पिंपरी, दि. ११ (पीसीबी) -पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ४० व्या वर्धापन दिनानिमित्त शहरवासीयांना, आजी-माजी व भावी नगरसेवकांना, विविध सामाजिक संघटना व सर्व पक्षाच्या नेत्यांना-कार्यकर्त्यांना, महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हार्दिक शुभेच्छा..!
आज पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ४० व्या वर्षात पदार्पण करत असताना शहराचा खरचं सर्वांगीण विकास झालाय का? वर्षाला हजारो कोटींचे बजेट असताना त्यापटीने शहराचा विकास खरचं झालाय का? पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आशिया खंडातील सर्वात “श्रीमंत” महानगरपालिका म्हणुन ओळखली जायची, ती ओळख आज आपल्याला कायम ठेवता आली असती का? शहरातील औद्योगिकनगरी व कामगारनगरी यशस्वीपणे टिकवून ठेवण्यात स्थानिक नेत्यांना व प्रशासनाला अपयश आलय का? असे कित्येक प्रश्न आज उपस्थित होऊ शकतात.
पिंपरी चिंचवड शहरातील काहीच भागांचा विकास मोठ्या प्रमाणावर दिसतो, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, वाकड नंतर आता किवळे, रावेत, स्पाईन रोड, चऱ्होली, मोशी प्राधिकरण येथील भागातही मोठ्या प्रमाणावर फक्त बांधकाम साईट सुरू असल्याने इथला विकास झपाट्याने दिसतो आहे, शहरात मॉल होत आहेत, शहर स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटीकडे वाटचाल करत आहे, हिंजवडी व तळवडे सारख्या आयटी क्षेत्रामुळे “सुरक्षित व स्वच्छ शहर” म्हणुन सुशिक्षित नागरिकांचा कलही पिंपरी चिंचवड शहराकडे जास्त आहे. शहराला देहू, आळंदीचा धार्मिक व सांप्रदायिक वारसा ही लाभलेला आहे, एवढं सर्व असुनही शहराच्या बऱ्याच भागात सोई-सुविधा अजुनही अपूर्ण व तशाच आहेत, स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करत असताना संपूर्ण शहर स्मार्ट होणं अपेक्षित आहे. मेट्रो आली पण इतर वाहतूक व्यवस्थाही सुस्थितीत असायला हवी.
विकासाच्या आड येणारं अजून एक प्रमुख कारण म्हणजे, शहरात एवढे दिगग्ज, अभ्यासु, आक्रमक नेते असताना दरवेळी बारामती, मुंबई, नागपुर याच शक्तीस्थानावर स्थानिक नेत्यांना अवलंबून राहावं लागतं, पिंपरी चिंचवड शहरातील एखादा नेता शक्तीस्थान झाला तर विकासात येणाऱ्या बऱ्याच समस्या दुर होतील पण शहराच हे दुर्दैव आहे शहराला राज्यपातळीवर काम करणारं सक्षम नेतृत्व उदयास आलं नाही, भविष्यात ते येईलही पण आज त्यामुळेही शहराचा अखंड विकास मंदावला आहे.
शहरात एकुण ७४ झोपडपट्ट्या आहेत त्यात घोषित आणि अघोषित झोपडपट्ट्या अशी महापालिकेच्या नोंदीत अडकल्यानेही काही झोपडपट्ट्यांचा विकास झाला नाही, शहर पुढे जातय पण झोपडपट्टी आहे त्याच जागेवर तशीच आहे, जर निवडणुकीला रस्ते, पाणी, लाईट यावरच घोषणा होतात पण हे चित्र सुधारण्यासाठी, का कुणी पुढे होत नाही? स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली सुंदर भाग अजुन चकचकीत होत आहे पण अस्वच्छ व घाण भाग झाकुन ठेवला जात आहे पण या अस्वच्छ भागात उतरून काम करण्याची कुणाचीच मानसिकता नाही.
