पिंपरी, दि. २५ (पीसीबी) – वारंवार निदर्शनास आणून देऊनही प्रशासनाने काही चुकिची कामे केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेच्या बैठकित नमूद केल्याने आयुक्त शेखर सिंह यांची भंबेरी उडाली आहे. गेल्या वर्षभरात ज्या ज्या कामांत प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार झाला, असे आरोप करण्यात आले त्या कामांची यादीच स्वतः अजित पवार यांनी वाचून दाखविल्याने महापालिका आयुक्त शेखर सिंह अक्षरशः निरुत्तर झाले. दरम्यान, या सर्व कामांची सखोल चौकशी करणार, त्यासाठी एक पथक नियुक्त करणार आणि जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई कऱणार, असा इशारा खुद्द अजित पवार यांनी दिल्याने राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ आहे.उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर अजित पवार यांनी शहरातील विकास कामांबद्दल प्रथमच महापालिकेत प्रदीर्घ बैठक घेतली. आयुक्त शेखर सिंह यांच्या शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहाराध्यक्ष अजित गव्हाणे, माजी अध्यक्ष योगेश बहल, आझमभाई पानसरे, आमदार अण्णा बनसोडे तसेच महापालिकेचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. कोणतेही सादरिकरण करण्यापूर्वी अजितदादांनी भ्रष्टाचाराचा संशय असलेल्या कामांची जंत्रीच बाहेर काढली आणि एक एक करत अक्षऱशः पाढा वाचला.
दरम्यान, या पूर्ण तयारीने आलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कुठलाही खुलासा करण्याच्या मनस्थितीत प्रशासन दिसले नाही. आयुक्त शेखर सिंह यांनी जे स्पष्टीकरण दिले ते लटके आणि अपूर्ण असल्याचे अजितदादांच्या लक्षात आल्यावर त्यांचा पारा चढला होता. या सर्व प्रकऱणांची एक पथकामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. पुढच्याच आठवड्यात हे पथक महापालिकेत दाखल होईल आणि चौकशी सुरू करेल. मी स्वतः त्याचा दर आठवड्याला आढावा घेईल. या चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई होईल, असेही अजितदादांनी सुनावले.
भ्रष्ट प्रकऱणांची जंत्री अशी –१) ‘ई-क्लासरूम’महापालिकेच्या १२३ प्राथमिक शाळांमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाअंतर्गत अद्ययावत ‘ई-क्लासरूम’ तयार करण्यात येत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात साडेतीन वर्षांत ११२ शाळांमध्ये अर्धवट काम केल्यामुळे ही योजना बारगळली आहे. सद्यःस्थितीत काही शाळांमधील वायफाय ॲक्सेस न दिल्यामुळे एचडी कॅमेरे, व्हीडिओ रेकॉर्डिंग हे शोभेचे बाहुले ठरले आहे. शैक्षणिक विश्‍लेषणाचा सॉफ्टवेअर बसविला नसल्याने एलईडी डिस्प्ले बंद अवस्थेत असल्याचे चित्र आहे. या प्रकल्पावर सुमारे २८ कोटी ६६ लाख खर्च करण्यात आले आहेत. साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत सॉफ्टवेअरची अंमलबजावणी करण्यात संबंधित ठेकेदाराला अपयश आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
२) पर्यावरण विभाग -महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या वतीने मोशी कचरा डेपोतील जुन्या डंपिंग केलेल्या कच-याचे ‘बायोमायनिंग’ फेजवाईज राबविले जात आहे. याबाबतचे पहिल्या टप्प्यात 43 कोटी 80 लाख रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा ८४ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली, प्रकल्पांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदा विशिष्ट ठेकेदाराला समोर ठेऊन अटी-शर्ती समाविष्ट करण्यात आले. मोशी कचरा डेपो येथे एप्रिल २०२२ ला आग लागली होती. त्यावेळी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. चौकशी समिती गठीत करावी अशी मागणी केली होती. या चौकशीचा अहवाल अद्यापही देण्यात आलेला नाही. बायोमायनिंग प्रक्रियेतील कचरा व इतर मोशी येथील खाणीत परस्परपणे टाकला जात आहे अशी तक्रार आहे. याची चौकशी व्हावी.
३) यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाई – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरातील रस्त्यांची रोड स्वीपरमार्फत यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामासाठी विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या निविदेतून सात वर्षात महापालिकेचे तब्बल 59 कोटी रुपये नुकसान होणार असल्याच्या तक्रारी देखील करण्यात आल्या होत्या. प्रकल्प सल्लागाराच्या वतीने अंदाजपत्रक तयार करताना रोड स्वीपरच्या किमती दुप्पट तिप्पट दराने दाखविण्यात आल्या आहेत.
४) ९० मी. रस्ता (पुणे नाशिक रस्ता ते आळंदी रस्ता) -सद्य स्थितीत पुणे नाशिक रोडला आळंदी रस्त्याला जोडणारा (वाखर महामंडळ पासून चऱ्होली पर्यंत) रस्ता अस्तित्वात आहे. या रस्त्याची रुंदी अत्यंत कमी असून नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. याच ठिकाणी पर्यायी रस्ता असलेल्या विकास आराखड्यातील ९० मी. रुंद रस्त्याचे कामाचे आदेश सन २०१८ मध्ये देण्यात आलेले आहेत. ९० मी. रुंद रस्त्यापैकी ३० मी. रुंद रस्ता तयार करण्याचे नियोजन होते. परंतु साडेपाच वर्ष उलटली असतानाही अद्यापही हा रस्ता तयार झालेला नाही. या दोन्ही रस्त्यांच्या कामाची सद्यस्थिती काय आहे ? कामात अडचणी काय आहेत ? कधी पर्यंत रस्ता तयार होईल?५) निगडी स्पाईन रस्ता येथील त्रिवेणीनगर भागात रस्त्याच्या क्षेत्रात असलेल्या नागरिकांना सेक्टर क्र. ११ येथे पर्यायी जागा देण्यात आलेली आहे. परंतु काही ठराविक एजंट बाधित नागरिकांकडून त्यांना मोबदला स्वरूपात मिळालेल्या जमिनी कवडीमोल दराने लाटण्याचा प्रकार करत आहेत. प्रशासनाच्या वतीने देखील जमीन हस्तांतरण करताना मुद्दामून आडकाठी घातली जात असल्याच्या तक्रारी बाधित नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. निगडी स्पाईन रस्ता ते चिखली स्पाईन रस्ता येथील रस्त्याचे काम त्यामुळे रखडले आहे. जमीन हस्तांतरण अडचणी काय आहेत ? कधी हस्तांतरण पूर्ण होईल ? किती ठिकाणी नागरिकांना मिळालेला मोबदला तिसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित करण्यात झाले आहे ?
६) मामुर्डी ते वाकड पर्यंत मुंबई – पुणे एक्स्प्रेसवे सेवा रस्त्याची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. मामुर्डी, किवळे, रावेत, पुनवळे, ताथवडे व वाकड परिसरातील नागरिकांना त्यामुळे प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. एनएचएआय च्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन सेवा रस्त्याचे काम तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे. त्याबाबत मनपा प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील द्यावा व संयुक्त बैठकीचे आयोजन ताडीने करण्यात यावे.
७) अर्बन स्ट्रीट रस्ते -शहरात ठिकठिकाणी अर्बन स्ट्रीटचे रस्ते तयार करण्यात आलेले आहेत. अर्बन स्ट्रीट डिझाईननुसार ७ मी. रुंदीचे फुटपाथ, सायकल ट्राक, पार्किंग व वाहतुकीचा रस्ता असे नियोजन करण्यात आले आहे. मोठे फुटपाथ तयार झाले मात्र त्यावर सर्वच ठिकाणी अतिक्रमण झालेले आहे. सायकल ट्राकवर पार्किंग होत आहे. अर्बन स्ट्रीटची डिझाईन स्थानिक स्थितीचा अभ्यास न करताच प्रकल्प राबविल्याने शहरात अनेक ठिकाणी ट्राफिक ब्लॉक होत आहेत.
८) रावेत ते भक्ती-शक्ती रस्त्यावरील पुलाचे काम मागील ६-७ वर्षांपासून सुरु आहे. भूसंपादनाच्या काही अडचणी असल्यामुळे विलंब झाला. मात्र आता कामाला गती देणे आवश्यक आहे. पुलाच्या कामाची सद्यस्थिती काय आहे? कधी पर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे ?
