मुंबई, दि. २७ (पीसीबी) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जामिनाची स्थगिती वाढवण्यासाठी सीबीआयची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सीबीआयला मुदतवाढ देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. सीबीआयची विनंती सुटीकालीन उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे अनिल देशमुखांची आर्थर रोड तुरुंगातून सुटका होणार आहे. अनिल देशमुख यांची १ वर्ष १ महिना आणि २६ दिवसांनी आर्थर रोड तुरुंगातून सुटका होणार आहे. अनिल देशमुख हे उद्या तुरुंगातून बाहेर येतील, अशी शक्यता आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळूनही तो आदेश स्थगित असल्याने अद्याप तुरुंगातून सुटका न झालेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा तुरुंग मुक्काम २७ डिसेंबरपर्यंत वाढला होता. कारण जामिनाला स्थगिती देणाऱ्या आपल्या आदेशाची मुदत उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या विनंतीवरून वाढवली होती. अनिल देशमुखांना दिलासा मिळाल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घराबाहेर जल्लोष सुरू केला आहे. देशमुखांच्या घराबाहेर कार्यकर्ते जमण्यास सुरुवात झाली आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ४ ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळूनही सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्हा प्रकरणात जामीन नसल्याने देशमुख तुरुंगातच राहिले. १२ डिसेंबर रोजी न्या. मकरंद कर्णिक यांनी सीबीआय प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, अपील करायचे असल्याचे सांगत सीबीआयने जामीन स्थगित ठेवण्याची विनंती केल्याने न्यायमूर्तींनी आपला आदेश दहा दिवसांसाठी स्थगित ठेवला होता. दरम्यानच्या काळात सीबीआयने अपील दाखल केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाला हिवाळी सुटी लागली असून सुनावणीसाठी विशेष सुटीकालीन खंडपीठही उपलब्ध नाही, असे सांगत स्थगितीची मुदत ३ जानेवारीपर्यंत वाढवावी, असा अर्ज सीबीआयने केला होता. या अर्जाला देशमुख यांच्यातर्फे अॅड. अनिकेत निकम यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. ‘सीबीआयच्या अर्जाला कायदेशीर तरतुदीचा आधार नाही. शिवाय १० दिवसांची मुदत असूनही सीबीआयने विलंबाने म्हणजे १६ डिसेंबरला अपील दाखल केले. यापूर्वी सीबीआयने अनेक प्रकरणांत तत्काळ अपील दाखल केल्याची उदाहरणे आहेत. शिवाय तातडीची प्रकरणे ऐकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रजिस्ट्रारची नियुक्ती केलेली असूनही सीबीआयने त्याचा उपयोग करून घेतला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात असा अर्ज करणे म्हणजे न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे,’ असा युक्तिवाद अॅड. निकम यांनी केला होता. ‘सर्वोच्च न्यायालयात कधी सुनावणी होऊ शकेल?’, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनीही उपस्थित केला. अखेर तपाससंस्थेला पुढील पाच दिवसांत प्रयत्न करू द्यावेत, अशी विनंती केंद्र सरकारचे अतिरिक्त न्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केली होती. त्यानंतर अखेरची संधी देत असून यापुढे अशा प्रकारच्या अर्जाचा कोणत्याही परिस्थितीत विचार केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्तींनी २७ डिसेंबरपर्यंत आपला स्थगिती आदेश वाढवला होता.
संजय राऊत यांना कारण नसताना तुरुंगात डांबलं होतं. याला काही लोकशाही म्हणत नाही. त्यांना जामीन देताना हायकोर्टाने ताशेरेही ओढेले होते. आता ज्यांनी ही कारवाई केली त्यांनी तोंडाला डांबर फासून घेतलं पाहिजे. अनिल देशमुखांविरोधातील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. तरीही त्यांना डांबून ठेण्यात आलं. फक्त अनिल देशमुखच नाही तर नवाब मलिक यांनाही तुरुंगात डांबलं आहे. यामुळे नैतिकतेची जबाबदारी घेऊन संबंधितांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नागपुरात केली आहे.