औद्योगिकनगरीतील उद्योग दरवर्षी मोठया प्रमाणावर बंद होत आहे, कामगारनगरीतील कामगार कामाच्या शोधात आहे, ४० वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना महापालिकेने व स्थानिक नेत्यांनी नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्धतेसाठी एखादा वेदांतासारखा नवीन प्रकल्प शहरात का नाही आणला? आज उद्योग मोठ्या प्रमाणावर बंद व स्थलांतर होत आहेत शहरातील बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे असे असताना महापालिका म्हणुन आपण काही उपाययोजना व छोट्या मोठ्या उद्योजकांच्या अडीअडचणी समजुन घेऊन त्यांना स्थिर करण्यासाठी आपण काही नवीन सकारात्मक पाऊले उचलली का? नुसते सिमेंटची जंगलं उभारून शहर उभा राहणार नाही तर इथला तळागाळातील सर्वसामान्य कामगार टिकला उभा राहिला तरच शहराचा व शहरवासीयांचा विकास झाला असं म्हणता येईल.
आजही आपल्या येथील वैद्यकीय सुविधा अपुरी पडतेय, रुग्णसंख्या जास्त असताना तेथील बेड व स्टाफसंख्या कमी प्रमाणात आहेत, सामान्य माणसाला वाय.सी.एमला गेल्यावर आयसीयु भेटत नाही, कोरोनात नवीन जागा शोधून तात्पुरते उपचार करावे लागले होते, तज्ञ डॉक्टर, नर्स याचा तुटवडा आहेच, वायसीएम वरचा ताण अजूनही तसाच आहे, महापालिकेच्या शाळांची बिकट अवस्था आहे, गुणवत्ता व दर्जा देण्यात आपण मागे आहोत, उच्च शिक्षणासाठी व चांगल्या शस्त्रक्रियेसाठी खाजगी संस्थेशिवाय पर्याय नाही, जगाशी सामना करताना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, वैद्यकीय व तांत्रिक कॉलेज याचा विचार अजुनही करण्यात येत नाही, कामगारनगरी असलेल्या शहरात आय.टी.आय चे एकच विद्यालय असणे योग्य वाटते का?
पुराने लोकांची घरे वाहून चालली असताना “दिवसा आड” पाण्याचा हट्ट प्रशासनाने सोडला नाही, मावळ व भीमा आसखेडच्या पाण्यावर अवलंबूनच राहिलोलो आम्ही, शहराच्या पुढच्या नियोजनाबाबत अजूनही तहानलेलोच आहोत. एक एक विषयाला घेऊन त्या त्या भागाचा सर्वांगीण विकास होण्याची गरज आहे.
आरोग्याबरोबरच स्वच्छता व सांडपाणी याच्यावरही ठोस कार्यवाही नाही, मोशी कचरा डेपो, पुनावळे व आता निगडी कचरा डेपोचा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे, स्थानिक नागरीकांचा विरोध असतानाही त्यावर कायमचा तोडगा काढला जात नाही, उच्चभ्रु सोसायट्या आपला कचरा सोसायटीतच जिरवायला तयार नाहीत, कचऱ्याची व हॉटेल वेस्टची विल्हेवाट लावण्यातही आपल्याला यश आलेले नाही, स्वच्छ भारत सर्वेक्षणात दरवेळी आपण मातीच खातो, पण शहराच्या अंतर्गत भागात स्वच्छतेसाठी स्पर्धात्मक उपाययोजना आपण करत नाहीत, स्वच्छ व सुंदर वस्तीच्या नावाने सर्व झोपडपट्ट्यासाठी स्पर्धा ठेवली तर साहजिकच स्वच्छतेचे प्रमाण वाढेलच, ग्रामीण भागांनी “स्वच्छ ग्राम योजना” आणल्या व यशस्वीपणे राबविल्या, मग यावर काम करणारे महापालिकेचे अधिकारी कसला पगार घेतात? हाच प्रश्न आहे.
नुसता, काही नगरसेवकांचा, काही अधिकाऱ्यांचा, ठेकेदारांचा विकास झाला म्हणजे शहराचा विकास होत नाही, त्यासाठी शहराच्या प्रत्येक भागाची “ब्लु प्रिंट” असणे व त्यावर जबाबदारीने काम करणे महत्त्वाचे आहे, आमदार खासदार व आयुक्तांनी स्वतः यात पुढाकार घ्यायला पाहिजे. उद्योग, रोजगार, शिक्षण, पाणी, वैद्यकीय व इतर मूलभूत सुविधा व बाहेरील उद्योगांना उद्योगासाठी आमंत्रण व त्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, नदीसुधार प्रकल्पासोबत “झोपडपट्टी सुधार प्रकल्प”सुद्धा राबविला पाहिजे तरच आपले शहर खऱ्या अर्थाने “स्मार्ट आणि स्वच्छ” होईल…!
-किशोर काशिनाथ हातागळे
