पिंपरी, दि. २१ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाण्याच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने हाती घेतलेल्या अवैध नळजोड नियमित करणाच्या विशेष मोहिमेला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. नळजोड नियमितीकरणासाठी तीन महिन्यांची मुदत देऊनही शहरात फक्त 1 हजार 573 जणांचे नळजोड नियमित करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडे अर्ज आले आहेत. त्यात ‘ह’ प्रभागातून सर्वाधिक 588 तर सर्वात कमी ‘अ’ प्रभागातून 78 अर्ज आले आहेत.
शहरात 5 लाख 79 हजार मालमत्तांची नोंद आहे. मात्र, त्या तुलनेत अधिकृत नळजोड धारकांची संख्या कमी आहे. शहरात अवैध नळजोड धारकांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. बेकायदेशीरपणे, चुकीच्या पद्धतीने नळजोड केल्याने पाण्याची गळती होते. दूषित पाणीपुरवठाही होतो. परिणामी, पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो. त्यासाठी महापालिकेने वेळोवेळी अवैध नळजोडाचे सर्वेक्षण केले आहे. अवैध नळजोड नियमितीकरणासाठी सवलती जाहीर केल्या; मात्र नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून शहरात विस्कळीत पाणीपुरवठा होत आहे. तसेच पाणीपुरवठा विभागाचे उत्पन्नही अतिशय कमी आहे. त्यामुळे महापालिकेने अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी जून, जुलै आणि ऑगस्ट अशा तीन महिन्यांची विशेष मोहीम राबविली. या मोहिमेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळावा, याकरिता घरगुती ग्राहकांकडून केवळ अनामत आणि दंडापोटी 5 हजार रुपये आकारण्यात येणार होते. या ग्राहकांना थकीत पाणीपट्टीसह प्रतिमहिना आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्कही माफ करण्याचे धोरण आखण्यात आले होते.
ग्राहकांना 30 ऑगस्टपर्यंत या सवलत योजनेचा लाभ घेण्याची मुदत होती. या योजनेची आठही क्षेत्रीय कार्यालय परिसरात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. अवैध नळजोड अधिकृत करण्यासाठी नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. यामध्ये निवासी भागातून 770 तर झोपडपट्टी भागातून 803 असे 1 हजार 573 जणांचे अर्ज आले आहेत. यामधील 1129 अर्ज निकाली काढले असून, 444 अर्ज प्रलंबित आहेत. अवैध नळजोड नियमितीकरणासाठी ‘अ’ प्रभागातून 78, ‘ब’ 299, ‘क’ 220, ‘ड’ 101, ‘इ’ 82, ‘फ’ 119, ‘ग’ 86 आणि ‘ह’ प्रभागातून 588 असे एकूण 1 हजार 573 अर्ज आले आहेत.
