, असा शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. त्यावर दोन कोल्हापूर बंधारे बांधून द्यायचे महापालिकेने कबूल केल्याने प्रश्न सुटला. आंदोलनात बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील त्यांच्या वारसाला नोकरी दिली. खरे तर, आता हा प्रश्न प्रश्न राहिलेला नाही. पण तिथेही पुन्हा राजकारण करण्याचे कारस्थान सुरू आहे. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांनी वारंवार हा प्रश्न सर्वांना विश्वासात घेऊन सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. चिंचवडचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीसुध्दा हा प्रश्न सुटावा म्हणून वेळोवेळी सरकारकडे दाद मागितली. आता त्यांचे मावळातील समर्थक पुन्हा आंदोलनाचीच भाषा बोलतात. अजित पवार यांचे खंदे कार्यकर्ते आमदार सुनिल शेळके हे सुध्दा आता विरोधातच बोलतात. शिंदे गटाचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांचे मौन आहे. भाजप आमदार महेश लांडगे यांच्यासह पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष शंकर जगताप आणि राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. तिकडे मावळातून माजी मंत्री बाळा भेगडे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष रविंद्र भेगडे यांचा सूर विरोधाचाच आहे. आजवर झाले तितके राजकारण पुरे झाले, किमान आता तरी समन्वयाची भूमिका पाहिजे. फडणवीस, पवार यांनीच त्यात लक्ष घातले पाहिजे. प्रकल्प सर्वांच्या फायद्याचा आहे हे पटवून दिले पाहिजे. आगामी वर्षभरात लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुका आहेत. पुन्हा याच मुद्यावर पवनेचे पाणी पेटवणार असाल तर जनता तुम्हाला म्हणजे करंटेपणा करणाऱ्या राजकारण्यांना धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. मायबापहो, किमाण पाणी प्रश्नावर राजकारण करू नका.