९) शहराला २४ तास पाणीपुरवठा – पाणी पुरवठा विभागाने शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी आत्तापर्यंत सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे काम मंजूर करण्यात आले आहेत. २५ नोव्हेंबर २०१९ ला पिंपरी चिंचवड शहरात एक दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दिवसाआड पाणी पुरवठ्यामुळे नागरिकांना मुबलक पाणी मिळत नाही. अपुरा, अनियमित व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत शहरातील नागरिकांच्या तक्रारी सातत्याने सुरु आहे. दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेताना आंद्रा धरणातून पाणी उपलब्ध झाल्यावर दररोज पाणी पुरवठा करण्यात येईल असे नागरिकांना सांगण्यात आले होते. परंतु आंद्रा धरणातून पाणीपुरवठा सुरु झाला असतानाही अद्याप दररोज पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय का घेतला जात नाही ? २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी आत्तापर्यंत सुमारे ५०० कोटी खर्च करण्यात आले त्याचे काय झाले ?
१०) भामा आसखेडचे १२० कोटीचे काम १८० कोटी-भामा आसखेड धरणाजवळ अशुध्द जलउपसा केंद्र बांधणे व त्यासाठी जॅकवेल बांधणे व इतर कामे करण्यासाठी १२० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र देखभाल दुरुस्तीसह तब्बल १८० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली. निवडा स्वीकृत दर चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आले आहे. शहर अभियंतांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांना केराची टोपली दाखवत निविदा स्वीकृत दरापेक्षा ५.६७ % जादा दराने निविदा मंजूर करण्यात आली आहे.
११) पंतप्रधान आवास योजना – डूडूळगाव येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील ११९० सदनिकांच्या प्रकल्पाच्या कामासाठी १४२ कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र स्थानिक एकाही ठेकेदाराने या निविदेत भाग घेतला नाही. या निविदेला केवळ दोन निविदा धारकांनी भाग घेतला. ही निविदा तब्बल २५ कोटी रुपये जादा दरांनी म्हणजेच तब्बल १६७ कोटी रुपयांची मंजूर करण्यात आली. पीएमआरडीएने सेक्टर १२ येथे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी मागविलेल्या ४५० कोटी व ८५० कोटी रुपयांच्या निविदा ८ व १४ % कमी दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिका निविदेत रिंग होत असल्याने जादा दरांची निविदा मंजूर केल्या जातात.
१२) चिखली रुग्णालय निविदेतसुध्दा लूट – चिखली येथे ८५० खाटांचे रुग्णालय बांधण्यासाठी ३४० कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. परंतु चिखली येथील रुग्णालय मोशी येथे स्थलांतरीत करण्यात आले. या कामासाठी ३४० कोटी रुपयांची निविदा मागविण्यात आली आहे. नुकतेच प्राप्त निविदा उघडण्यात आल्या. मोशी रूग्णाल्याच्या कामात देखील रिंग झालेली आहे. प्राप्त निविदापैकी सर्वोत्तम निविदा ९.८० % जादा दरांनी म्हणजे ३४ कोटी जादा दराने सादर झालेली आहे.
१३) चुकिच्या पध्दतीने निविदा – महानगरपालिकेत अंदाजपत्रक फुगवणे, निविदा स्वीकृत दर काढताना चुकीच्या पद्धतीने वाढीव दराने काढणे व जादा दराने निविदा मंजूर करणे असे प्रकार सुरु आहेत. जुलै महिन्यात २०० कोटी (६-७ कामे) च्या रस्त्याच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या निविदेमध्ये रिंग झालेली आहे. याच निविदासोबत कासारवाडी र्स्तायासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. कासारवाडी निविदेत रिंग झाली नाही व या २९ % कमी दराची निविदा प्राप्त झाली. रिंग झालेल्या कामात एट पार अथवा २-५ % कमी दराच्या निविदा प्राप्त झाल्या व मंजूर करण्यात आल्या.
१४) टेल्को रस्ता रुंदीकरणासाठी १६० कोटी ?आता टेल्को रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी ९० कोटी व ७० कोटी अशा दोन निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. याही निविदेत रिंग झालेली आहे. निविदेचे पहिले पाकीट उघडण्यात आले आहे. एरवी कमी दराने निविदा सादर होत असताना रिंग झाल्याने या निविदेत देखील एट पार अथवा १-२ टक्के कमी दराच्या निविदा प्राप्त होतील. १५) स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल बंद का -स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कंट्रोल कमांड सेंटर तयार करण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. मात्र ५ वर्ष झाली असतानाही टेक महिंद्रा व क्रिस्टल इंटिग्रेटीड या जे.वी. कंपनीने काम पूर्ण केले नसल्याने अद्यापही कंट्रोल कमांड सेंटर कार्यान्वित झालेले नाही. त्याचे कारण अजितदादांनी विचारले असून तिथे प्रशासन निरुत्तर झाले.
