अमरावती, दि. १३ (पीसीबी) : वसुली पथकाच्या माध्यमातून अमरावतीच्या पोलीस आयुक्तांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गेल्या अडीच वर्षांत महिन्याला ७ कोटी रुपये पोहचवून दिले, असा गंभीर आरोप करताना याची चौकशी सीआयडीमार्फत केली जाणार असल्याच्या आमदार रवी राणांच्या दाव्यावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून अशा कोणत्याही चौकशीचे आदेश नसल्याची माहिती गृहमंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे.
रवी राणा यांनी नागपुरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा लक्ष्य केले. ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पोलीस आयुक्त डॉ. आरती सिंह यांना खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्यावर जेवढे गुन्हे दाखल करता येईल, तेवढे करा, असा आदेशच दिला होता. त्यांच्या कार्यकाळात अमरावतीत वसुली पथक नेमण्यात आले होते, असे अनेक आरोप केले. मात्र या प्रकरणाची चौकशी सीआयडी मार्फत केली जाणार असल्याचा त्यांच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांच्यावरील शाईफेकीनंतर आमदार रवी राणा यांच्यासह ११ जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले, या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, या विषयाचा संबंध उद्धव ठाकरे यांच्यावरील आरोपांशी जोडून रवी राणांनी चलाखी केल्याचे बोलले जात आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांच्यावर गेल्या ९ फेब्रुवारी रोजी राजापेठ चौकातील रेल्वे भुयारी पुलाजवळ शाईफेक करण्यात आली होती. या प्रकरणात डॉ. आष्टीकर यांच्या तक्रारीच्या आधारे रवी राणा आणि ११ जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आठ जणांना अटक करण्यात आली होती, रवी राणा आणि तीन महिलांना अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. या गुन्ह्याचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात यावा, असे निवेदन खासदार नवनीत राणा यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते, त्यानंतर तो तपास सीआयडीकडे हस्तांतरीत केला. पण, या प्रकरणाचा संबंध पोलीस आयुक्तांवरील आरोपांशी जोडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न रवी राणांनी चालवल्याचे दिसून आले आहे.
