मुंबई ,दि. १० (पीसीबी) : एकीकडे शिंदे सरकारनं सत्तेत येताच मेट्रो-3 ची कारशेड आरेमध्ये बांधण्याच्या निर्णयाला पुन्हा हिरवा कंदील दिला आणि त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच कांजुरच्या कारशेडच्या जागेवर दावा सांगणारी याचिका विकासकानं मागे घेतली आहे. महाविकास आघाडीनं सरकारनं फडणवीस सरकारचा कारशेडच्या जागेचा निर्णय बदलला होता आणि मेट्रो-3 चं कारशेड कांजुरमधील जागी उभारण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र ही जागा मिठागरांची असून, मविआ सरकार आणि एमएमआरडीए इथं बेकायदेशीरपणे काम करत असल्याचा दावा करत, विकासक गरोडिया यांनी मुंबई दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र मेट्रो कारशेड आरेतच बांधण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदील मिळताच विकासक गरोडियांनी ही याचिका मागे घेतली आहे.
कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेवर दावा करणारी याचिका मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयातून विकासक गरुडिया यांनी मागे घेतली आहे. कांजूरमार्गची ती जागा मिठागरांचीच असून राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं तिथं बेकायदेशीरपणे काम सुरू केल्याचा आक्षेप घेत या जागेवर दावा करत ही याचिका गरुडिया यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर या कोर्टात ही याचिका प्रलंबित असल्याचा दावा करत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादात हायकोर्टातही या विकासकानं याचिका दाखल केली होती.
‘कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो 3’ ची कारशेड आरे वसाहतीमधून कांजूरमार्गला हलवण्यात आली. कारशेडच्या स्थलांतराची घोषणा होताच कांजूरची जागा वादात अडकली. ही जागा मिठागरांची असून केंद्रासोबतच्या करारानुसार त्यावर आपली मालकी आहे. मात्र ही जागा राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएनं बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत खासगी विकासक गरुडिया यांनी याप्रकरणी नोव्हेंबर 2020 मध्ये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जी आता मागे घेण्यात आली आहे, मात्र तरीही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा वाद अद्याप कायम आहे. तसंच आता राज्यात राजकीय समीकरणं बदलताच हे कारशेड पुन्हा एकदा आरेतील प्रस्तावित जागेवर हलवण्याचा निर्णय घेत तिथं मेट्रोचे डबेही दाखल झाले आहेत. याशिवाय आरेतील वृक्षतोडीसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून आज त्यावर सुनावणी होणार आहे.
काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?
आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे. गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं होतं की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत ‘त्या’ जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली होती.
एमएमआरडीएची भूमिका
मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेन वरील ताण कमी करण्यासाठी मेट्रोचा प्रकल्प हा अत्यंत गरजेचा आहे. शहराच्या विविध भागात मेट्रोचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून या कारशेड शिवाय मेट्रो चालवता येणार नाही. कांजूरमार्ग कारशेडची जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची हे अद्याप ठरणं बाकी असून लोकांचं हित लक्षात घेता कोर्टाने मेट्रोच्या कामाला स्थगिती देऊ नये, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला होता. तसेच मेट्रो 3 मध्ये केंद्र सरकारचे निम्मे शेअर्स असल्याचंही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत ऑक्टोबर 2022 पर्यंत मेट्रोच्या कामाची डेडलाईन असल्याचंही कोर्टात सांगितलं होतं.
