नागपूर, दि. ३० (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांना परताव्या देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाकडे मागविला आहे. 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या उर्वरित 106 शेतक-यांना पुढच्या 15 दिवसात सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी प्राधिकरणाने सन 1972 पासून सन 1983 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. अशा जमीनधारकांना त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या 12.5 टक्के जमीन परतावा करण्यासाठी पुरेसे क्षेत्र प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्या संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात यावी. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात यावा. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करावी, असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 जुलै 2019 रोजी दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आमदार लांडगे यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडली होती.
त्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, ”तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरण बाधितांना परतावा देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, मागच्या अडीच वर्षात त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाकडे मागविला आहे. पुढच्या 15 दिवसात उर्वरित 106 जमीन धारकांना सव्वासहा टक्के जमिन आणि 2 एफएसआय देण्याचा निर्णय शासन घेईल”.
