पिंपरी दि. १९ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्यासमोर विविध प्रश्नांच्या आव्हानांचा डोंगर आहे. नियमित पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे आणि महापालिकेला लाचखोरीचा लागलेला कलंक पुसण्याचे काम आणि प्रशासनाला शिस्त लावण्याचे मोठे आव्हान आयुक्तांसमोर असणार आहे.
महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह यांनी (गुरुवारी) आयुक्त आणि प्रशासकपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर तातडीने विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. प्रामाणिकपणा, कामाप्रती एकनिष्ठता आणि कर्तव्यनिष्ठता महत्वाची आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांशी सौजन्याने वागत आपली सेवा बजवावी अशा सूचना दिल्या. तसेच ‘फिल्डवर’ उतरुन आणि लोकांची मते जाणून घेऊन घेऊन काम करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचेही सांगितले. त्यामुळे तरुण, तडफदार असलेले आयुक्त शेखर सिंह पारदर्शक, चांगले काम करतील अशी शहरवासीयांना अपेक्षा आहे.
पवना धरण 100 टक्के भरत असतानाही मागील दोन वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवडकरांना एकदिवसाआड पाणीपुरवठ्याला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे एकदिवसाआडचा पाणीपुरवठा दररोज करण्याचे मोठे आव्हान आयुक्तांसमोर असणार आहे. पवना धरणातून अधिकचे पाणी आणणे.आंद्रा व भामा-आसखेड धरणातील तातडीने पाणी आणणे. त्या कामाला गती द्यावी लागणार आहे.
स्वच्छ शहर, स्मार्ट सिटी योजनेत स्थान उंचावे लागणार आहे. झोपडपट्ट्या नियंत्रणात ठेवून पुनर्वसन प्रकल्प राबविणे.पंतप्रधान आवास योजनेची कामे पूर्ण करणे. निगडी-रावेत बीआरटी मार्गासह अन्य प्रलंबित प्रकल्प पूणे करणे. ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राबविताना लोकसहभाग वाढवणे. पार्किंग धोरण, रस्ते सफाई धोरण राबविणे. अतिक्रमण निर्मूलन व अतिक्रमाणांना प्रतिबंध घालणे. लाचखोरीच्या ग्रहणातून महापालिका मुक्त करणे. प्रशासनाला शिस्त लावणे अशी विविध आव्हाने आयुक्तांसमोर असणार आहेत.
महापालिका निवडणूक प्रक्रिया निपक्षपातीपणे राबविणे
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा 13 मार्च 2022 रोजी कार्यकाळ संपला आहे. तेव्हापासून महापालिकेवर प्रशासक आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठीची तीनसदस्यीय प्रभाग रचना, मतदार याद्या अंतिम झाल्या होत्या. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार तयार केलेली प्रभाग रचना नव्या सरकारने रद्द केली. त्यामुळे पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना होण्याची शक्यता आहे. शिंदे सरकारने आयुक्त शेखर सिंह यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आयुक्तांना निपक्षपातीपणे प्रभाग रचना करण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. जर जुन्याच प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक झाली. तरी, आयुक्तांना पारदर्शख, निपक्षपातीपणे निवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यात त्यांचा मोठ कस राहील.
